‘पाटन उच्च अदालत, शिक्षा मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका घूसखोरीको भिडियो सार्वजनिक हुनुपर्छ’

फागुन ३, काठमाडौं । चाँगुनारायण नगरपालिका कार्यालयले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्त हस्तान्तरणका लागि कलेज सञ्चालकलाई पत्राचार गरेको छ । 

चाँगुनारायण नगरपालिकाको गत माघ २९ गते बसेको चौथो नगरसभाले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्त ग्रहण गर्ने निर्णय पास गरेपछि हिजो कलेजलाई स्वामित्त हस्तान्तरणका लागि पत्र पठाएको हो । 

नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्रले नगरपालिकाको चौथो नगरसभाले कलेजलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने निर्णय गरेपछि स्वामित्त हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्न पत्राचार गरेको बताए । 

null

मकालु खबरसँग कुरा गर्दै मेयर मिश्रले कलेजमा देखिएको विवाद संघिय संसद शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट निरुपण भई सामुदायिक भएको निष्कर्ष समेत आइसकेको हुँदा कार्यपालिकाल सरोकारवाला र क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुसँग समेत छलफल गरी नगरपालिकाको स्वामित्वमा सामुदायिक स्वरुपबाट सञ्चालन र ब्यवस्थापन गर्न सहमति भएकोले तत्काल नगरपालिकाको मातहतमा ल्याउन पत्राचार गरिएको बताए । 

‘कलेज १९ महिना देखि अभिभावक विहिन हुँदा धेरै समस्या आएको छ । कलेजको बैंक खातामा २५ करोड बढि पैसा भएपनि शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिएको छैन । विद्यार्थीबाट उठेको शुल्क नगद कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’उनले भने–‘यो अवस्थालाई चिर्न तत्काल नगरपालिकालाई स्वामित्त हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरिएको हो ।’ 

मेयर मिश्रले कलेजका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन भएको भएपनि भोली गएर अदालतले गरेको निर्णय नगरपालिकालाई मान्य हुने भन्दै तत्कालका लागि समस्या समाधान गर्न नगरपालिका अग्रसर भएको बताए । 

मेयरले सामाजिक संस्थालाई निजीकरण गरी लुट्न खोज्नेहरु शिक्षा मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रा कार्यालय र अदालतमा समेत रहेको जिकिर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकको जस्तै भिडियो सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए । 

‘राजनारायण पाठकले ७८ लाख घूस खाएजस्तै शिक्षा मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र पाटन उच्च अदालतमा समेत त्यस्ता भ्रष्टाचारी छन्, तिनको समेत भिडियो सार्वजनिक हुनुपर्छ ।’ मेयर मिश्रले भने । 

उनले संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कलेजको आर्थिक अनियमिततामा छानविन समिति गठन गरेपनि कलेज सञ्चालन गर्ने मोडालिटी बनाउन समिति गठन गर्न नसक्नुमा सड्यन्त्र भइरहेको दावि गरे । उनले मन्त्रालयका केहि ब्यक्तिहरु लम्बोदर न्यौपानेका पक्षमा रहेकाले तिनीहरुले मोडालिटी बनाउन नदिएको दावी गरे ।