आठ जनाको समूहमा दुई सचिवको अनुहार !

काठमाडौ,माघ २३ । कामचलाउ सरकारले देश सञ्चालन गर्दै आएको तीन महिनाभन्दा बढी बितिसकेको छ । सो अवधिमा काम चलाउ सरकारले हुने भन्दा नहुने कामलाई निरन्तरता दियो । त्यसैमध्ये हचुवाका भरमा ल्याइएको कार्यक्रम हो, कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश । तर, काम चलाउ सरकारले त्याएको त्यो नीति कति प्रभावकारिता रहेको छ भन्ने दृश्य एक पटक हेरे पुग्छ । ।

स्वेच्छिक अवकाशको मुखमा पुगेकाहरु मात्र यस प्रति आकर्षित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । स्वेच्छिक अवकाश लिनेहरुका लागि पुस २८ गतेदेखि ४५ दिनसम्मको म्याद नै जारी गरिएको थियो । तर, हालसम्म आठ जना कर्मचारीले मात्रै अवकाशका लागि निवेदन दिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार स्वेच्छिक अवकाशका लागि उमेर पुगेका र रोगले थला परेकाहरुले मात्र निवेदन दिने देखिएको बताउँछन् । अपवादमा मात्र केही कर्मचारी यो योजनामा सामेल हुने प्रष्टिन्छ र ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु यसतर्फ आकर्षित नहुने प्रारम्भिक छनोटमा परेको पनि बताइन्छ । तर, चर्चामा छाएअनुसार ५० बर्ष उमेर पुगेका र २० बर्ष जागिर अवधि भइसकेका २२ हजार कर्मचारीमा कम्तीमा १५ हजारले अवकाश लिने र त्यसका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ चाहिने तथ्यांक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । तरपनि ति अधिकृतहरुका अनुसार नेपालको निजामती कर्मचारीतन्त्रमा तलवका भरमा जीवीकोपार्जन गर्नेहरु अति कम भएकाले स्वेच्छिक अवकाश योजनामा ५ हजार पनि नपुग्ने बताइन्छ ।

१९ लाखदेखि ३५ लाखको प्याकेज

यस बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने–‘सडक विभागमा ६ महिना जागिर बाँकी भएको कर्मचारी पनि स्वेच्छिक अवकाशमा आउन चाहँदैन, करोडौंको आयोजनामा भएकाले ६ महिनामै ५० लाख कमाउनेतिर लाग्छ । स्वेच्छिक अवकाश योजनामा जाने कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मले अनुमानित एक जना बराबर १९ लाखदेखि सुरु भएर ३५ लाख रुपैयाँसम्म सात बर्षको एकमुष्ट पाउनेछन् । सरकारले ५० बर्ष उमेर पुगेका र २० बर्ष जागिर अवधि पूरा भएकाले स्वेच्छिक अवकाश (भीआरएस)मा निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । १ बर्ष, ६ महिना र १ महिना जागिर अवधि बाँकी भएकाले यसमा भाग लिंदा स्वेच्छिक अवकाश योजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्नेछ । यसले निजामती सेवामा भ्रष्टाचार ब्याप्त छ, जागिर छोड्न कोही चाहँदैन भन्ने स्पष्ट भएको छ ।’

कार्यालयमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएको देखिँदैन । ति परेका निवेदनहरु पनि अधिकांश जागिर अवधि १ बर्षदेखि १ महिनामात्र बाँकी भएका हरु छन् । अर्थमन्त्रालयले त जागिर जति बर्ष बाँँकी छ, त्यति बर्षको एकमुष्ट सुविधा दिन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले एक महिना जागिर बाँकी भएकाहरुलाई पनि ७ बर्षकै सुविधा दिने निर्णय गरेसँगै १ महिना जागिर भएकाहरुलाई मात्र फाइदा पुगेको हो ।

०७४ पुस २८ गतेदेखि ४५ दिनसम्म स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सहभागी हुने कर्मचारीले निवेदन दिनसक्ने ब्यवस्था सरकारले गरेको छ । स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेका अनुसार ४५ दिनसम्म सम्बन्धित कार्यालयमा दिएको निवेदन ७ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसको ७ दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने ब्यवस्था छ ।

त्यस हिसाबले फागुन २८ सम्म सामान्य प्रशासन कार्यालयमा निवेदन आइपुग्नुपर्नेछ । २०७४ माघ १९ मा निवेदन दिने सूचना जारी गरेको २१ दिन पुगेको दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कति निवेदन परे त भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता न्यौपानेले ८ जनाको निवेदन परेको बताए । ‘नेपालीहरुको समय छँदैछ भनेर अन्तिम समयमा काम गर्ने बानी छ । निवेदन दिने म्याद धेरै दिन बाँकी भएकाले अहिले नै स्वेच्छिक अवकाशमा कर्मचारी आकर्षण हुँदैन भनेर भनिहाल्ने बेला भएको छैन ।’ उनले भने ।

देखियो दुई सचिवको अनुहार
काम चलाउ सरकारले संघीय निजामती ऐन अनुरुप खट्न नचाहने कर्मचारीहरुका लागि अवकाशको व्यवस्था गर्दै गर्दा अवकाशको मुखमा पुगेका दुई सचिवले अवकासका लागि निवदेन हालेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला यही २०७४ फागुनमा, कानुन मन्त्रालयका कमलशाली घिमिरे चैतमा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शंकर कोइराला २०७५ साउनमा अवकाश हुँदैछन् । यी तीनमध्यकै सचिवले निवेदन हालेको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले पनि स्वेच्छिक अवकाशको लागि निवेदन दिएका छन् ।

संघीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि ३६ हजार ६२९ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी तयार पारेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझाव, विज्ञहरूसँगको छलफल र कामको चापलाई समेत विश्लेषण गर्दै तयार पारेको प्रतिवेदनमा कुल ७५३ स्थानीय तहका लागि सो संख्यामा अस्थायी दरबन्दी तयार पारेको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराज ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रस्तावित सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै लागू हुने भएकाले अहिले यो प्रस्तावित मात्रै रहेको बताए ।

    Comment Here!