व्यापारीकरणले थला परेको नर्सिङ शिक्षा

प्रा.डा. गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षा सुधारका निम्ति गरेको लामो आन्दोलनमा निरन्तर निस्कने शब्द हो– मेडिकल माफिया । इटालीबाट सापटी लिएर बाँकी विश्वले प्रयोग गर्न थालेको ‘माफिया’ शब्दलाई डा. केसीले नेपालीकरण गरे । यसले निजी मेडिकल कलेजका सन्चालक मात्र नभएर तिनका समर्थकसमेत ‘मेडिकल माफिया’ भित्र पर्ने सामाजिक सोच विकास भएको छ । मेडिकल शिक्षाको व्यापारीकरणबाट नेपालको नर्सिङ पेशा पनि कसरी आक्रान्त भएको छ भनेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु ।
शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा राज्यलाई दायित्वबोध गराउने र दायित्व निर्वाह गराउन वाध्य बनाउने खालका डा। केसीका मागदेखि प्रभावित नभई रहन सकिँदैन । राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिदिने हो भने सात समुन्द्र पारी अस्ट्रेलियामा शिक्षा क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने शेष घलेलाई अभिनन्दन गरेर नथाक्ने हामीले आफ्नै देशमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई ‘सिसिलियन’ माफियाको परिभाषाभित्र लपेटेर निरुत्साहित गर्नुको अर्थ पनि देखिन्न र भूगोल हेरेर स्वास्थ्य संस्थाको संख्या तोक्ने जस्तो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन ।

अपहेलित नर्सिङ पेशा

सरकारको सोच हेर्दा चिकित्सक मात्रैले स्वास्थ्य संस्था चल्छ भन्ने देखिन्छ । तर व्यवहारमा यो सम्भव छैन । करिब १६ हजार दर्ता चिकित्सक र ७४ हजार दर्ता नर्स भएको यस देशमा करिब ४५ हजार नर्स सेवारत छन् । चिकित्सक जान आनाकानी गरेका संस्थासमेत तिनै नर्सले सम्हालेका छन् । कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा एकदिन मात्र नर्सले काम नगरिदिने हो भने आपतकालिन अवस्था आउने निश्चित छ । स्वास्थ्य संरचनाको नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने यो जनशक्ति भनेको सहायक हो र महत्व दिनुपर्ने कुनै कारण नै छैन भन्ने प्रकारले सन्चालन गरिएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत चिकित्सा महाशाखाको मातहतमा नर्सिङ शाखा राखी नर्सिङ प्रशासन सन्चालन गरिएको छ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिल नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीको पहिलो तारो बन्ने गरेको छ र काउन्सिलका पदाधिकारीहरूमध्ये निकालिनेले पुनर्बहालीको अपिल र नियुक्ति हुनेले पद जोगाउने अपिल गर्दै कार्यकाल बित्ने गरेको छ । यस परिस्थितिमा ७४ हजार नेपाली नर्स रमिता हेर्न बाध्य हुन्छन् । सरकारले उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउँदा एकजना नर्सिङ पेशामा आवद्ध व्यक्ति हुँदैनन् । तर त्यही आयोगले हचुवाका भरमा नर्सिङ शिक्षाका बारेमा प्रतिवेदन दिन्छ । पार्टी सिन्डिकेटमा अभ्यस्त नर्सिङ संघ–संगठनहरू आक्कलझुक्कल जाग्छन र विनानिष्कर्ष फेरि सुत्छन् ।

चियाको भरमा काम गर्ने भोलेन्टियर ‘चिया नर्स’, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने ‘डेली वेजेज नर्स, ५ हजार देखि १५ हजार रुपियाँमा काम लगाईने ‘बजारे नर्स’ को उपमासहित तिनै नर्सका भरमा निजी नर्सिङ होम, क्लिनिक र सरकारी अस्पताल सुचारु छन् । सरकारको स्पष्ट नीति नियमको अभाव र भएका नीतिनियम पालना गराउने इच्छा शक्तिको समेत कमीले श्रम शोषणको पराकाष्ठाको भारी बोक्दै अधिकांस नर्स निजी तथा सरकारी संस्थामा सेवा गरिरहेका छन् । हजारौं नर्स बेरोजगार र विदेशिन वाध्य छन् ।

नर्सिङ शिक्षामा ‘व्यापारीकरण’

विगत १० वर्षमा कुनै पनि पदमा पुगेर कमाउने नेता, कर छली र कालोबजारी गरि अकुत कमाउने व्यापारी तथा भ्रष्टाचार गरेर अघाएका कर्मचारीमध्ये अधिकांशले मेडिकल र नर्सिङ कलेज खोल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । स्थापित खानदानी व्यापारीभन्दा रातारात पैसा कमाएका तर व्यवस्थापन चुनौती भएकाहरू सबै यस्तै खेतीमा लागेका हुन्छन् । यही सन्दर्भमा हाइड्रोपावरमय, पर्यटन व्यवसायमय र कृषि क्रान्तिमय हुनुपर्ने देशले डा। गोविन्द केसीको अनसन र कहाँ, कुन कलेज खोल्ने भन्ने कुरालाई तथाकथित ऐतिहासिक राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर बसेको छ।

हाल देशमा सीटीइभीटी। र विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका सयौं नर्सिङ कलेजले वार्षिक हजारौंको संख्यामा विभिन्न तहका नर्स उत्पादन गर्छन् । देशमा कति स्वास्थ्य संस्था छन्, कति नर्स देशभित्रै सेवारत छन्, कति वैदेशिक रोजगारीमा छन् र कति बेरोजगार छन् भन्ने तथ्यांक कुनै निकायसंग छैन । गुणस्तरिय शिक्षाभन्दा कमाउ र खाउको नीतिले खोलिएका अधिकांस नर्सिङ कलेजबाट उत्पादन भएका नर्सहरूलाई झट्टै जिम्मेवारी दिन र दिए पनि भरपर्दो सेवाको आस गर्न नसकिने अवस्था छ । खाली घर र नजिकमा अस्पताल देख्यो कि नर्सिङ कलेज खोल्न तम्सिनेमाथि उल्लेखित तीन थरिका ‘नवव्यापारी’ हरूले सीटीइभीटी, विश्वविद्यालय र नर्सिङ काउन्सिललाई साम–दाम–दण्ड–भेदले प्रभावित पार्दै मापदण्ड लत्याएर खोलेका अधिकांस नर्सिङ कलेजका उत्पादनहरू समयको माग अनुरुपको सेवा दिन असक्षम देखिन्छन् । आजको मितिमा अधिकांस नर्सिङ कलेजहरूमा परीक्षा भनेको औपचारिकता मात्र हो र विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने विषय भनेको कलेजको भन्दा कलेज सन्चालकको समस्या हो । अर्थात्, १० वर्ष अगाडिको विहारी शिक्षाको संस्करणको रुपमा नेपालको वर्तमान नर्सिङ शिक्षा संचालित छ।

सरकारको दायित्व

१. स्थायी रुपमा काम गर्ने गरी उच्चस्तरीय ‘नर्सिङ तथा स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षा तथा सेवा आयोग’ गठन गरेर यस क्षेत्रमा सुधारको पहल गर्न सकिन्छ । यसै आयोगले निरन्तर नर्सिङ सेवाको सन्दर्भमा सेवाकर्मी र सेवाग्राहीका मुद्धाहरू अध्ययन र समाधानको पहल गर्नु आवस्यक देखिन्छ । साथै, संचालित सम्पूर्ण नर्सिङ कलेजहरूको विज्ञद्वारा छानविन गराई मापदण्डविपरित संचालित कलेजहरू तथा मापदण्ड नपुगी मान्यता दिने काउन्सिल तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारवाहीसमेत गर्नु आवश्यक हुन्छ।
२. नर्सिङ काउन्सिललाइ राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बनाउने सोचको अन्त्य गर्दै पदाधिकारीहरूलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने वातावरण बनाउनु पर्छ । यसका साथै निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रालयको हस्तक्षेपमुक्त बनाउनु आवश्यक छ।

३. केन्द्रीय नर्सिङ काउन्सिल र प्रादेशिक नर्सिङ काउन्सिल गरि २ तहका काउन्सिल निर्माण गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय काउन्सिलले नीति निर्माण तहमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने र प्रादेशिक काउन्सिलले अभिलेखीकरण, शिक्षा तथा सेवाको चुस्त अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी सहितको कानूनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।

४. केन्द्रीय र प्रादेशिक दुवै मन्त्रालयमा नर्सिङ महाशाखा निर्माण गरि प्रशासनिक कार्य गर्नु गराउनु आवश्यक छ।

५. स्वदेशमै सेवा गर्ने वातावरण निर्माण र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका निमित्त स्वास्थ्य संरचनाका साथै स्कूल, कलेज, कारखाना तथा सामुदायिक स्तरमा प्रत्येक ५ सय घरमा स्थायी रुपमा ‘फ्यामिली नर्स’ राख्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।

६. स्वास्थ्यसम्बन्धि नीति निर्माणका तहमा नर्सिङ विज्ञहरूलाई अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउनु आवश्यक हुन्छ।

अन्त्यमा, स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको नाममा जति समय र पैसा खर्चिए पनि नर्सिङ शिक्षा र सेवामा सुधारको पहल नगर्ने हो भने समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधार सम्भव नै छैन भन्ने तथ्य सरकारले बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ । सरकारले दायित्व निर्वाह गर्न थालेपछि निजी मेडिकल तथा नर्सिङ कलेज नखोल्नेभन्दा पनि अझ बढी संख्यामा खोल्दै आयआर्जन र स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने प्रष्ट देखिन्छ । यो परिस्थितिमा नर्सिङ शिक्षासम्बद्द ‘अशुद्द व्यापारीकरण’ स्वतः ‘शुद्ध व्यवसायीकरण’ मा परिवर्तन हुनेछ।

पूर्व रजिस्ट्रार, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला
हाल, बि।पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान

    Comment Here!