आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकिय यस्ता छन्

“

काठमाडौं, चैत ७ । कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी : नागरिक

अहिले दिनहुँजस्तो सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने निजामति कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिनुपर्ने कर्मचारीले सरकारको आदेश पाला नगरेकोमा यतिबेला उनीहरु उत्तिकै आलोचित भईरहेका छन् ।

सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नु निजामती कर्मचारी दायित्वमै पर्छ ।

नेपाल राज्यभित्र मात्र होइन, विदेशमा समेत सरकारले खटाएका ठाउँमा गएर तिनले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निजामति सेवा नियमावलीमा ३५ दिनभित्र खटाएका ठाउँमा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

यस हिसावले पनि तोकिएको ठाउँमा उनीहरुले काममा जानुको विकल्प छैन ।

निर्देशन मात्र होइन कार्यान्वयन पनि होस् :नेपाल समाचारपत्र 

सरकारले समृद्धिको नारालाई नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बनाएको छ । हरेक सरकार गठन भएलगत्तै नयाँ–ययाँ योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक हुने गरेको छ । नागरिकलाई सपना देखाउनु पनि पर्छ । तर सपना देखाउने कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नदेखाउने प्रवृत्ति चल्दै आएको छ ।

समस्याको बारेमा सरकार जानकार पनि छ । समस्या पहिचान भएपछि त्यसको निराकरण गर्न भन्ने सरकारी संयन्त्रले खासै जाँगर चलाएको देखिँदैन ।

दृढ इच्छाशक्ति र उच्च मनोबल भयो भने सुधारको काम गर्नका लागि साइत हेरेर बस्नुपर्दैन । राम्रो कामको लागि साइत हेर्न जरुरी पनि छैन् । भएको स्रोत र साधनको पनि उचित प्रयोग नहुँदा सरकारले अगाडि सारेका लक्ष्य फेल हुँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चअन्तर्गत ६ महिनाको अवधिमा १४।३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

यो निकै दयनीय विषय हो । पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्च ४१।२० प्रतिशत पुगेको छ । चालू खर्चजस्तै पुँजीगत खर्च किन हुन सकिरहेको छैन रु

हरेक सरकार गठन भए पनि मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिवलाई बोलाएर निर्देशन दिने गरिन्छ तर सरकारको निर्देशन एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । विशेष गरी कर्मचारीको इच्छाशक्तिको अभावमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको देखिन्छ ।

सरकारी कर्मचारीहरू मालदार अड्डा रोज्ने, विदेश भ्रमणको लागि मरिहत्ते गर्ने तर पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्नको लागि खासै जाँगर नदेखाउने गरेको पाइन्छ ।

कता छ परराष्ट्र मन्त्रालय ? नयाँ पत्रिका 

प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ लिएको महिना दिन नाघेको भए पनि उनले पछिल्लोपटक सरकार विस्तार गरेपछि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले नेतृत्व पाएको छ । नयाँ सरकार बन्नु, नयाँ–नयाँ अनुहार मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुनुले सबैजसो मन्त्रालयमा नेतृत्व संक्रमणकाल चलिरहेको छ ।

स्वाभाविक हो, नयाँ–नयाँ मन्त्रीलाई बधाई दिने र सम्बन्ध बढाउने चाहनामा देशभित्रका अनेक स्वार्थ समूह र साधारण शुभेच्छुक सक्रिय हुन्छन् । तिनले मन्त्रीलाई घरदैलोदेखि मन्त्रालयका कार्यकक्षसम्म पछ्याउँछन् ।

तर, केही दिनयताका समाचार हेर्दा केही विदेशी राजदूतसमेत यस्तो लाइनमा लागेका र मन्त्रालयका ढोका चहार्दै नयाँ मन्त्रीलाई बधाई दिइरहेका या भेटघाट, चिनापर्ची बढाइरहेका देखिन्छन् । यस्ता भेटघाटबाट मन्त्री त अवश्यै खुसी होलान्, आफ्नो नयाँ जिम्मेवारीप्रति छिमेकीले चासो देखाएकोमा मख्ख पनि होलान् ।

तर, यतिवेला दिनदिनैज सो मन्त्री भेट्दै हिँडेका भारतीय, चिनियाँ र अमेरिकी राजदूतले कूटनीतिक मर्यादा पालन गरेको जस्तो भने देखिएको छैन । उनीहरूमध्ये केहीले त प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्न उत्सुक रहेकोसमेत बताउने गरेका छन् ।

उनीहरूले यसरी बोल्दा या भेटघाट गर्नुपहिले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेर अनुमति लिए या लिएनन्, सम्बन्धित मन्त्री ९प्रधानमन्त्रीले समेत० ले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोध्ने, समन्वय गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीको उपस्थितिमा आफ्ना भनाइ र भेटिएका दूतका भनाइसमेत अभिलिखित हुने गरी भेट गरे या एक्लाएक्लै बाटामा हिँडेका वेला भेटिएका मित्रसँग चिया खाएर गफ गरेजस्तो गरे रु के हरेक एकाध दिनमा प्रधानमन्त्री या मन्त्री या नेतालाई भेट्दै हिँड्ने भारतीय या चिनियाँ दूतलाई नसोधी आउने पाहुना या छिमेकीजस्तो यसरी डुली हिँड्न, मन लागेकालाई मन लागेको समयमा भेट्न छुट छ रु हाम्रो परम्परा पनि यस्तो होइन । हामीले बनाउन खोजेको कूटनीतिक भेटघाटको संस्कार पनि यस्तो होइन ।

कृषिमा लगानी बढाउ : कारोवार 

नेपालको कृषि सय क्षेत्रमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ ।

कृषि विकासका लागि चालिएका  कदमहरु कमजोर हुँदा यो क्षेत्र कमजोर हुन पुगेको हा ।

यस क्षेत्रका समस्याबारे गएिको अध्ययनले कृषिक्षेत्रको बद्धिद्धर निकै कमजोर रहेको देखाएको छ ।

विगत २० बर्षमा देशको कृषिक्षेत्रको बृद्धिदर केवल १.३ प्रतिशत रहन पुग्यो, जबकि तत्कालीन समयमा कृषिले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्थ्यो भने अहिले पनि यो अंश ३० प्रतिशतको हाराहारीमै छ ।
देशका ६७ प्रतिशत जनसंखया कृषिमै आश्रित छन् ।”