खराब सहकारीलाई कारबाही र राम्रोलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ : सहकारीमन्त्री

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले खराब सहकारीलाई छानबिन गरी कारबाही र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार विनियोजित मन्त्रालय बजेट छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएका बेथितिहरू सहकारीको मर्म भावना र उद्देश्य अनुरूप काम नगरेर व्यापारको रुपमा काम गरेको विषयलाई मध्यनजर गर्दै एक व्यक्ति एक सहकारी सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था गरेको बताए ।

उनले सहकारीका अहिले देखिएको विचलनले सबै सहकारी एकै हुन् भन्ने भ्रम परेको बताए । उनले खराब सहकारीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्ने र सहीलाई प्रोत्साहन गरेर जाने प्रक्रियामा ध्यान सरकारको रहेको बताए । उनले केन्द्र सरकारसँग देशभर १४५ र २७ सय बढी सहकारी प्रदेशमा तथा बाँकी स्थानीय तहमा दर्ता रहेको बताए ।

उनले स्थानीय तहमा दर्ता भएका स्थानीय तह,प्रदेशमा दर्ता भएकालाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने भएकाले केन्द्र सरकारले नियमन हेर्न नमिल्ने भएकाले सबैलाई नियमन गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाउने बताए । उनले भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने ‘सहकारीमा देखिएका बेथितिहरू सहकारीको मर्म भावना र उद्देश्य अनुरूप काम नगरेर व्यापारको रुपमा काम गरेको विषयलाई मध्यनजर गर्दै एक व्यक्ति एक सहकारी सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था गरेका छौं । सहकारीका अहिले देखिएको विचलनले सबै सहकारी एकै हुन् भन्ने अहिले भ्रम परेको छ । खराब सहकारीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्ने र सहीलाई प्रोत्साहन गरेर जाने प्रक्रियामा ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

सहकारीबाट ऋण लिनेहरू तिर्नुपर्दैन भन्ने अभियान चलेको छ तर ऋण लगेपछि तिर्नुपर्छ । नतिर कालोसूचीका राख्ने सूचना जारी गरिन्छ । केन्द्र सरकारसँग देशभर गरी १४५ सहकारी मात्रै छन् । २७ सय बढी सहकारी प्रदेशमा र बाँकी स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहमा दर्ता भएका स्थानीय तह ,प्रदेशमा दर्ता भएकालाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने भएकाले केन्द्र सरकारले नियमन हेर्न नमिल्ने भएकाले सबैलाई नियमन गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।

अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाउछौँ । भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याउन जरुरी रहेको छ । काम गर्न खोज्दा अन्तरमन्त्रालय बाझिएर काम गर्न सकिएको छैन् । भूमि सम्बन्धी अहिलेका समस्या समाधान गर्न एकीकृत ऐन ल्याउन जरुरी छ । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन ल्याउन जरुरी छ । यी सबै ऐनको मस्यौदा तयार बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ ।’

उनले काम गर्न खोज्दा अन्तरमन्त्रालय बाझिएर काम गर्न नसकिएको भन्दै भूमि सम्बन्धी अहिलेका समस्या समाधान गर्न एकीकृत ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए । उनले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन ल्याउन जरुरी रहेकाले ऐनको मस्यौदा तयार बनाउने काम सरकारले गरिरहेको बताए ।