श्रमिकका लागि आउँदैछ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष

मंसिर ७, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालन हुने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना (स्किम) ११ मंसिरबाट सुरु हुने भएको छ ।  

 श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सामाजिक सुरक्षा योजना तयार भएको बताएको हो । 

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रम मन्त्रालयका सचिब महेश दाहालले सबै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा लैजान चरणबद्ध काम भइरहेको भन्दै पहिलो चरणमा प्रतिष्ठान स्तरका श्रमिकहरुलाई र्कायान्वयन गरिने बताए । 

null

जस अन्र्तगत उनीहरुले औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको लागि औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न छ महिना योगदान गर्नुपर्ने छ । मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने बर्ताइएको छ । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालभर लागु हुनेछ । यो योजना कार्यान्वयनमा आए पश्चात पहिलो चरणमा प्रतिष्ठान स्तरका श्रमिकहरुले योगदान मा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकरण भई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा स्किम अन्र्तगत सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । 

रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्किममा समावेश भएको छ, तर व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्ष सम्म योगदान गरेको हुनुपर्ने बताइएको छ । रोजगारजन्य दुर्घटना बाहेक अन्य दुर्घटना भएको भएको अवस्थामा सात लाख रुपैँयासम्मको उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुनेछ । तर प्राकृतिक बिपत्तिको कारण दुर्घटना भएमा वा सडक दुर्घटना भएमा वा अन्य बीमा प्रणालीबाट सबिधा पाउने अवस्थामा कोषको स्किमबाट यस्तो सुविधा प्राप्त हुने छैन । 

योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधा अन्तर्गत निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रुपमा जिवित रहे सम्म निवृत्तिभरण (पेन्शन) र निजको १८ वर्ष उमेर पुरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृति पाउने व्यवस्था छ । 

योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आश्रित बाबुआमालाई मासिक रुपमा ६० प्रतिशत रकम जिवित रहेसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

माथिका सबै सुविधा पाउनका लागि श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनुपर्नेछ । जसका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम तथप गरी कूल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । भने यसका लागि पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुनुपर्नेछ । 

मंत्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपुर्तिकर्ताहरुका लागि हिजो मंसिर ६ गतेबाट रोजगारदाताको सूचिकरण सुरु भइसकेको छ । उपत्यका बााहिरका हकमा प्रदेश ३ का लागि मंसिर १५ गतेबाट, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं. ५ मा माघ १ बाट र कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताका लागि माघ १५ गतेबाट सूचिकरण हुने ब्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ । 

रोजगारदाताले सूचिकरण भएको ३ महिनाभित्र श्रमिकको सूचिकरण गरिसक्नुपर्नेछ । जसका लागि अनलाइन प्रणालीको ब्यवस्था मिलाइएको छ । कोषबाट सञ्चालन हुने योजना नेपालमा विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनाभन्दा पृथक र नेपालमै पहिलो पटक सञ्चालनमा आउन लागेको हो । जसले कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चत हुने र रोजगारदाताको दायित्व व्यवस्थापन पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।