यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका मुख्य समाचार

काठमाडौं, पुस १७ । सोमबार प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले एमाले–माओवादी एकताको विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर समाचार लेखेका छन् ।

यस्तै, सरकारले कार्यविधि मिच्दै दलका नेता र कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता र स्वास्थ्य उपचारका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट ८३ करोड रुपैयाँ एक वर्षको बीचमा बाँडेको, बिजुलीमा परनिर्भरता बढ्दै गएको, साढे पाँच महिनामा ११ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको, विश्वमै पोलियो भ्याक्सिनको अभाव देखिएको समाचार पत्रपत्रिकाहरुले लेखेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री या अध्यक्षमध्ये एक माओवादीलाई’

एमाले र माओवादीबीचको एकता प्रक्रिया पार्टीको नेतृत्वमा अड्किएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका कारण प्रक्रिया लम्बिँदै गएपछि वाम गठबन्धनका प्रमुख नेता केपी ओली र प्रचण्डबीच नयाँ सरकार गठनअगावै एकता टुंग्याउने गरी छलफल चलिरहेको छ । तर, दुई नेताबीचको छलफल एकीकृत पार्टीको नेतृत्वमा अड्किएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेलाई प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक रोज्न प्रस्ताव गरेका छन् । नेता देवेन्द्र पौडेलले प्रचण्डले दुईमध्ये एक पद माओवादीले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

‘माओवादी आफैंले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री लिन्छु भन्दा वाम गठबन्धन अघि बढाउन सहज नहुने भएकाले पहिला एमालेको रोजाइपछि एक पद लिने प्रचण्डले मनस्थिति बनाउनुभएको छ,’ पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन् ।

सम्मानजक अवस्था नदेखिए एकता सहज नहुने प्रचण्डले निकटस्थ नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभामा तेस्रो शक्तिका रूपमा सिट जित्नु राम्रै पोजिसन हो, एमाले सम्मानजनक एकताका लागि तयार नभए असहजता पैदा हुन पनि सक्छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले नयया पत्रिकासँग भनेका छन्, ‘धेरैजसो प्रदेश सभामा माओवादी किङ मेकर नै छ, त्यसैले माओवादी लत्रिएर एकताका लागि हतारिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।’

वाम नेता मिलाउन सकस

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आज पार्टी एकताका लागि संयोजन समिति बनाए पनि एमाले–माओवादी केन्द्रका लागि नेताहरुको व्यवस्थापन पेचिलो बनेको लेखेको छ । दुवै अध्यक्ष तहमा पार्टी एकतापछि नेताहरुको व्यवस्थापनका विषयमा सघन छलफल चलिरहेको भए पनि नयाँ सांगठनिक प्रारुप तयार हुन सकेको छैन ।

एकतापछिको आफ्नो भूमिकाको विषयमा नेताका इच्छा अभिव्यक्त हुन थालेका छन् । आसन्न वाम सरकारको प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष बन्ने करिब सहमति भए पनि पार्टी एकतापछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल, माधव नेपाललगायत नेताको व्यवस्थापनका विषयमा गठबन्धनले ठोस निर्णय लिइसकेको छैन ।

अन्नपूर्ण लेख्छ– ओली–दाहालका अतिरिक्त पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका झलनाथ खनाल र माधव नेपाल एमालेका वरिष्ठ नेता हुन् । दोस्रो वरीयतामा रहेका तर प्रभावशाली नेताहरुको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । एमालेभित्र वामदेव गौतम र सुवास नेम्वाङ तथा माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापासम्मको पदीय व्यवस्थापन पार्टी एकतापछिको चुनौती बन्दैछ ।’

एक वर्षमा सरकारले बाढ्यो ८३ करोड

सरकारले एक वर्षअघि आफैँले बनाएको कार्यविधि मिच्दै दलका नेता र कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता र स्वास्थ्य उपचारका नाममा ८३ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ।

सर्वसाधारणले यस्ता कार्यको जति नै विरोध गर्दै आए पनि सरकारले दलका नेता कार्यकर्तालाई नियमविपरीत राज्य कोषबाट करोडौं रुपैयाँ बाँड्न नछाडेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

समाचार अनुसार पछिल्लो समय सरकारले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषद् उपाध्याक्ष रहेका गिरीलाई २५ लाख रुपैयाँ र पूर्वसभामुख एवम् नेपाली कांग्रेस नेता तारानाथ रानाघाटलाई ७० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।

माओवादीले किन छाडेन सरकार ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज ३१ मा जिम्मेवारीविहीन बनाएपछि माओवादी केन्द्रले भनेको थियो– निर्वाचन हुन नदिन अनेक चलखेल भइरहेका छन् । त्यसलाई रोक्नका लागि पनि मन्त्रीहरु विनाविभागीयकै हैसियतमा रहन्छन् ।’ चुनाव सम्पन्न भएको १ महिना गुज्रिसके पनि माओवादी मन्त्रीले किन राजीनामा दिएनन् ? तलब सुविधाकै लोभले राजीनामा नदिएको आरोप माओवादी मन्त्रीमाथि लागिरहेका बेला अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले यसको कारण खोतलेको छ ।

‘किन अझै माओवादी मन्त्री ?’ शीर्षक दिएर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ– माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी नौ मन्त्री साढे दुई महिनादेखि ६० हजार नौसय ७० रुपैयाँ तलबभत्ता बुझ्दै आइरहेका छन् भने इन्धनवापत ७ सय ७ लिटर पेट्रोलको मूल्यबराबर रकमसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिइरहेका छन् । जिल्ला जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ताबापत ३ हजार रुपैयाँसमेत उनीहरु लिइरहेका छन् ’ समाचार अनुसार विभाविभागीय मन्त्रीका स्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, प्रशासनक सहायक, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीले समेत तलब भत्ता बुझ्दै आइरहेका छन् ।

विना विभागीय मन्त्री प्रमुख साहले आफूले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अन्नपूर्ण पोस्टसँग बताएका छन् । उनले भनेका छन्–चुनावमा हारेपछि पनि सत्तामा टाँसिइरहनेहरुले साधन स्रोतको दुरुपयोग धेरै गरेका छन् । हामीले त के गरेका छौं र ?’

बिजुलीमा परनिर्भरता बढ्दै

बिजुलीमा बढ्दै गएको परनिर्भरतालाई आजको कान्तिपुर दैनिकले मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ ।

समाचार अनुसार बिजुलीमा भारतसँगको परनिर्भरता बर्सेनि बढ्दै गएको छ । विद्युत्त प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुन नदिन यस वर्षको हिउँदमा ४७० मेगावाटसम्म आयात गर्ने भएको छ । अघिल्लो वर्षको हिउँदमा ३९५ मेगावाटसम्म आयात गरेको थियो ।

मागअनुसार सरकार र निजी क्षेत्रले जलविद्युत्त आयोजना विकास गर्न नसकेकाले बर्सेनि परनिर्भरता बढेको हो ।

पोलियो भ्याक्सिनको विश्वव्यापी अभाव

बालबालिकालाई दिइने अति महत्त्वपूर्ण पोलियो भ्याक्सिन आईपीभीको विश्वव्यापी अभाव देखिएको छ । पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई दिइने आईपीभी ९एन्एक्टिभेटेडपोलियो भ्यासिन० को नेपालमा पनि अभाव देखिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

सरकारले मुलुकबाट पोलियो उन्मूलन गर्न विगत एक वर्षदेखि पोलियो थापासँगै सुईबाट दिइने आईपीभी भ्याक्सिन पनि सुरु भएको थियो । एक वर्ष नपुग्दै आईभीपी पोलियो भ्याक्सिनको अभाव भएपछि सरकारले भने नयाँ भ्याक्सिन ल्याउने तयारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

वडा सदस्यमा हारेपछि सांसद !

वडा सदस्यमा पराजित व्यक्ति सांसद् निर्वाचित । सुन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर मिक्वाखोला गाउँपालिका खोक्लिङकी होमकुमारी साँवा एमालेका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य बन्ने भएकी छन् । उनी असार १४ गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा वडा सदस्यमा पराजित भएकी थिइन । एमालेबाट वडा नं। १ को सदस्यमा चुनाव लडेकी साँवाले कांग्रेस उम्मेदवारसँग पराजय बेहोर्नुपरेको थियो ।

एमालेले यिनै साँवालाई प्रदेश नम्बर १ मा समानुपातिकतर्फ सदस्य बनाउने निर्णय गरेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।