तत्काल लैंगिक नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड

पुस २, विराटनगर । समाजका सुक्ष्म कुरालाई समेटेर लैंगिक नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा मानव अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन् । 

मोरङ जिल्लाका स्थानीय तहमा लैगिंक नीति निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीको समापनको अवसरमा बोल्दै मानव अधिकारकर्मी लगायत अन्य सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । 

null

कार्यक्रममा बोल्दै पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाकी उपमेयर यमुना बिष्टले लैंगिक नीति बनाउन आफूहरु तयार रहेको बताइन् । 

यस्तै मानव अधिकारकर्मी रेणुराज राजभण्डारीले लैगिंक रुपमा पछाडि परेको वर्गलाई सरकारले मूल प्रवाहमा नल्याइन्जेलसम्म सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना पूरा नहुने बताइन् । उनले अब स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरुले बाहनाबाजी नगरी विशेष लैंगिक नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

यस्तै जिल्ला समन्वय समिति मोरङका संयोजक नरेश पोखरेलले स्थानीय तहले अल्मलिने अवस्था नरहेको भन्दै छिटो भन्दा छिटो नीति बनाएर अगाडि बढ्न आग्रह गरे । उनले लैगिंक नीति बनाउँदा सामाजिक परिवेशलाई ध्यान दिएर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

महिला पुनस्र्थापना केन्द्र र ओरेक नेपालको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा अहिले पनि धेरै महिलाहरु हिंसाबाट प्रताडित हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । 

नेपाल सरकारको तथ्याङक्मा आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा ११ हजार ६ सय २९ महिलाले मुर्दा दर्ता गरेकोमा ६ हजार ८ सय ८२ जनाको मिलापत्र गरेको जानकारी दिइएको थियो भने ५ सय ८२ मुद्दा मात्र अदातल गएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।