सरकार झन् ‘वाइड खाडल’ मा खस्दैछः बाबुराम भट्टराई

पुस २०, काठमाडौँ । छानबिन उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेपछि सरकारको आलोचना चुलिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा यसको बचाउमा छन् । बिहीबार गोकुल बाँस्कोटाले छानविन उपसमितिको निर्णय स्वीकार्य नहुने भन्दै प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

null

‘लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरियो, उपसमितिको सिफारीस अन्तिम फैसला होइन, सरकारले आवश्यक ठानेमा अर्को छानविन समिति गठन गर्छ’, मन्त्री बाँस्कोटाले भनेका थिए । 

सरकारले बिहीबार बेलुकी नै वाइडबडि प्रकरणमा अनियमितता भए–नभएको छानबिन गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर एकाउन्टेड मदन शर्मा सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । 

यता पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले भने सरकारकाे याे कदममा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘वाइडवडी प्रकरणमा सरकार किन झन् वाइड खाडलमा खस्दैछ ? महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र संसदको सार्वजनिक लेखासमितिको प्रतिवेदन भन्दा पूर्व न्यायाधीश नेतृत्वको आयोग कसरी ‘उच्च स्तरीय’ हुन्छ ? यो त लम्याउने, थकाउने, भुलाउने, गलाउने ट्याक्टिस मात्र भएन र ? नभुलौं लोकतन्त्रमा जनता सर्वोच्च हुन्छ !‘ 

त्यस्तै नयाँ शक्ति पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय छानविन उप समितिले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका बहालवाला मन्त्री, सचिव र महाप्रबन्धक नैतिकताका आधारमा पदमा बस्न नहुने जनाएको छ। 

‘हामी छानविन समितिको यस कदमको हार्दिक स्वागत गर्दछौं । बस्तुतः उक्त संसदीय छानविन उप समितिले गरेको छानविन र ठहरका आधारमा उपरोक्त मन्त्री, सचिव र महाप्रबन्धक समेतलाई अब आफ्नो ओहदामा रहिरहने नैतिक आधार एक क्षण पनि रहँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।