सरकारले ११७ वटा विधेयकहरूलाई अगाडी बढाउन लागेको छ : पदम गिरी

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सरकारले ११७ वटा विधेयकलाई संघीय संसदबाट अगाडी बढाउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री गिरीले सरकारले संघीय संसदमा पेस गर्ने कानुनहरूको प्राथमिकिकरण गरेको बताए । उनले सरकारले ६३ वटा विधेयकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा, ३९ वटा विधेयकहरूलाई दोस्रो प्राथमिकतामा र १५ वटा विधेयकहरूलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराए ।

उनले मन्त्रालयले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा संघीय संसदमा दर्ता गर्न लागेको पनि बताए । मन्त्री गिरीले संविधानको प्रावधानभित्र रहेर न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा आशंका नगर्न आग्रह पनि गरे ।

उनले भने – ‘अहिले मन्त्रालयले संघीय संसदमा पेस गर्ने विधेयकहरूको प्राथमिकिकरण गरेका छौँ । बनाउनुपर्ने कानुनहरूको कुन–कुन कुराहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने ? कुन कानुनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने ? कुन–कुनलाई तेस्रोमा राख्ने ? भनेर त्यसलाई प्राथमिकिकरण गर्ने काम पनि कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट भइसकेको छ । त्यसमा ६३ वटा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । ३९ वटा विधेयकहरू दोस्रो प्राथमिकतामा परेका छन् । र तेस्रोमा १५ वटा विधेयकहरू परेका छन् । यसो गर्दा ११७ वटा विधेयकहरूलाई अब अगाडी बढाउनेगरी आवश्यक कामहरु अगाडी बढिराखेको छ ।

कानुन व्यवसायीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी विषयलाई समेटेर, कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दाको पक्षलाई कानुनी सेवा उपलब्ध गराएवापत् लिने शुल्कलाई समेत पारदर्शी बनाउने विषयलाई समेट्ने गरी हामीले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा संघीय संसदमा दर्ता हुने अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्था छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि हाम्रा केही संवैधानिक प्रबन्धहरू छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाहरू छन् । त्यही संविधानको प्रबन्धभित्र रहेर न्यायाधीश नियुक्तिहरू भएका छन् । त्यसकारणले गर्दा यसमा धेरै आशङ्काहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले हामी जुन प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्छौ यो भन्दा फरक ढंगले गर्नका लागि हामीले संविधानमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय हो । अहिले हामीसँग संविधानमा जे प्रावधान छ, जे व्यवस्था छ, त्यहीभित्र रहेर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रियालाई अगाडी बढाएको हुनाले धेरै प्रश्न र आशङ्काहरू राख्नुपर्छ भन्ने ठानिरहेको छैन ।’

मन्त्री गिरीले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन अदालतमा केही सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले मिडिया ट्रायलले अदालतको मुद्दा निरूपणमा कुनै प्रभाव नपार्ने बताए । उनले ऐनहरू समयानुकूल बनाउन र नागरिकको हितमा कानुन बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।