यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

“

काठमाडौं, फागुन १८ । स्थानीय तहमा बैंक पठाऊ : नयाँ पत्रिका  

स्थानीय तहहरू सञ्चालनमा आउन थालेको १० महिना हुन लाग्यो । यी दश महिनासम्म पनि स्थानीय तहले आफ्ना नियमित कामलाई सहज ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् वा पाएका छैनन् ।

कर्मचारीको अभाव छ । शासन सत्ताका दैनिक कार्यमा प्रभाव छाड्ने कर्मचारी आफ्ना राजनीतिक संरक्षकको पनि राजनीतिक जीवनलाई प्रभाव पार्न सक्ने हैसियतमा छन् । यिनले दलका नेतालाई आर्थिक सहयोग समर्थन मात्र होइन, मतदातालाई समेत प्रभावित गरेर वशमा राख्छन् ।

तिनैको भरथेगमा कर्मचारीले लामो समय स्थानीय तहमा जान अस्वीकार गरिरहे । यतिवेला प्रदेश सरकारको दैनिक कार्य सञ्चालनलाई पंगु बनाउने गरी कर्मचारीले अटेर गरिरहेका छन् । जुन स्थानीय तहमा खटाइएको स्थानमा नगएर आरम्भ गरिएको चुनौतीको निरन्तरता हो ।

गाउँपालिकाबाट बजेट निकासाको चेक बोकेर विद्यालयको शिक्षक जिल्ला सदरमुकामको बैंक खोजी गर्दै हिँड्नु र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम बुझ्न सदरमुकाम नै पुग्न बाध्य हुनुले गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबार बीचैमा गायब भएको सन्देश दिइरहेको छ ।
​
तत्काल स्थानीय तहसम्म बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न सरकारले आफ्नो भूमिका रहेका बैंकहरूलाई सक्रिय गराओस् ।

अर्थहीन तालिम : नागरिक

सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई तालिम दिन भनी विगत चार बर्षयता १ अर्ब ६७ करोड खर्च गरे पनि विद्यार्थीको सिकाईमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसक्नुले तालिममा गरिएको खर्च बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ ।

तालिममा खर्च गरिएअनुसार उपलब्धि न्युन देखिएका कारण शिक्षक तालिमकै विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी  र रातह दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई सेवाकालीन तालिम दिँदै आए पनि त्यसको उपलब्धि न्युन भएकाले शिक्षक तालिम अर्थहीन बन्न गएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब : कान्तिपुर 

सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताका कारण प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन ।

प्रदेशहरूमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रम चलिरहेको छ । केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्ले कति दिनभित्र पूर्णता पाइसकेर कार्यसञ्चालन नियमित रूपमा अघि बढ्छ भन्ने टुंगो पनि छैन ।

मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था पहिलोपटक अभ्यास हुँदै गर्दा सरकार गठनमा भइरहेको ढिलाइले केन्द्र तथा सम्बन्धित प्रदेशमा अलमल र अन्योल बढाएको छ । प्रदेशमा जतिसक्दो छिटो कानुन, नियम बनाएर प्रदेश सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारबाट ‘बिजनेस’ नपाएर संसद् बैठक स्थगित गर्नुपरेका खबर आउन थालेका छन् ।

केन्द्रबाट पनि संवैधानिक, कानुनी प्रावधानका कारण सिर्जित केही अन्योल एवं समस्यालाई तत्काल निरूपण गर्नुपर्ने खाँचो छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या पनि छँदै छ । यस्तो परिस्थितिका बीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैन ।

केन्द्र होस् वा प्रदेशमा, राजनीतिक दलहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा महिला प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणका सवालमा संवैधानिक प्रावधानको भावनालाई ख्याल गर्न जरुरी छ ।

अमानवीय कृत्य : अन्नपुर्ण पोष्ट

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको पूर्वसन्ध्यामा अर्को एउटा दुःखद खबर छ। एकजना महिला बोक्सीको आरोपमा चरम यातना र अवहेलना खेप्न बाध्य छिन्।

लालबन्दी नगरपालिका( ६ की दुर्गादेवी गौतम त्यस्तो हिंसाको दुश्चक्रमा पर्ने अर्की एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन्। छोरा नजन्मेको भन्दै बोक्सीको आरोप मात्रै उनीमाथि लागेको छैन, कुटपिट र मलमुत्र खुवाउने दुश्कर्मसमेत उनकै आफन्तबाट भएको घटना बाहिर आएको छ। गौतममाथि भएको यो कुकृत्य अमानवीय र हिंस्रक छ। यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ।

यो प्रकरणले समाजमा अझै पनि विभिन्न रुढिवादी अन्धविश्वास व्याप्त रहेको देखाउँछ।

पहिलो, छोरालाई छोरीभन्दा बढी प्राथमिकता दिने र छोरा पाउनलाई मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति। दोस्रो, छोरी पाउनमा पुरुष नभई महिला नै जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने भ्रम। तेस्रो बोक्सी प्रथा र तन्त्रमन्त्रमा विश्वास। यी सबै विश्वासका कुनै वैज्ञानिक र तार्किक आधार छैनन्।

यी सबै गलत छन् र लैंगिक विभेदलाई बढावा दिन्छन्। स्वाभाविक रूपमा यस्ता कुकृत्य दण्डनीय छन्।

धेरैजसो बोक्सीको आरोप गरिब, असहाय, दलित र अन्य खाले सीमान्तीकरणमा परेका महिलालाई लगाइन्छ। यसले निर्वल र निरिहप्रति रहेको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह पनि देखाउँछ।

कुप्रथा न्यूनीकरणको बाटो पहिल्याऊ : नेपाल समाचारपत्र 

नेपालका कतिपय स्थानमा अझै पनि बालविवाह, छाउपडी प्रथाजस्था कुप्रथा हट्न सकेका छैनन् । त्यसै गरी बोक्सीको आरोपमा कुटपिटका घटना पनि न्यूनीकरण हुन सकेको देखिँदैन ।

केही दिनअगाडि मात्र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका–५ की ५० वर्षीया कान्तिदेवी ठाकुर हजामका दम्पती बोक्सीको आरोपमा छिमेकीबाट कुटिए । उनीहरुको गौर अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ ।

समाजमा यस्ता अन्धविश्वासी कुप्रथाहरुले सदियौंदेखि जरा गाडेर बसेको हुनाले सहजै यसलाई उन्मूलन गर्न नसकिए पनि न्यूनीकरण भने अवश्य गर्न सकिन्छ । यसका लागि जनचेतना जगाउनु नै पहिलो आवश्यकता हो ।

अझ भन्ने हो भने, बालविवाह र छाउपडी प्रथाको विषयलाई किशोरकिशोरीले पढ्ने पाठ्यपुस्तकमा समेत अनिवार्यरुपमा समावेश गराउनुपर्छ ।

जबसम्म मुलुकमा बोक्सी प्रथा र छाउपडीजस्ता कुप्रथा कायम रहन्छन् तबसम्म मुलक अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले अबको प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा कायम रहेका कुप्रथा न्यूनीकरणका लागि बाटो पहिल्याउनै पर्छ ।

“