प्रदेश नं. १ का २५ स्थानिय तह बैंकविहिन अवस्थामा

मंसिर ७, विराटनगर । सरकारले सबै स्थानिय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएपनि व्यवहारमा भने कार्यान्वय नभएको पाइएको छ । 

सरकारको निति अनुरुप बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु स्थानिय तहसम्म पुग्न नसक्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्दै आएका छन् । राज्यको पुनरसंरचना पश्चात् स्थानिय तहहरु गठन भइसके लगत्तै राष्ट्र बैंकले सबै कमर्सियल बैंकहरुलाई स्थानिय तहमा जानका लागि निर्देशन दिइसकेको छ । कुन–कुन बैंकहरुले कुन–कुन स्थिानिय तहमा बैंकिङ सेवा पुर्याउने भन्ने २ वर्ष अघि नै तय भएको हो । 

तर पनि हाल सम्म प्रदेशका सबै स्थानिय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पहुँच पुग्न सकेको छैन । प्रदेश नं. १ का २५ स्थानिय तह अझै बैंक विहिन अवस्थामा रहेका छन् । सो प्रदेशका कुल १३७ स्थानिय तह मध्ये आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ असार मसान्त सम्ममा ५८ स्थानिय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु थिए भने गत आर्थिक वर्षमा थप ५४ स्थानिय तहमा गरि हाल सम्म १ सय १२ स्थानिय तह मात्र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पहुँचमा पुगेको राष्ट्र बैंक विराटनगले जनाएको छ । 

null

नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरका निर्देशक दिपेश आचार्यले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु अहिले खोलिने अवस्थामा रहेको र अझ पनि बढिरहेकाले निकट भविष्यमा सबै स्थानिय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पुगि सक्ने दाबी गरे । 

‘एक त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु खोलिने क्रममा छन् । अझै पनि यो बढ्दै नै छ । निकट भविष्यमा करिब करिब यो फुलफिल होला । तर अहिले सम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पुग्न नसक्नुको कारण वित्तिय पूर्वाधारको कमीले हो’, उनले भने, ‘सरकारले या राष्ट्र बैंकले विजुली, इन्टरनेट लगायतका पूर्वाधार तयार गरिदिए स्वतः बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु सबै स्थानिय तहमा पुग्नेछन् ।’ 

प्रदेश नम्बर १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि प्रदेशका सबै स्थानिय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पहुँच पुग्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्वोले भने, ‘राज्यको पुनरसंरचना पश्चात् स्थानिय तहहरु गठन भइसके लगत्तै राष्ट्र बैंकले सबै कमर्सियल बैंकहरुलाई स्थानिय तहमा जनका लागि निर्देशन दिईसकेको र कुन–कुन बैंकहरुले कुन–कुन स्थानिय तहमा बैंकिङ सेवा पुर्याउने भन्ने विषय २ वर्ष अघिनै तय भएको हो ।’ 

हाम्रो प्रदेशको कतिपय स्थानिय तहमा बैंकका शाखाहरु पुग्न नसकेको उनले बताए । यसका निम्ती राष्ट्र बैंक र सम्बन्धीत बाणिज्य बैंकहरुसँग यो विषयमा छलफल गरिरहेको उनले सुनाए । 

‘यस प्रदेशमा विकट पहाडी जिल्लाहरु छन् । पूर्वाधारको समस्या छ । इन्टरनेट र विजुली पनि पुग्न सकेका छैनन त्यसर्थ यो पुर्याएर पूर्वाधार तयार प्रदेश सरकारले गर्दै छ ।‘ आङ्वोले भन्, ‘हामीलाई विश्वास छ चालु आर्थिक वर्ष भित्र एक आध हिमाली जिल्ला बाहेक प्रदेशका सबै स्थानिय तहमा बैंकका शाखाहरु पुग्नेछन् ।’ 

नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरको तथ्यांक अनुसार प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ सम्ममा ४८६ वाणिज्य बैंक, १ सय ३५ विकास बैंक, ३८ फाइनान्स कम्पनीका शाखाहरु रहेका छन् । 

यस प्रदेशको कुल जनसंख्या ४८ लाख १० हजार ७ सय रहेकोमा ति प्रत्येक शाखाहरुले ७ हजार ३ सय जनतालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । प्रदेश नं. १ को ताप्लेजुङ जिल्लामा क वर्गका १३, ख वर्गका १ बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । 

कुल १ लाख २९ हजार ९ सय जनसंख्या रहेको सो जिल्लामा तिथा संस्का प्रत्येक शाखाले ९ हजार ३ सय जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा पुर्याइरहेका छन् । त्यसैगरि पाँचथरमा क वर्गका १९, ख वर्गका ४, र ग वर्गका २ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रति शाखाले जिल्लाको कुल जनसंख्या १ लाख ९५ हजार ७ सय मध्ये ७ हजार ८ सय जनतालाई सेवा प्रवाह गरिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, इलाममा क वर्गका २६, ख वर्गका ९ र ग वर्गका ३ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शाखाहरुले जिल्लाको कुल जनसंख्या ७ लाख ५ हजार रहेकामा प्रति शाखाले ८ हजार २ सय ४५ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा पुर्याइरहेका छन् । 

त्यसैगरि ८ लाख ८८ हजार ५ सय ६१ जनसंख्या रहेको झापामा क वर्गका १ सय, ख वर्गका ४० र ग वर्गका ८ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रत्येक शाखाले ६ हजार ४ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । 

१ लाख ५७ हजार ३ सय ४२ जनसंख्या रहेको संखुवासभामा क वर्गका १९ बैंक प्रति शाखाले ८ हजार २ सय ८१ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा दिइरहेका छन् । १ लाख ६५ हजार ७ सय ५४ जनसंख्या रहेको भोजपुरमा क वर्गका २३ र ग वर्गको १ संस्थाले ६ हजार ९ सय ६ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेको जनाइएको छ । 

त्यस्तै १ लाख १ हजार ३६ जनसंख्या रहेको तेह्रथुममा क वर्गका १३ र ख वर्गका ३ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रत्येक शाखाले ६ हजार ३ सय ३३ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

यस्तै १ लाख ६८ हजार ८ सय ७३ जनसंख्या रहेको धनकुटामा क वर्गका १८, ख वर्गका ५ र ग वर्गका १ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रत्येक शाखाले ७ हजार ३६ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् भने प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् १० लाख ५१ हजार २ सय ४ जनसंख्या भएको मोरङमा क वर्गका १ सय ८, ख वर्गका ४२, ग वर्गका १२ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रत्येक शाखाले ६ हजार ४ सय ८९ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । 

यता ८ लाख ६२ हजार ७ सय ३१ जनसंख्या भएको सुनसरीमा क वर्गका ८४, ख वर्गका २१ र ग वर्गका ११ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रत्येक शाखाले ७ हजार ४ सय ३७ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् भने १ लाख ३ हजार ८ सय ७७ जनसंख्या रहेको सोलुखुम्बुमा क वर्गका १२ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रत्येक शाखाले ८ हजार ६ सय ५६ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । 

१ लाख ८६ हजार ६ जनसंख्या रहेको खोटाङमा क वर्गका १२ र ख वर्गका ४ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रत्येक शाखाले ८ हजार ६ सय ५६ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । 

त्यस्तै ओखलढुङ्गामा १ लाख ५० हजार ६ सय ९५ जनसंख्या रहेको छ भने त्यहाँ १३ वटा क वर्गका र ५ वटा ख बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रत्येक शाखाले ८ हजार ३ सय ७२ जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । ३ लाख ४३ हजार ५ सय ५५ जनसंख्या रहेको उदयपुरमा भने क वर्गका २६, ख वर्गको १ र ग वर्गको १ वटा संस्था प्रति शाखाले १२ हजार २ सय ७० जनालाई बैंक तथा वित्तिय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । 

त्यसो त सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई राज्य पुनरसंरचना पश्चात् सबै स्थानिय तहमा शाखा विस्तार गर्न निर्देशन जारी गर्ने राष्ट्र बैंक नै संघीय संरचनाको ढाँचामा जान नसकेको पाइएको छ । राज्य संघीय संरचना गइसकेपनि राष्ट्र बैंक पुरानै संरचनामा रहेको छ । 

तत्कालिन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका ९ जिल्ला हेर्ने विराटनगर स्थित राष्ट्र बैंक कार्यालयले प्रादेशिक संरचनामा पनि प्रदेश १ का ८ र २ नम्बर प्रदेशको १ जिल्लाको आर्थिक गतिविधि हेर्ने गरेको छ । सो कार्यालयले प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी र प्रदेश २ को सप्तरी जिल्लाको आर्थिक गतिविधि हेर्ने गरेको राष्ट्र बैंक विराटनगरका निर्देशक दिपकराज आचार्यले जानकारी दिए । 

राष्ट्र बैंक विराटनगरले हेर्ने जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को असार मसन्त सम्ममा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कृषि क्षेत्रमा कुल लगानी १९ अर्ब, ९८ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्त सम्ममा बैंकहरुको कृषि कर्जा स्थित ताप्लेजुङ जिल्लामा १५ करोड, ४ लाख, पाँचथरमा ३६ करोड ८२ लाख, इलामा १ अर्ब ३३ करोड, ४५ लाख रुपैयाँ कृषि कर्जा लगानी गरेका छन् । 

त्यसैगरि झापामा ४ अर्ब ७६ करोड ७८ लाख, संखुवासभामा ५० करोड ५० लाख, धनकुटामा ५३ करोड ९९ लाख, सुनसरीमा ३२ करोड ३१ लाख, मोरङ ७ अर्ब ७३ करोड ९० लाख र सप्तरी जिल्लामा १ अर्ब ३५ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका शाखाहरुले अन्नबाली, तरकारीबाली, चिया/कफि, सुर्ति, सनपाट, अन्य नगदे बाली, फलफुल तथा पुष्प खेती, शीत भण्डारण, मलखाद तथा किटनासक, पशुपालन तथा पशु वधशाला, पंक्षीपालन, माहुरी पालन, सिंचाई, कृषि जन्य सेवाहरु वन र माछापालन लगायतका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।