संहिता लागू भए पनि दोषी ठहर भएका व्यक्तिले मुलुकी ऐनअनुसार कैद र जरिवाना छुट पाउने

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐन खारेज हुनुअघि ऐनको कार्यविधि अनुसार कारबाही प्रक्रियामा रहेका मुद्दाको अन्तिम फैसला अनुसार दोषी ठहर भएका व्यक्तिले ऐन अनुसारको कैद र जरिवाना छुट पाउने व्याख्या गरेको छ । संहिताले मुलुकी ऐन खारेज गरे पनि विचाराधीन रहेका मुद्दाको हकमा कार्यविधि, दायित्व र सुविधा समेत तत्कालीन कानुन अनुसार दिन बाधा नपर्ने व्याख्या सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको हो ।  

नकवजनी (घरको भित्तो फोरेर गरिने चोरी) चोरीको मुद्दामा दोषी ठहर भएका हुसेन अली मियाँले माग गरे अनुसारको छुट दिन नमिल्ने सर्वोच्चका सह–रजिष्ट्रारको दरपीठ आदेश बदर गर्दै पूर्ण इजलासले निवेदकलाई तत्कालीन ऐनको दण्ड सजाय महलको ४१ नम्बरको सुविधा दिन पनि आदेशमा भनेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ । 

पूर्ण इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रचलित मुलुकी ऐन बमोजिम दायर भएको नकवजनी चोरी मुद्दाको अन्तिम फैसला पश्चात फैसला भएको ६० दिनभित्र जरिवाना र कैद भुक्तानीका लागि निवेदनसाथ यस अदालतमा उपस्थित भएका निवेदकलाई निवेदन माग बमोजिम दण्ड सजायको महलको ४१(क) बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा कैद र जरिवानामा छुट दिन मिलेन भनी यस अदालतका सह–रजिष्ट्रारबाट मिति २०७५÷०७÷२६ मा भएको आदेश बेरीतको देखिएकाले बदर गरिदिएको छ ।’’ 

null

अदालतले मुलुकी ऐन खारेज गर्ने केही नेपाल ऐन संशोधनको दफा ३९ को उपदफा २(१) को खण्ड (क) मा ऐन खारेज हुँदा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा जुनसुकै तहमा भए पनि सोही अदालतबाट र सोही कानुन अनुसारकै कार्यविधिबाट अन्त्य गर्ने व्यवस्था रहेको पनि व्याख्यामा उल्लेख गरेको छ ।  

सो व्यवस्था अनुसार निवेदक मियाँलाई तत्कालीन ऐनले दिएको २० प्रतिशत कैद र जरिवाना छुट दिन मिल्ने पूर्ण इजलासको व्याख्या छ । अदालतले कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा ४ अनुसार पनि उक्त छुट दिन सक्ने अवस्था रहेको व्याख्यमा उल्लेख छ ।  

निवेदक मियाँको पनि तत्कालीन मुलुकी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलेको र सोही अनुसारको कार्यविधि अबलम्बन भएकाले तत्कालीन ऐनको दण्ड सजाय महल आफूलाई आकर्षित हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।  

यस्तो थियो विवाद 

हुसेन अली मियाँ विपक्षी रहेको चोरी मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीले एक महिना १५ दिन कैद सजाय र सात लाख २४ हजार ८४५ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । उक्त मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराले २०७३ वैशाख २२ गते केही उल्टी गर्दै कैद चार महिना १५ दिन पु¥याएको थियो । जरिवाना भने यथावत राखेको थियो । सर्वोच्चले असोज २ गते पुनरावेदनको आदेश सदर गरेको थियो ।  

आदेश अनुसारको फैसला कार्यान्वयनका लागि कात्तिक २६ गते दोषी ठहर भएका मियाँ अदालतमा उपस्थित हुनुभएको थियो । निवेदनसाथ उनले तत्कालीन मुलुकी ऐनको दण्ड सजाय महलको ४१ नम्बर बमोजिम कैद तथा जरिवानामा २० प्रतिशत छुट माग गरेका थिए। उक्त महल अनुसार अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसला भएको ६० दिनभित्र स्वयम् उपस्थित भएमा कैद र जरिवानामा २० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छ ।