चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्न थालेका देउवाबाट के आशा गर्ने ?

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुने चरणमा छन् । सत्ता प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई तिलान्जली दिने र नेपाली राजनीतिलाई विकृत स्वरुपमा बदल्न भूमिका खेल्ने एक पात्रका रुपमा परिचित देउवाको हरेक पटकको सत्तारोहण मुलुकका लागि पीडादायी हुने गरेको छ ।

माओवादी युद्धका जन्मदाता

पहिलो पटक ०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको एमालेको लोकप्रिय सरकारलाई विस्थापित तुल्याएपछि सत्ताको भर्याङ उक्लिने सौभाग्य पाएका देउवाले त्यसयता हरेक पटक सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्दा विकृति भित्र्याउनेबाहेक अरु गतिला काम गरेनन् । माओवादीले हतियार उठाउने काम उनकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा गरे । माओवादी समस्याको समाधान राजनीतिक संवाद र तर्कहरुका माध्यमद्वारा खोजिनुभन्दा बन्दुक र बलको आधारमा खोजिने कार्य त ०४८ सालमा उनले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएदेखि नै प्रारम्भ भएको थियो । त्यसको विस्फोटक रुप भने ०५२ सालमा उनी प्रधानमन्त्री भएपछि भयो । ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर उनकै पालमा ०५२ फागुन १ गतेबाट माओवादी सशस्त्र युद्धको थालनी गरेको थियो । नेपाली राजनीतिमा ‘माओवादी जन्माउने’ पात्रका रुपमा देउवा परिचित छन् । विडम्बना, अहिले तिनै माओवादी नेतृत्वको काँध पाएर देउवा चौथो पटक मुलुकको कार्यकारी पदमा पुग्दैछन् ।

पजेरो संस्कृतिका पिता

देउवाको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकाल निकै विवादास्पद रह्यो । सत्तामा टिकिराख्न उनले जेजस्ता विकृत र विसंगत पक्षहरुलाई राजनीतिमा भित्र्याए, त्यसले संसदीय राजनीतिलाई बदनाम तुल्याउन र जनप्रतिनिधिप्रति जनताले हेर्ने नजरमा आकाश–पातालकै फरकपन निम्त्यायो । जनप्रतिनिधिलाई बदनाम तुल्याउने प्रकरण बन्यो– पजेरो संस्कृति । निर्वाचित सांसदहरुलाई भारी भन्सार छुटमा पजेरो किन्न पाइने सुविधा दिएपछि त्यसले जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बन्न पुग्यो । ‘पजेरो–संस्कृति’ ले बहुदलीय शासन प्रणालीलाई नै बदनाम तुल्याउने र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको मौलाउँदो साख गिराउने कार्यमा भूमिका खेल्यो ।

सांसद खरिद–बिक्रीका सूत्रधार

देउवाले पहिलो कार्यकालमै सत्ता टिकाउन सांसद किनबेच गर्नेजस्ता लज्जाजनक कार्य गर्न बाँकी राखेनन् । समिट होटलदेखि काठमाडौंका महँगा होटलहरुमा सांसदहरुलाई थुनेर राख्ने र पैसाको मोलमोलाई गरेर सत्तामा टिकिरहन उनले अनेक हर्कत गरे । राजनीतिमा शुद्धिकरणको अपेक्षा राख्नेहरुलाई देउवा त्यस्तो हर्कत गरेर निराश त तुल्याए नै, सिंगो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै बदनामको धुरीमा उकाल्ने कार्य गरे । सांसदहरुलाई बैंकक पुर्याउने जस्ता काम पनि भए ।

महाकाली सन्धिका मसिहा

सत्ता प्राप्ति र टिकाउका लागि विदेशी शक्तिसामु लम्पसार पर्न सधैँ उद्यत देखिने देउवाले राष्ट्रको हितमा काम गरेका एउटै उदाहरण फेला पार्न मुस्किल देखिन्छ । देउवाले २०५३ सालमा संसद्बाट महाकाली सन्धि पारित गराएर भारतलाई खुसी पारेका थिए ।

सत्ता टिकाउन माहिर देउवा पहिलो कार्यकालमै जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर नेपालमा कीर्तिमान राख्न सफल भए । सत्ता टिकाउनै उनले ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनले देउवाको सत्तालोलुपता राम्रैसँग उदांगियो नै, त्यसले नेपालको राजनीतिमा सत्ता टिकाउन जस्तोसुकै हर्कत पनि गर्नुपर्दोरहेछ भन्ने गलत मान्यतालाई स्थापित तुल्याइदियो ।

संसद विघटन गरेर प्रजातन्त्रलाई दरबारमा समर्पण

०५६ सालको आमनिर्वाचनबाट बनेको संसद्लाई देउवाले पूरा कार्यकाल रहन दिएनन् । कांग्रेस पार्टीभित्र किचलो निकालेर उनले तीन वर्षमै संसद् विघटनको सिफारिश गरेर जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था सिर्जना गरेर दरबारलाई खेल्ने मौका थिए ।

देउवाले गरेको इतिहासकै ठूलो र सच्चाउनै नसक्ने गल्ती थियो, प्रजातन्त्रलाई दरबारमा लगेर सुम्पनु । ०५९ सालमा ‘प्रजातन्त्रको किस्ती’ राजासामु चढाएका देउवालाई नेपाली राजनीतिमा त्यसयता दरबारपरस्त नेताका रुपमा चित्रित गरिँदै आएको छ । ०५९ असोज १८ र ०६१ माघ १९ मा दुबै पटक प्रजातन्त्र अपहरण हुँदा देउवा नै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख थिए ।

शाही कांग्रेस गठन

सत्तामा पुगेपछि शेरबहादुर देउवाले मुलुकलाई त छाडौँ, आफ्नै पार्टीलाई समेत घात गरेको इतिहास छ । सत्ताको चुलिँदो महत्वाकांक्षा, दरबारको पृष्ठपोषण र पार्टीमा ‘प्रथम व्यक्ति’ बन्ने लालसाले उनले ०५९ असारमा नेपाली काँग्रेसलाई विभाजन गराएर नेपाल कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे, जसलाई त्यतिबेला शाही कांग्रेसका रुपमा चिनिन्थ्यो । यद्यपि, पछिल्ला समयमा दरबारले राजनीतिक दलहरुलाई घेराबन्दीमा पार्न थालेपछि उनले पार्टी चलाउन सकेनन् र ०६४ सालमा मूल कांग्रेसमै ल्याएर विलीन गराए ।

स्थानीय तहका दुश्मन

शेरबहादुर देउवाले गरेका अर्को ठूलो गल्ती हो, दोस्रो पटकको स्थानीय निकायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको म्याद सकिएपछि ती निकायलाई रिक्त राख्नु । करिब डेढ दशकसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएर गुज्रिनुमा देउवाकै मुख्य हात रहेको छ । ०५९ सालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका अवधि सकिएपछि चुनाव गर्नुपर्ने वा तत्कालै चुनाव गर्न सम्भव नभएमा स्थानीय तहको म्याद थप्नुपर्ने कुरा व्यापक रुपमा उठिरहेको थियो । एमालेलगायत दलहरु म्याद थप गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, उनले ती दुबै काम गरेनन् र स्थानीय निकायलाई कर्मचारीका भरमा छाडेर विकृति भित्र्याए ।

संकटकालका सम्वाहक

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला ०५८ सालमा मुलुकमा पहिलो पटक संकटकाल घोषणा भएको थियो । माओवादीका विरुद्ध आक्रामक कारवाही गर्ने भन्दै उनले सेना परिचालनसहित संकटकाल घोषणा गरेपछि नै माओवादी देशव्यापी रुपमा फैलिएको थियो । ठूलो मात्रामा हातहतियार खरिद गर्र्नुपर्ने र त्यस काममा मोटो रकम प्राप्त हुने भएपछि देउवाले संकटलाई मलजल गर्ने काम गरेको आरोप त्यतिबेला लागेको थियो । यो काम गर्न उनी दरबारसँग मिलेका थिए ।

१३ वर्षपछि देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्न लाग्दैछन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा दाहालकै काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने योजनामा रहेका उनले यसपटक मुलुकलाई कुन संकटमा फसाउने हुन् भन्ने चिन्ता बढेको छ । पटक–पटक परिक्षित भइसकेका उनका प्राप्तांकहरु नेपाली जनताले थाहा पाइसकेका छन् र अबका परीक्षाहरुमा भने ‘डिस्टिङ्सन’ ल्याउलान् भनी अपेक्षा राख्न सकिँदैन । किनकि, सत्तारोहण हुनुअघि नै उनी धेरै हिसाबले दागी भइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउने सन्दर्भमा मुख्य भूमिका खेलेका विषयमा होस् वा प्रहरी संगठनभित्र भाँडभैलो मच्चाउने, विधिको शासनभन्दा बहुलठ्ठी शासन कायम गर्ने र सत्ताका निम्ति न्यूनतम राजनीतिक मूल्य, मान्यताहरुलाई विसर्जन गर्ने काममा उनले नेपथ्यमा रहेर गरेका हर्कतहरु नै उनलाई दागी भन्न काफी छन् ।

जम्बो मन्त्रिपरिषद्, पजेरो संस्कृति, सांसद किनबेच, महाकाली सन्धि, संसद् विघटन, पार्टी विभाजन, संकटकाल घोषणा जस्ता काम गरेर संकटका सम्वाहकको छवि बनाएका देउवाले यसपटक पनि मुलुकलाई भड्खालोतिर त लैजाने होइनन् ?

स्राेत : अनलार्इन मिडीया