प्रदेश १ को सय दिने कार्यक्रम सार्वजनिक : जलविद्युत देखि केबुलकारसम्म

विराटनगर, फागुन २३ । १ नं. प्रदेशले भारत र चिन जोड्ने मार्ग विस्तार तथा अरुण तेस्रो जलविद्युत योजनाको कार्यलाइ तीव्रता दिने जस्ता महत्वकाँक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश १ को प्रदेश सरकारले एक सय दिनमा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै दिर्घकालिन योजनाका केहि विषयलाई दतारुकताका साथ उठाउने भएको हो ।

प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सय दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

सय दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मुख्य मन्त्री शेरधन राईले करको दायरा फराकिलो बनाउने, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलय स्थापना गरी सेवा सुचारु गर्ने, भारत र चिन जोड्ने मार्ग विस्तार तथा अरुण तेस्रो जलविद्युत योजनाको कार्यलाइ तीव्रता दिन संघीय सरकारलाइ दबाब दिनेलगायतका कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले कृषिको आधुनिकिकरणलाइ प्राथमिकतामा राख्ने, विराटनगर विमानस्थललाइ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नतीका लागि अध्ययन शुरु गर्ने बताएको छ । यसका साथै प्रदेशमा जग्गा प्लटिङलाइ रोक्ने समेत भएको छ ।

सय दिने कार्यक्रममा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत मोरङ र सुनसरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १५ सय आवास इकाईको हस्तान्तरण गर्ने बताईएको छ । यस्तै आगामी बजेटबाट नमुना विद्यालय छानेर सुचना प्रविधिमैत्री अध्यापन थाल्ने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

सार्वजनिक ११८ बुँदे कार्यक्रममा आगामी बजेटमा समावेश गर्ने विषयदेखि दिर्घकालिन नीति समेटिएको छ । प्रदेश सरकारले सय दिनमा सम्पन्न हुने र सुरु हुने कार्यक्रमको खाका तयार गरेको मुख्य मन्त्री राईको भनाई थियो ।

मुख्यमन्त्री राईले ठोस कार्यक्रमको योजना आउन नसक्नुमा बजेट, कानुन र पूर्वाधारको अभाब भएको बताउँदै नीतिगत विषय समेटिएको बताए । उनले कानुन निर्माण र अन्य सरकारले गर्नुपर्ने काम अगाडि बढिरहेको बढिरहेको बताए । प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने भएकोले तत्कालका लागि कुनै ठोस योजना नबनाईएको उनको भनाई छ ।

सरकारले पेश गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयका प्राथमिकताहरु समेटिएको छ । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका ११, भुमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३५ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २४ वटा बुँदा समेटिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशभित्र मदिरा तथा सूूर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, विक्री वितरण, भण्डारण र प्रयोगमा नियमन र नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । यस्तै प्रत्येक सरकारी अस्पताल, स्वास्थ केन्द्र र शैक्षिक संस्थामा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन आवश्यक तयारी थालिने बताइएको छ । यस्तै कार्यक्रमा निजी विद्यालयहरुको मनोमानी शुल्क निर्धारण रोक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा ‘कर तिरे विकास हुन्छ’ भन्ने भावना जगाई इमान्दारितापूर्वक उच्च कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गर्ने, कर प्रणालीलाई सुुदृढ गरी करको दायरा फराकिलो पार्ने, प्रदेशको समग्र आर्थिक स्रोत र साधनको पहिचान गरी अगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी ‘एक घर पाँच बिरुवा’को कार्यक्रमलाई अनिवार्यरुपमा कार्यन्वयन गराउने, ‘उज्यालो अभियान’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सौर्य उर्जालाई विस्तार गर्ने, ठूला जलविद्युत् आयोजना छिटो सक्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने भनिएको छ ।

प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि ‘कानूूनको रक्षा : जीउ–धनको सुुरक्षा’ कार्यक्रम लागू गर्ने, प्रदेशको लागि आवश्यक पर्ने कानूूनहरुको पहिचान गरी विषयगत अध्यादेश, ऐन, नियम, निर्देशिका, सहरहरुमा सिसिटिभी क्यामेराको माध्यमबाट प्रविधिमैत्री सुरक्षामा जोड दिइएको छ । भने, ‘प्रहरी मेरो साथी’ कार्यक्रमअन्तर्गत फोन, इमेल, फ्याक्स, स्थानलगायतका आवश्यक सूचनासहितको स्टिकर बनाई प्रत्येक घरदैलोमा टाँसिने व्यवस्था मिलाउने पनि उल्लेख छ ।

१ नं. प्रदेशलाई पर्यटकीय प्रदेशका रुपमा विसतार गर्न पर्यटकीय क्षेत्रमा केवुलकार सञ्चालन, भ्यूू टावर निर्माण र पहिचान भएका पर्यटकीय गन्तव्य स्थलमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको लागि अध्ययन कार्यको थालनी गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रदेशस्तरीय आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, वरिष्ठ पत्रकारलाई सम्मान गर्ने र समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्ने पनि कार्यक्रम बनाईएको छ ।

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको निती तथा योजना पुरा हुनेमा धेरैले आशंका ब्यक्त गरेका छन् । बजेट अभाव र कानुन अभावका कारण सरोकारवालाहरुले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएपनि कार्यान्वयन हुनेमा संका रहेको बताएका छन् ।