चितवनमा जम्मा आठ प्रतिशत संस्थाहरु नवीकरण

भरतपुर, कात्तिक ३० । चितवन जिल्लामा जम्मा आठ प्रतिशतमात्र गैरनाफामूलक संघसंस्थाहरु नवीकरण भएका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जिल्लामा ३ हजार ३२४ गैरनाफामूलक संघसंस्थाहरु दर्ता भए पनि नवीकरण गर्नेहरु ज्यादै न्यून रहेको जानकारी दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका दर्ता फाँटका सुरेश थापाले जम्मा २६५ वटा संघसंस्थाले मात्र नवीकरण गरेको जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘चितवनका दर्ता भएका सम्पूर्ण संघसंस्थालाई सूचना निकालेर ३५ दिनभित्र संस्था नवीकरण गर्न भनेका थियौँ, तर दर्ता गर्ने संघसंस्थाको सुची ज्यादै थोरै भयो ।’ उनले संस्था नवीकरणकालागि म्याद सकिएको समेत जानकारी दिए । 

null

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतले गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संस्था नवीकरणका लागि २ पटक सूचना निकालेको बताए । उनले भने, ‘दुईपटकसम्म सूचना निकालेर संस्था नवीकरण गर्न भने पनि नवीकरण गर्न आउने संघसंस्थाहरु ज्यादै कम भएका छन् ।’ 

सुरूमा ५र ७ जना मिलेर संस्था नवीकरण गर्ने तर गतिविधी कुनै केही नहुने त्यस्ता संघसंस्थाहरु नवीकरण गर्न नआएका प्रजिअ बस्नेत बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एउटा प्रयोजनका लागि संस्था दर्ता गर्ने, अनि त्यो प्रयोजन पूरा गर्न नसक्ने अथवा नहुने संघसंस्थाहरुले नै नवीकरण नगरेको हुन सक्छ, चितवनमा त्यस्ता संघसंस्थाहरु बढी देखियो ।’ कति संघसंस्थाले नवीकरणका लागि सूचना निस्केको थाहा पाएर पनि कुनै गतिविधि नभएका कारण संस्था नवीकरण गरेका छैनन् । 

गृह मन्त्रालयबाट फेरि पत्र पठाएर संस्था नवीकरणका लागि निर्देशन दिइए नवीकरणको बाटो खुला रहेको अन्यथा अब बाटो बन्द भएको प्रजिअ बस्नेत बताउँछन् । ‘तीन वर्षसम्म लगातार संस्था नवीकरण नभए त्यस्ता संस्थाहरु अब खारेजीमा पर्ने सम्भावना बढी छ’, प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘मन्त्रालय सक्रिय नभएका संघसंस्थाहरुलाई नियमन गर्न खोजिरहेको छ, हामी त्यही अनुसार अघि बढ्छौँ ।’ 

संस्था नवीकरणका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सिफारिस, अडिट रिपोर्ट, वडाको सिफारिस, कार्ययोजनाको कागजात चाहिन्छ । संस्थाको अडिट रिपोर्टलाई कार्यसमितिले पारित गरेको हुनुपर्छ । 

गैरसरकारी संस्था तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनीका कार्यसमितिका सदस्यहरु तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा संस्था दर्ता तथा नवीकरण गर्न नसकिने भने पनि सरकारले पछि यो नियमलाई हटाएको थियो ।