चार देशका लागि सिफारिस राजदूतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया बुधबारदेखि सुरु हुँदै

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न चार देशका लागि सिफारिस राजदूतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाका लागि सङ्घीय संसद्समक्ष पत्राचार गरेको छ । 

यही कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चार देशका राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरिएको हो । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले बुधबार प्रारम्भिक बैठक आह्वान गरेको छ । बैठकबाट प्रस्तावित राजदूतहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान हुनेछ । 

संसदीय संसद् सचिवालयका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको बतोए । घिमिरेले भने–हामीले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने पत्र पाइसकेका छौँ । बुधबार समितिको प्रारम्भिक बैठकबाट सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्छ । 

null

नेपालको संविधानको धारा २९२ अनुसार नियुक्तिपूर्व राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । सुनुवाइ समितिले सिफारिस अनुमोदन गरेमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । 

समितिको दुई तिहाइले प्रस्तावित व्यक्तिलाई अस्वीकृत गर्न सक्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २५ को बैठकले भारत, मलेसिया, युएई तथा इजरायलका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्ले भारतका लागि पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका नीलाम्बर आचार्यलाई सिफारिस गरेको छ । आचार्यलाई अफगानिस्तान र भुटानको गैरआवसीय राजदूतका रूपमा समेत काम गर्ने गरी सिफारिस गरिएको हो । साउदी अरेवियाका पूर्वराजदूत रहनुभएका उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाको राजदूतमा सिफारिस गरिएको हो । पाण्डेलाई इन्डोनोसियाको गैरआवसीय राजदूतको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । 

यस्तै, सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाललाई यूएईका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । इजरायलका लागि आवसीय र साइप्रसमा गैरआवसीय राजदूतको जिम्मेवारीमा रहनुभएका निरञ्जन कुमार थापालाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारले नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको छ । सरकारले थापाको स्थानमा डा। अञ्जान शाक्यलाई सिफारिस गरेको छ । 

समितिले प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेसँगै सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुनेछ । 

सुनुवाइको कार्यविधि अनुसार उजुरीका लागि सामान्यतया १० दिनको समय दिइनेछ । त्यस समयसीमामा प्राप्त उजुरी समितिमा प्रस्तुत भएपछि प्रस्तावित पदाधिकारीको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको ४५ दिनभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृतसम्बन्धी जानकारी सिफारिस गर्ने निकायलाई दिनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । 

समितिले सुनुवाइबाट अस्वीकृत गरेमा प्रस्तावित पदाधिकारीको नियुक्तिको बाटो बन्द हुनेछ ।