नेपालमा जलबिद्युत क्षेत्रका आठ समस्या

बि.स. १९६८ मा निर्मित ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलबिद्युत आयोजना नेपालको एक मात्र प्रथम आयोजना थिएन बल्कि, दक्षिण एशिया कै प्रथम आयोजना थियो । अहिले उक्त आयोजना निर्माण भएको १०६ बर्ष ब्यतित भईसकेको छ । जबकी कर्णाली बेसिनबाट ३२ हजार मेगावाट, गण्डकी बेसीनबाट २१ हजार मेगावाट र कोशी बेसीनबाट २२ हजार मेगावाट र अन्यबाट ८ हजार मेगावाट गरी कूल ८३ हजार मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । जसमा आर्थिक तथा प्राबिधिक रुपमा ४२ हजार १ सय ३३ मेगावाट उपयुक्त ठ–याईएको छ । तर, जलबिद्युत उत्पादन क्षमता ९६५ मेगावाट मात्र पुगेको छ । 

हाल सम्म ७५ जिल्लामा जलबिद्युत क्षमता पुगेपनि कूल जनसंख्याको ७४ प्रतिशतले मात्र यसको उपभोग गर्न पाएका छन् । नेपालमा जलबिद्युत उत्पादन मुलतः सार्बजनिक, निजी, सार्बजनिक–निजी साझेदारी गरी तीनवटा बिधिमा भईरहेको छ । अहिले नेपाल बिद्युत प्राधिकरण र सार्बजनिक निजी साझेदारी मोडलमा ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट, ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया, ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशुली ३ ए, १४ मेगावाट क्षमताकोे कूलेखानी तेस्रो, १४० मेगावाट क्षमताको तनहु जलबिद्युत उत्पादन भईरहेको छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सिस्टर कन्सर्न, चिलिमे जलबिद्युत आयोजनाको प्रबद्र्धनमा स्यान्जेन, तल्लो स्यान्जेन, रसुवागढी, मध्येभोटेकोशी आयोजना निर्माण भइरहेको छ । जसको कुल क्षमता २७०.०३ मेगावाट रहेको छ । 

अपर तामाकोशी हाईड्रो पावर लिमिटेड गठन भई सार्बजनिक निजी साझेदारी मोडलमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण भईरहेको छ । तथापि, जलबिद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा तमाम समस्याहरु छन् । जुन तगाराहरु नपर्गली जलबिद्युत क्षेत्रको बिकास कठिन छ । जो तपशिल बमोजिम छन्– 

null

जलबिद्युत आयोजना निर्माणार्थ आबश्यक पर्ने प्राबिधिक जनशक्ति आन्तरिक बजारमा उपलब्ध हुन नसक्नु जलबिद्युत क्षेत्रको प्रथम समस्या हो । जलबिद्युत बिकासका लागि उच्चस्तरीय प्राबिधिक ज्ञानको साथै प्राबिधिकहरुको आबश्यक्ता पर्दछ । तर, नेपालमा त्यस्ता ज्ञान भएको दक्ष जनशक्तिको अभाब छ । आन्तरिक बजारमा बिज्ञहरुको अभाब हुँदा महंगो शुल्क तिरेर बिदेशवाट बिज्ञ झिकाउनु परेको छ । 

चिलिमे, माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजना स्वदेशी प्रबिधि र श्रममा निर्मित भएको भनियता पनि डिपिआर, सिभिलि, हाईड्रोमेकानिकल, इलोक्ट्रोमेकानिकल जस्ता कोर कार्य आयतित जनशक्तिको भरमा भएको छ । फलस्वरुप परियोजनाको लागत बृद्धि मात्र हुने गरेको छैन, ठूला मात्रामा परिवत्र्य मुद्रा पलायन भएको छ । 

ठूला आयोजना निर्माणको लागि आबश्यक पर्ने पूँजी आन्तरिक रुपमा उपलब्ध नहुनु जलबिद्युत क्षेत्रको दोस्रो समस्या हो । ठूलाठूला जलबिद्युत परियोजना कार्यान्वयनका लागि ठूलो परिमाणमा पूँजी आबश्यक पर्दछ । जुन हाम्रो जस्तो गरिब देशमा आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सजिलो छैन । त्यसैले बिदेशी अनुदान, बिदेशी कर्जा वा बिदेशी संयुक्त लगानी बिना ठूला आयोजना निर्माण नै गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता छ । पश्चिम सेती थ्रिगर्जेजको र बुढीगण्डकी गेजुवा एन्ड इलेक्ट्रिक करपोरेशनको पोल्टामा फालिनु त्यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो । 

बैंक तथा बित्तीय संस्थाको मुल कार्य दीर्घकालीन लगानी गर्नु हो । हाल नेपाल २८ वटा बाणिज्य बैंक र दर्जनौ बित्तीय संस्थाहरु छन् । नेपाल बैंक, कृषि बिकास बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक वाहेक अधिकांश बैंकमा बैदेशिक लगानी रहेको छ । तर, ५० मेगावाटको आयोजनामा निर्माण गर्न सक्ने एकल हैसियत सायदै बैंक सँग छ । वाणिज्य बैंकले प्रवाह गर्ने ऋण मध्ये ५ प्रतिशत हिस्सा जलबिद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकले गरेको प्राबधान टाउको दुखाई जस्तै भएको छ । अर्थात, अटो, रियलस्टेट क्षेत्र जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी इच्छित बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु जलबिद्युत लगानीमा उदाशिनता ओकली रहेका छन् । 

उत्पादित बिजुली बिक्री गर्ने बजारको सुनिश्चितता नहुुनु जलबिद्युत क्षेत्रको तेस्रो समस्या हो । जलबिद्युत उत्पादन हुँदैमा हाम्रो लक्ष्य पुरा हुँदैन । उत्पादित बिद्युतको खपत हुनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ । अर्थात, उत्पादित बिजुली खपत वा बिक्री नभएमा लगानीको औचित्यता रहँदैन । अधिकांश नेपाली गरिब मात्र छैनन्, उद्योगधन्दा बिकास भई नसकेको अबस्था छ । आजको दिनमा ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भईहाल्यो भने त्यो उत्पादन न त आन्तरिक बजारमा खपत हुन सक्छ न त बिक्री गर्ने भरपर्दो बजार नै छ । 

यसै पनि हाम्रो प्रति ब्यक्ती बार्षिक बिजुली खपत १६० किलोवाट मात्र छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान हाम्रा संम्भाब्य बजार भएता पनि तीनले बिजुली खरिद गर्ने तत्परता देखाएका छैनन् । भारतले बिजुली खरिद गर्ने चासो नदेखाउँदा पश्चिम सेती आयोजनावाट एशियाली बिकास बैंकले हात झिकेको थियो । छिमेकी मुलुकहरुको बैदेशिक ब्यापार नीति हाम्रो पक्षमा नभएको खण्डमा महंगो लागतमा उत्पादित बिजुली बिक्री नहुने वा सस्तो मुल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

राजनीतिक संक्रमण वा नीतिगत अस्थिरता जलबिद्युत क्षेत्रको चौथो समस्या हो । अस्थिर राजनीतिबाट स्थिर नीतिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात राजनीतिक अस्थिरताले झनै जरो गाढेको छ । कुनै पनि सरकारले पुरा कार्यकाल पुरा गर्न पाएका छैनन् । 

पछिल्लो समयमा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले आलोपालो सरकार चलाएका छन् । बर्तमान प्रधामन्त्री ओली ४० औं प्रधानमन्त्री हुन् । नीति निर्माण गर्ने मुल दायित्व राजनीतिज्ञ कै हो तर, हाम्रो राजनीति सधैं पेचिलो अस्थिरताबाट गुर्जिरहेको छ । सरकार परिबर्तन हुँदा नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता परिवर्तन हुँने गरेका छन् । उक्त नीतिगत अस्थिरतावाट जलबिद्युत क्षेत्र पनि अछुतो छैन । 

अमेरिकी डलरमा बिद्युत बिक्री सम्झौता (पिपिए) हुनु जलबिद्युत क्षेत्रको पाँचौ समस्या हो । बिदेशी लगानीमा निर्मित आयोजनाको बिजुली खरिद सम्झौता अमेरिकी डलरमा हुँने गरेको छ । यहाँ बिद्युत खरिद सम्झौता गर्दा डलर के कति बलियो हुन सक्छ भन्ने एकिन भएको पाईदैन । जबकी डलर दिनानुदिन शक्तिशाली भईरहेको अबस्था छ । खिम्ती र भोटोकोशी त्यसका ज्वलन्त उधारण हुन । खिम्ती र भोटोकोशी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ३० बर्षका लागि डलरमा पिपिए भएका छन् । नेपाल बिद्युत प्राधिकरण घाटामा जानुको मुल कारण महंगोमा खरिद गरी सस्तोमा बिक्री गर्नु हो । 

नाजुक पूर्वाधार जलबिद्युत क्षेत्रको छैठौं समस्या हो । जलबिद्युत परियोजना निर्माणका लागि यातायात सुबिधा आबस्यक पर्दछ । तर, धेरै जसो जलबिद्युत आयोजनाहरु ग्रामिण र बिकट क्षेत्रमा पर्ने हुँनाले यातायात सुबिधा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले जलबिद्युत परियोजना निर्माण गर्नु पूर्ब सडक, पुलपुलेसा, पहुँच मार्ग निर्माण गर्नु परेको छ । उत्पादित बिद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाईन सम्म जोड्न ट्रान्समिसन लाईन आबश्यक पर्छ । ट्रान्समिसन लाईन निर्माणका लागि पनि सडक पूर्वाधार तगारो बनिरहेको छ । 

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणबाट निर्माण भईरहेका कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयमा पुरा हुन नसक्नु जलबिद्युत क्षेत्रको सातौं समस्या हो । बिद्युत प्राधिकरणको बित्तीय स्वास्थ्य सबल हुन निर्माणधिन आयोजना किटान भएकै समयबिन्दुमा निर्माण सम्पन्न हुन सक्नुपर्छ । आयोजना निर्माण बिलम्ब हुनु भनेको आयोजनाको लागत बृद्धि हुुनु मात्र होईन बिलम्ब हुँदाको अबधिको राजस्व गुम्नु पनि हो । तर, अहिले त्यस्ता निर्माणाधिन आयोजना पाउनै सकिँदैन जो तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न भएको होस अथवा लागत बृद्धि नभएको होस । 

३०/४० मेगावाट क्षमता सम्मका आयोजनाहरु सामान्यतया ३/४ वर्षमा पुरा हुनुपर्नेमा ९/१० बर्ष सम्म पनि पुरा नभएका दृष्तान्त छन् । ४० मेगावाट क्षमताकोे राहुघाट, ६० मेगावाट क्षमताकोे माथिल्लो त्रिशुुली ३ ए, ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामकोशी बिलम्बका ताजा सबुतहरु हुन । मात्र १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो १० बर्ष देखि अपुरो–अधुरो छ । 

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न नसक्नु जलबिद्युत क्षेत्रको आठौं समस्या हो । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले तय गरेको उद्देश्य प्राप्तीको लागि प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका अह्म हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखको कार्यक्षमता, निष्ठा, इमान्दारिता र सबल नेतृत्वको वाहुबलमा प्राधिकरणले नयाँ जीबन प्राप्त गर्न सक्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण बर्तमान कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ हुन । 

प्राधिकरणले खुद नोक्सानी– ०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड बेहोरेकोमा ०७३/७४ मा ९७.८९ अर्बमा ओर्लिएको छ भने, बिद्युत चुहावट सोही अबधिमा २५.७८ प्रतिशतबाट २२.९० प्रतिशतमा झरेको छ । घरेलु ग्राहकका लागि लोडेसेडिङ लगभग निमिटान्न भएको छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको समग्र अबस्था सुधार हुनुमा प्रमुख कार्यकारीको भूमिका नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । तथापि, कार्यकारी पद राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त राख्न सकिएको छैन । 

यी आठ कारणलाई घोत्याउँदै विद्युत विकासमा राज्यले आवश्यक नीति निर्माण गर्ने हो भने, मुलुकको विकासमा कायापलट गर्न बेर लाग्दैन ।