मानव अधिकार आयोग ठूलाे रकम चलखेल गर्दै

“

काठमाडौँ, ८ कार्तिक । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक प्रणाली र वार्षिक बजेटको उल्लंघनकाे बाटाेमा अघि सरेकाे देखिएकाे छ । आयोगले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरेको र वार्षिक कार्यक्रममा समेत नराखिएको कार्यक्रमका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेपछि यस्ताे खुल्न अाएकाे हाे । अायाेगले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि भन्दै ८५ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो । सो सम्मेलनमा द्वन्द्वोत्तर राष्ट्रका सरकारी प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विज्ञहरूको बसोबास, सत्कार एवं अन्य प्रयोजनका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने आयोगले बताएको छ ।

आयोगले सम्मेलन गर्ने सम्बन्धी पहिलो निर्णय १३ चैत २०७३ मा गरेको थियो । त्यति बेला उक्त सम्मेलनलाई चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा पार्न आयोगलाई पर्याप्त समय पनि थियो । तर, सरकारी खर्च र स्रोत व्यवस्थापनको न्यूनतम मान्यतासमेत बेवास्ता गर्दै आयोगले सम्मेलनका लागि भन्दै बजेट माग गर्दै आएको छ । अर्थका अधिकारीहरू यस्ता प्रक्रियागत त्रुटिले आयोगकै गरिमामा समेत आँच आउने बताउँछन् ।

‘वार्षिक कार्यक्रममा नपर्नु प्राविधिक त्रुटि हो तर आयोगका कार्यक्रमलाई सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले भने, ‘आयोगले गर्न लागेको कार्यक्रमको प्रक्रियागत त्रुटि औंल्याउनेभन्दा पनि सहयोग गर्नुपर्ने हो । आयोगले गर्ने कामकारबाहीका लागि सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सवाल पनि उठाउन सकिन्छ ?’ उनले अर्थ मन्त्रालयको नजरमा प्राविधिक त्रुटि भएको भए त्यसलाई सच्याएर प्रक्रिया पूरा गर्न आयोग तयार रहेको बताए ।

अर्थका उच्च अधिकारीहरू आयोगको कदमलाई बजेट व्यवस्थापनसँग भन्दा पनि संवैधानिक आयोगबाट भएको विधिको उल्लंघनप्रति चिन्तित देखिन्छन् । सरकारले स्वीकृत नगरेको र वार्षिक कार्यक्रममा समेत नराखिएको शीर्षकका लागि बजेट विनियोजन गर्नु नैतिक हिसाबले पनि कठिनाइ हुने अर्थका अधिकारीको तर्क छ । ‘बजेट धेरैथोरै भन्ने प्रश्न होइन, संवैधानिक निकायले समेत सरकारी ढुकुटीको खर्चमा विधि उल्लंघन गर्ने हो भने अरूलाई कसरी प्रश्न गर्ने,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्नेसम्मको जाँगर नदेखाउनु उदेकलाग्दो छ ।’

“