२ अर्ब ४० करोड कमिसन कता गयो ?, ‘ट्राभल प्लान’ हावादारी छ किन यस्तो ?
मंसिर ९, काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज ल्याउँदा भएको घोटालाबारे संसदले सरकारसँग विभिन्न प्रश्न तेर्साउँदै जवाफ माग गरेको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकमा जहाज खरिदमा मात्रै घोटाला नभइ क्रेताले पाउने कमिशन पनि गायब बनाइएको भन्दै खरिद गर्दा साढे ६ अर्ब घोटाला भएको देखिएको बताएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी खरिद गर्दा साढे ६ अर्ब घोटाला भएको देखिएको बताएका छन् ।
null
समितिका सभापति भरत साहले नेवानिका दुई वाइडबडी ल्याइँदा भएको घोटालाबारे सरकारसँग जबाफ माग गरे । साहले दुई वाइडबडी ल्याउँदा उठेका प्रश्नहरुको फेहरिस्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै क्रेताको कमिशन नै गायब गरिएको उल्लेख गरे ।
साहले विमान खरिद प्रकरण र आर्थिक संकट लगायतमा उठेका प्रश्नहरु भन्दै लिखित रुपमै पेश गरेका छन्, जसमा २४ अर्बमा विमान खरिद गर्दा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिएको उल्लेख छ ।
‘व्यवसायीहरुका अनुसार जहाज खरिदमा उत्पादक कम्पनीले १० प्रतिशत क्रेतालाई कमिसन दिने गर्छन् भनिन्छ । तर, २४ अर्बको खरिदमा निगमलाई आउनुपर्ने कमिसन २ अर्ब ४० करोड कता गयो रु’ उनले भनेका छन्, ‘कमिसन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यांकन गरी २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिन्छ । यसमा निगमको भनाइ के छ ?’ समितिले निगमलाई सोधेको छ
यस्तै लेखा समितिले वाइडबडीमा स्वामित्व निगमको छ कि अरु कसैको, विमान खरिद नयाँ हो कि पुरानो, १४–१४ घण्टा उडान भर्नुपर्नेमा ५–६ घण्टा मात्र उडान भएको छ, ट्राभल प्लान हावादारी छ किन यस्तो ? लगायतको प्रश्न पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी जहाजको प्रस्तावित मुल्यमा नघटाइ विक्रेतासँग पहिलेकै मुल्य जहाज किनिएकोदेखि नयाँ जहाज नकिनिएकोमा समेत प्रश्न गरिएको छ।
‘टेन्डरमा १००० घन्टासम्म उडेका र २०१४ पछि बनेको जहाज दिन प्रस्ताव गरिएको थियो। निगमले २०१६ को सेप्टेम्बर २६ मा ४५ दिनको समयावधि राखेर ग्लोबल टेन्डर किन मागिएको। नयाँ जहाज किन नकिनिएको हो ।’
‘निगमले उभ्याएको विवादास्पद बिक्रेता हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्डले सो जहाज आफूले किनेर निगमलाई बेचेको भए प्रमाणपूर्जा पनि निगमलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने प्रमाणपूर्जामा बिक्रेता कम्पनी आयरल्यायण्डको हाई फ्लाई एक्स र क्रेता कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगम दुबै कम्पनीको छापविना दुबै संस्थाका प्रतिनिधिहरुको नाम कम्प्युटर टाइप पनि नगरी हातैले लेखिएको देखिन्छ, यी दुई जहाजको स्वामित्व अरु कसैमा छ कि निगममा छ रु अन्य विमान खरिद र यसको प्रमाणपूर्जा मेल खान्छ ?’ सभापित शाहले सोधेका छन् ।
वाइडबडी विमान खरिदमा घोटाला भएको आरोप लागेपछि शुक्रवार पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाको सम्पूर्ण कागजात २४ घण्टाभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए।