स्वास्थ्य सेवाभित्रको ‘हप्ता असुली’

“

‘हप्ता असुली’ नेपाली परिवेशको स्थापित विकृति हो । बलपूर्वक, ढिलासुस्ती गरेर, विवशतामा पारेर वा असुरक्षित गराएर नियमित आर्थिक लाभ लिने प्रक्रिया नै ‘हप्ता असुली’ हो । राजनीतिक दलका दस्ताहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबदबा बनाएका आपराधिक डनहरू, प्रहरी प्रशासनका घुसखोरहरू, अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अदालतका बिचौलियाहरू तथा नेताका पैसा व्यवस्थापन गर्ने व्यावसायिक घरानाहरूको व्यवस्थापन र असुलीकर्मबारे कुनै न कुनै रूपमा देशमा दैनिक चर्चा हुने गर्छ ।

सम्भवतः यसै राष्ट्रिय परिवेशको प्रभावले होला, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत हरेक दिनजसो सो परिवेशसँग मिल्दाजुल्दा परिघटना देखिन्छन् । कतै स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाही त कतै सर्वसाधारणको हुलदंगा, कतै औषधि वा जनशक्ति अभाव, उपकरण खरिद अनियमितता त कतै स्वास्थ्यकर्मीको न्यून सुविधा, अनि सदाबहार राजनीतिक नियुक्तिका चलखेलका विषय छापामा छाउने गर्छन् । यी तथ्यले स्वास्थ्य क्षेत्र पनि ‘धनवाद’ र ‘डनवाद’ को घेराबन्दीमा पर्दै गएको र यही अवस्था जारी रहे यसको मार सीधै सर्वसाधारणलाई पर्न गई संविधानले तोकेको मौलिक हक प्राप्ति असम्भवप्रायः हुने अवस्था देखिन्छ ।

सधैँ स्मरणमा रहने घटना, कन्डममा प्वाल
विद्यार्थीकालमा जिल्लाको कुनै ग्रामीण इलाकामा घर–घरमा सुत्केरी गराउने तालिममा सहभागी थिएँ । सुत्केरी गराउन पोख्त त्यस गाउँका स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख २४सै घन्टा सेवाका लागि आतुर देखिन्थे । प्रारम्भमा उनीबाट बहुत प्रभावित भइयो । बुझ्दै जाँदा उनको सेवामा एउटा कुरा सरकारको निर्देशिकाभन्दा बढी रहेछ, छोरी जन्मिए रु. १५०० देखि २००० सम्म र छोरा जन्मिए रु. २००० नघटाई परिवारले व्यहोर्न सक्नेसम्म व्यक्तिगत सेवा शुल्क । मुख्यतया मुस्लिम तथा मधेसी दलित समुदायको बसोवास रहेको त्यस इलाकामा सेवा गर्न पाएकोमा उनी निकै खुसी देखिन्थे र राजनीतिक प्रभावको आधारमा दुईपटक भएका सरुवा रोकेर उनी निरन्तर सेवामा जुटेको देखियो । उनको मुख्य चुनौती भनेको परिवार नियोजन कार्यक्रम रहेछ । बच्चा जन्मिन कम भयो भने आम्दानी घट्ने, कम भएन भने परिवार नियोजन कार्यक्रमको प्रगति नदेखिने र कारबाहीमा पर्न सकिने । उनले अचम्मको कार्य थालनी गरेछन् । निःशुल्क वितरण गरिने कन्डमहरूलाई एक एक गरेर सियोले प्वाल पार्ने अनि वितरणको व्यवस्था मिलाउने । उनले बर्षौ त्यहाँ सेवा गरे, पैसा पनि कमाए र अस्थायी पुरुष साधन वितरणको लक्ष्य पनि पूरा गरे । तर, उनको कार्यकालभरि नचाहँदा–नचाहँदै कति जोडीले बच्चा जन्माउन बाध्य हुनुपर्यो र त्यसको कति सामाजिक–आर्थिक प्रभाव पर्यो भनेर विश्लेषण गर्यो भने भयावह हुने देखिन्छ ।

नन–प्राक्टिसिङ सेवाबाट अप्रत्यक्ष ब्रह्मलुट
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र अन्य केही स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक र प्राविधिकले प्राइभेट प्राक्टिस गर्न पाउँदैनन् । ठूलो लगानी गरेर पढेका चिकित्सकलाई तोकिएको तलब कम हुनु स्वाभाविक थियो, धमाधम कार्यरत संस्था छाडेर जाने क्रम बढ्यो र तलबबराबरको ‘आकर्षण भत्ता’ बिपी प्रतिष्ठानले दिन थाल्यो । पैसै त हो, जति भए नि कहाँ पुग्छ र ? नाम चलेका र अत्यावश्यक क्षेत्रका चिकित्सकले घुक्र्याउने क्रम जारी रह्यो– यति पैसामा कसरी काम गर्ने ? प्रतिष्ठानले सेवा समयका अतिरिक्त कार्य गर्नेलाई प्रतिष्ठानभित्रै बिरामीसँग अतिरिक्त सेवा शुल्क लिने गरी ‘इन्स्टिच्युसनल प्राक्टिस’ भनेर नयाँ शब्द जन्माउँदै प्रतिष्ठानभित्रै प्राइभेट प्राक्टिससरह कार्य गरी अतिरिक्त कमाइ गर्न सक्ने व्यवस्था मिलायो । हिजो नियमित कार्यमा पनि झन्झट मान्ने चिकित्सक, नर्स र प्राविधिक बिहान ३ बजे उठेर काम सुरु गर्ने अनि राति १२ बजेसम्म खट्न थाले । फलतः एकाधबाहेक ‘राम्रा’ भनिएका चिकित्सकलाई सर्वसाधारणले नियमित सेवामा भेट्न छाडे । बढी पैसा तिर्नुस्, पेइङ सेवा लिनुस्, त्यो सेवा लिए तत्काल उपचार गर्नुस्, नभए महिनौँ कुर्नुस् । यस्तै सेवा सञ्चालन गर्ने सहिद गंगालाल अस्पतालमा पनि राम्रा–नराम्रा पक्ष होलान्, तर धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले क्रमशः निजी नर्सिङ होमको रूप लिँदै छ । उत्तरको सोलुखुम्बुदेखि दक्षिणको सीतापुरसम्मबाट पूर्वी नेपालकै उत्कृष्ट सेवा लिन आउने सर्वसाधारणलाई ‘पेइङ सेवा लिए आजै हुन्छ नत्र तपाईंको पालो तीन महिनापछि’ भनेर असुली गर्दा प्रतिष्ठान र सेवाकर्मीको साख क्रमशः गिर्दै छ । अझ, नियमित उपचारका क्रममा गरिने जाँचसमेत ‘अस्पतालभित्र राम्रो र छिटो हुन्न, बाहिर गरेर ल्याउनुस्’ भनी आफैँ कार्यरत संस्थाको ढाड भाँच्ने र सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको क्रियाकलाप धरानस्थित अस्पतालमा मात्र नभएर नेपालका सबै अस्पतालमा व्याप्त छ ।

निजी क्लिनिकमा मसक्क, सरकारी अस्पतालमा ठसक्क
नेपाल सरकारअन्तर्गतका अस्पतालमा सेवा पनि गर्ने र आफ्नो निजी क्लिनिक पनि सञ्चालन गर्ने चिकित्सक, नर्स र प्राविधिकको दुवै स्थानमा कार्यरत रहँदाको बोलीचाली र व्यवहारमा जमिन–आसमानको फरक देखिन्छ । यही कुरा ‘पेइङ सेवा’ अन्तर्गत सेवा दिँदा र नियमित सेवा दिँदा विभिन्न प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीमा पनि देखिन्छ । आफूले तलब खाने संस्थामा नियमित सेवामा कार्यरत हुँदा ‘आगो’ देखिने चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी निजी क्लिनिक र पेइङ सेवामा ‘पानी’ रूप धारण गरेको देख्दा आमसर्वसाधारणको नजरमा स्वास्थ्य सेवाप्रतिको सोच नकारात्मक बन्न गएको छ ।
संस्था आफैँ खोल्ने, आफैँ चल्न नदिने
कर्णाली अञ्चलकै सबै राजनीतिक दल र तत्कालीन कर्णाली अञ्चल अस्पतालका सबै कर्मचारीको मागबमोजिम कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन जारी भयो । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि त्यही रूपमा स्थापित भयो । तर, दुवै प्रतिष्ठानको सञ्चालनमा प्रारम्भिक अवरोध भनेकै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र स्थानीय राजनीतिक दलबाटभयो । जुम्लामा त प्रारम्भिक अवस्थामा ‘प्रतिष्ठान फिर्ता जाऊ, अञ्चल अस्पताल चाहियो’ भन्नेसम्मका नारा केही स्थानीय व्यक्ति र कर्मचारीले लगाए । आज सोही प्रतिष्ठानले ३००शइयाको अस्पताल निर्माण गरेपछि त्यो आवाज हराएको छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि प्रारम्भिक दिनमा त्यही अवस्था देखिँदै छ । यस्ता क्रियाकलापका भित्री रहस्य समान छन् ।

उपकरण खरिद गर्दा खरिद ऐन नियमावलीमा छलकपट
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीभित्रको कमजोरीलाई सबैभन्दा बढी उपयोग गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका प्रतिष्ठानलगायत हुन् भन्नेमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसमेत सहमत छ । यस क्षेत्रमा कार्यालयले उपकरण खरिद गर्ने होइन कि सप्लायरले कार्यालय खरिद गर्ने प्रचलन देखिन्छ । सबैभन्दा पहिला सप्लायरले खरिद प्रक्रिया थालनीस्वरूप पर्दापछाडिबाट कार्यालय खरिद गरिसकेपछि कार्यालयले उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु गर्छ । सबै प्रक्रिया ऐन–नियमभित्रै भएको देखिन्छ, तर उपकरणको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा र बजार मूल्यभन्दा दोब्बर–तेब्बर लागत निर्धारण गर्दा नै सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाको हुर्मत लिइन्छ ।

नियमनकारी निकायको काम, साम र दाम
चिकित्सा, नर्सिङ र स्वास्थ्य प्राविधिक पेसाका नियमनकारी निकायका रूपमा विभिन्न काउन्सिल छन् । केही साताअगाडि मात्र सार्वजनिक गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने नेपाल मेडिकल काउन्सिल नै प्रमुख दलाली अड्डा भएजस्तो देखिन्छ । बढी आकर्षणले चिकित्सा पेसासँग सम्बन्धित निकायको चर्चा पनि धेरै हुनु स्वाभाविक हो, तर आफ्ना निजी अस्पताल नभएका र ‘पशुपालन’ गर्न लायक भवनमा नर्सिङ र स्वास्थ्य प्राविधिक विषय अध्यापन गराउन धमाधम स्वीकृति दिने नर्सिङ काउन्सिल र स्वास्थ्य प्राविधिक काउन्सिलका निर्णय केलाउने हो भने स्थिति अझ भयावह देखिनेछ ।

मन्त्रीज्यूहरूलाई व्यापारीको फन्दा
स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रको हप्ता असुलीका नायक नै एकाध दुईबाहेक सबै स्वास्थ्यमन्त्री हुने गरेको डर र त्रासले कसैले नबोले पनि प्रस्ट छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग मन्त्रीको पहिलो निसानीमा पर्छ । नयाँ मन्त्री आयो कि महानिर्देशकको रक्तचाप बढ्दै जान्छ । आपूर्ति महाशाखालगायत लाभजन्य महाशाखा तथा क्षेत्रीय निर्देशकहरू क्रमशः सिकार हुँदै जान्छन् । हुँदाहुँदा स्वायत्त भनिएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसमेत पदाधिकारी नियुक्ति, भौतिक संरचना निर्माण र उपकरण खरिदको बजेट विनियोजनलगायत प्रक्रियामा मन्त्रीका प्रमुख असुली केन्द्र बन्न थालेको छर्लंग छ । निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीको छोटो कार्यकालमा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको कुर्सीमा तीनजना डा. साबहरूले बस्ने मौका पाउनुभयो, उहाँहरूलाई गर्व छ, तर विभागीय काम–कारबाही क्षतविक्षत भयो ।
अतः स्थापित विकृतिको हाँगा काट्नुभन्दा पनि जरा उखेल्यो भने मात्र अन्य क्षेत्रका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि सुधार हुने र हामी स्वास्थ्यकर्मीको सामाजिक प्रतिष्ठा पनि उचाइमा जानेमा दुई मत हुन सक्दैन ।

(कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका पूर्वरजिस्ट्रार प्रा. लम्साल हाल बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा कार्यरत छन्)

“