संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाई

काठमाडौं, साउन १४ । व्यवस्थापिका संसदले कानुन निर्माणमा ढिलाई गरेको छ । कहिले राजनितिक सहमति कहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्नुपर्दा सांसदहरुले पनि कानुन निर्माणको विषयलाई प्राथामिकतामा राख्न सकेका छैनन् ।

संसदले संविधान अनुसार २ सय ३१ नयाँ र २ सय जति पुरानो ऐन संसोधन गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म ४५ मात्रै बनेका छन् । नयाँ बनाउनुपर्ने र पुरानो संसोधन गर्नुपर्ने खालका झण्डै ५० ओटा विधेययकहरु अहिले संसदिय प्रक्रियामा रहेको सांसद रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । बन्नुपर्ने बाँकी ३ सय कानुन, निर्माणको प्रक्रिया पनि शुरु भएको छैन । सरकारले भने प्राथामिकताका आधारमा कानुन निर्माण गरिरहेको जनाएको छ ।

पहिले निर्वाचन सम्बन्धी अत्याआवश्यक कानुन निर्माणमा समय दिएकाले अरु विषयको कानुन निर्माणमा ढिलाई भएको सरकारले जनाएको छ । तर सांसदहरुले भने कानुन निर्माणमा सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाएका छन् । विधायन समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले आफ्नो समितिले जिम्मा पाएको ऐन, कानुन निर्माणको काम तदारुकताका साथ गरिरहेको भए पनि ऐन निर्माणमा सरकार नै गम्भिर नदेखिएको बताउनुभयो ।

माघ ७ सम्म बनाई सक्नुपर्ने कानुनहरु प्रथामिकताका आधारमा निर्माण गरिने तथा ३ वर्ष भित्र बनाउनुपर्ने कानुनहरु पनि निर्माणको प्रक्रियामा लैजाने गरि कानुन मनत्रालयले काम गरिरहेको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता दिल्लीराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।