फाइल खोल्दा हल्लाखल्ला, बन्द हुँदा सबै चुपचाप
मकालु खबर
काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारीसम्बन्धी जाँच गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बिहीबार माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासँग बयान लिएको थियो । महरा पूर्वसभामुख तथा पूर्वमन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप)मा लुकाई तस्कर गरिएको साढे नौ किलो सुन तस्करीमा महरा र उहाँका छोरा राहुल जोडिएका थिए । राहुल पुर्पक्षका लागि अहिले जेलमै छन् । यसअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पनि महरासँग बयान लिएको थियो । त्यसको एक साताअघि सिआइबीले व्यवसायी अरुण चौधरी पक्राउ गरेको थियो । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गासम्बन्धी विवादमा अनुसन्धानका लागि उहाँलाई पक्राउ गरिएको थियो । उहाँ अदालतको आदेशमा छुटिसक्नु भएको छ ।
केही दिनअघि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक बहालवाला मन्त्रीसहित दुईजना उच्च राजनीतिज्ञसँग बयान लिएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद गर्दा भएको अनियमितता बहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्रीसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो । हाल स्वास्थ्यमन्त्री रहनुभएका मोहनबहादुर बस्नेत र कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की क्रमशः सञ्चारमन्त्री रहेका बेला कानुनविपरीत प्रक्रियाबाट अस्वाभाविक मूल्यमा उपकरण खरिद गरेको विषयमा अख्तियारले बयान लिएको हो ।
महरा, चौधरी, बस्नेत र कार्की मात्रै होइन पछिल्लो समय ठूला भनिएका धेरै भिआइपीहरू केही अनुसन्धानको दायरामा र केही हिरासतमा छन् । वर्तमान सरकार गठन भएदेखि दर्जनौँ ठूला भनिएकाहरूले प्रहरी कस्टडीमा बस्नुपरेको छ । कारागारमा यतिबेला भिआइपी कैदीहरूको संख्या बढ्दो छ ।
एमालेका तत्कालीन सचिव तथा पूर्वसांसद टोपबहादुर रायमाझी अहिले पनि कारागारमा हुनुहुन्छ । शरणार्थी प्रकरणमा उहाँसँगै सरकारका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत कारागारमै हुनुहुन्छ । कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पनि लामो समय कारागार बसेर छुट्नुभएको थियो । भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि केही समय हिरासत बसेर छुट्नुभएको थियो । ठूल्ठूला अभियुक्त पक्राउ पर्ने मात्रै होइन विभिन्न प्रकरण छानविनका लागि एकपछि अर्को छानविन समितिसमेत बनिरहेका छन् । अध्ययन, छलफलका लागि समितिहरू गठन भए पनि गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान हुन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । फाइल खोल्दा हल्लाखल्ला भए पनि भिआइपी जोडिँदा चुपचाप अनुसन्धान मोडिने गरेको आलोचकहरू बताउँछन् । एउटा प्रकरण सेलाउन नपाउँदै अर्कोले बजार तताउने र नयाँले पुरानालाई ओझेलमा पार्ने गरेको छ ।
नयाँ फाइल खोल्दै, पुराना हराउँदै !
एकपछि अर्को ठूला प्रकरणका फाइल खोलिरहेको सरकारले सबैलाई तार्किक निष्कर्षमा भने पुर्याउन सकेको छैन । अधिकांश प्रकरण बीचमै तुहिने गरेका छन् । साना केहीलाई कारबाही गरेर पहुँचवालालाई उन्मुक्ति दिने गरेको आरोपबाट प्रायः अनुसन्धान अछुतो रहेका छैनन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि शरणार्थी हुँदै बाँसबारी जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणसम्म आइपुग्दा यस्तै भएको छ ।
हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याएको ६० किलो सात सय ग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २६ जनालाई हिरासतमा थुनेर अनुसन्धान गरेको थियो । तर, अनुसन्धानको सुई पहुँचवालातिर सोझिएपछि अनुसन्धान तितरवितर भयो । अहिले सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । भेप सुन प्रकरणमा सिआइबीले राहुल महरालाई पक्राउ गर्यो । तर, अनुसन्धानको सुई पूर्वसभामुख महरातिर सोझिएपछि अनुसन्धान फेरि मोडियो । सिआइबीले महरालाई सरकारको ‘साक्षी’को रूपमा कागज मात्रै गराएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
यस्तै, शरणार्थी प्रकरणमा केही ठूला भनिएकाहरू पक्राउ परे । तर, बयानमा पोलेका र अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने अरू पनि थिए । उनीहरूतिर अनुसन्धान अघि बढेन । बरु चुपचाप अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाइयो ।
बालुवाटारस्थित ‘ललितानिवास क्याम्प’ भित्रको जग्गा घोटाला प्रकरणमा पनि उस्तै भयो । मुद्दामा आधा दर्जन हाइप्रोफाइल अनुसन्धानको दायरामा आए । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालतिर अनुसन्धानको सुई सोझिएपछि फाइल नै बन्द गर्ने निर्णय गरियो । भिभिआइपीसँग चाहिँ प्रहरी अधिकृतहरू ‘बयान कागज’ गराउन घरमै पुगे । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा कांग्रेस सांसद सुनिलकुमार शर्मा पक्राउ पर्नुभयो । तर, सिआइबीको ‘फोक्सट्रोट चार्ली’ अपरेसनमा परेका सांसद शर्मालाई अदालतले थुनामा नराख्न आदेश गरेपछि सिआइबीले उक्त मुद्दा ‘होल्ड’मा राखेको छ । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पनि अरुण छुटेपछि अनुसन्धान फितलो भएको छ । उहाँले बाँसबारीको जग्गा फिर्ता गर्ने बताउनुभएको छ । जग्गा फिर्तासँगै यसको अनुसन्धान पनि सामसुम हुने धेरैको आशंका छ । –हिमालय टाइम्सबाट
मकालु खबर
