कतै सुनसान,कतै धुमधाम !

“

किशोर खनाल
भरतपुर,असार ३० । भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक चितवनका अन्य ६ वटा स्थानीय तहमा यतिबेला नगर सभाको तयारी धुमधामले चलेको छ । कति बजेट कुन क्षेत्रको लागि पार्ने भनेर जनप्रतिनिधिबीच रस्साकस्सी नै चलिरहेको छ । भोट माग्दा जनतासँग गरिएको वाचा पूरा गर्नलाई बजेट पार्न यतिबेला जनप्रतिनिधि दौडधूप गरिरहेका छन्, तर भरतपुर महानगरपालिका सुनसानजस्तै बनिरहेको छ ।

भरतपुर महानगरसँगै जोडिएको गैंडाकोट नगरपालिकाको धुमधामले नगर सभा सकेको छ । नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकाले ४३ करोडभन्दा बढी बजेट पारित गरेको छ । समृद्ध गैंडाकोट महाअभियान घोषणा गरेको छ । भरतपुर महानगरसँगै रहेको अर्को रत्ननगर नगरपालिका पनि आज शुक्रबार नगर सभा गर्ने तयारीमा जुटेको छ । रत्ननगरले सार्वजनिक सुनुवाइ सकेको छ ।

राप्ती नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक सुुनुवाइ सकेर नगर सभाको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । माडी नगरपालिकामा नगर सभाकै लागि आन्तरिक बैठकहरु चलिरहेको छ । कालिका नगरपालिकाले पनि नगर सभाको तयारी धुमधामले गरेको छ ।

चितवनका सबै स्थानीय तह विकास निर्माणमा होमिएको अवस्थामा भरतपुर महानगरपालिका भने सुनसानजस्तै बनिरहेको छ । मतगणनाको क्रममा मतपत्र च्यातिएपछि रोकिएको भरतपुर महानगरको परिणाम आउन सकेको छैन । भरतपुर महानगरको वडा नं १९ मा पुनःमतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई पाँच पटकसम्म सरेको छ ।

‘सर्वोच्चले पटकपटक फैसला नगर्दा अनिर्णयको बन्दी भइएको छ, निर्वा्चित भएर पनि जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न पाइएको छैन’ भरतपुर वडा नं १० का निर्वा्चित वडाध्यक्ष अरुणपीडित भण्डारीले भने । उनले अन्त नगरसभाको तयारी भइरहँदा हामी सपथ पनि खान नपाउँदा अत्यन्तै दुःख लागेको बताए ।

भरतपुर महानगरले हालसम्म जनप्रतिनिधि नपाउँदा विकासका कामहरु पनि रोकिएको छ । निर्वा्चित वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरु जितेर पनि कार्याभार लिन नपाउँदा दुःखी भएका छन् । जनताले २० वर्षपछिको जनप्रतिनिधिको अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

‘जनताको मतमा कुठाराघात भयो, जनमतको कदर गर्न राज्यले जिम्मेवारी लिएन । नगरका सम्पूर्ण विकासका कार्ययोजना रोकियो’ १० का वडाध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘जनताको दुःखसुखमा सँगसँगै रहे पनि सर्वोच्चको फैसला नआउँदा विकासका कुनै योजनाहरु आउन सकेको छैन ।’ उनले सर्वोच्चले साउन २ गते फैसला गरिदिए कार्यभार लिन पाइन्थ्यो भन्ने आशा गरे । समय अभावको कारण देखाउँदै सर्वोच्चले साउन २ गते सुनुवाइका मिति तोकेको छ ।
‘जनताको मत खाएर जितेको ५० दिन पुग्यो । तर कार्यभार लिन नपाउँदा जनताको आशाहरु पूरा गर्न पाइएको छैन’ भरतपुर १ का वडाध्यक्ष जयदेव श्रेष्ठले भने, ‘अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्नु हुँदैन । महानगरवासीको धैर्यताको बाँध टुट्न सक्छ । जे फैसला गरे पनि २ गते गर्नैपर्छ ।’ उनले जनतासँग मत माग्दा जे भनियो, त्यो गर्न नपाउँदा अत्यन्तै पीडाबोध भएको बताए ।

‘अन्य तहमा नगर सभा भइरहँदा भरतपुरमा सपथसमेत हुन सकेन । यो कस्तो अवस्था आयो’ श्रेष्ठले भने । उनले अरु तहमा बजेट सार्वजनिक भइरहँदा भरतपुर सुनसानजस्तै भएकोमा दुःख मनाउ गरेका थिए ।
‘विकासका काम रोकियो’

भरतपुर महानगरमा जननिर्वा्चित प्रतिनिधि आउन नसक्दा यहाँको विकासका कामहरु रोकिएको छ । भरतपुर महानगरका कार्यकारी अधिकृत प्रेमराज जोशीले जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास बजेट खर्च गर्न नपाइएको बताए ।
‘यही असारभित्रै नगर सभा गरिसक्नुपर्ने हो, त्यो पनि रोकिएको छ । साधारण खर्चले मात्र महानगर चल्नुपरेको छ’ कार्यकारी अधिकृत जोशीले भने, ‘सर्वोच्चले जतिसक्दो चाँडो फैसला गरे हामीलाई पनि सजिलो हुने थियो ।
उनले सम्पूर्ण वडा कार्यालयका कामहरु पनि रोकिएको बताए । जनप्रनिधि नभएर भौतिक पूर्वाधारका कामहरु ठप्प भएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि आइसकेको भए यतिबेला नगरसभा भएर पनि विकासमा महानगर लम्कने थियो, तर अहिले यो अवस्था छैन ।’

हिजोका दिनमा कर्मचारीको भरमा महानगर चले पनि अब जनप्रतिनिधिअनुसार नै महानगर चल्नुपर्छ । दैनिक खर्चको कामबाहेक अन्य गतिविधि गर्न जनप्रतिनिधिको स्वीकृत चाहिन्छ । भरतपुर महानगरले हालसम्म जनप्रतिनिधि नपाउँदा महानगरको विकासका सम्पूर्ण कामहरु रोकिएको छ ।

“