‘निजी मेडिकल कलेज बन्द हैन, अनुगमन गर्नुगर्छ’ भगवती चौधरी

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनकै लागि वर्षेनी हज्जारौं विद्यार्थी विदेशिएको सन्दर्भमा नेपालमै गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने नेकपाकी केन्द्रिय सदस्य भगवती चौधरीले बताएकी छिन् । गत साता प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएपछि सोको विरोध भइरहेको अवस्थामा विधेयक अकाट्य नरहेको भन्दै समय अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्ने समेत उनले जिकिर गरेकी छिन् ।  

पूर्वराज्यमन्त्री तथा महिला अधिकारवादी नेतृ समेत रहेकी चौधरीले जनतालाई सर्वसुलभ चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि सातैवटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने समेत औल्याएकी छिन् । 

null

वर्षेनी हज्जारौं विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा अध्ययनकै लागि विदेशिएको अवस्था छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र जनताको अरबौं सम्पत्ति बाहिरीएको रोक्न पनि यो विधेयक पास हुन जरुरी थियो । विधेयकले नेपालका मेडिकल कलेजलाई नियन्त्रण गर्न केहि हदसम्म सफल पनि हुन्छ । 

विधेयकले सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले सर्वसुलभ तवरले मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भनेको छ । सातैवटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भनेकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भिर हुन पर्दछ । 

अहिले सरकारी स्कलरसिप लिएर पढेका डाक्टरहरु पनि विदेशिने परिपाटी मौलाएको छ । तीनलाई जुन क्षेत्रमा अध्ययन गर्यो, त्यहि काम गर्ने वातावरण बनाउन पर्दछ । 

अब, डा. केसीले उठाएका कतिपय मागहरु समय सान्दर्भिक नभएकोले पनि सरकारले माग पुरा गर्न नसकेको हो । संसदको सर्वोच्चताको कुरा छ । संसद भन्दा ब्यक्ति ठूलो हुन सक्ने कुरा भएन । 

डा. गोविन्द केसीको इमान्दारिता र निष्टतामा हामीले प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । उहाँले उठाएका कतिपय माग सान्दर्भिक छन् । त्यहि भएर सरकार पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा गम्भिर भएको छ । तर, १६ औं पटकको अनसनमा उहाँले उठाएका केहि मागहरु जायज थिएनन् । जसलाई सरकारले पुरा गर्न सक्ने अवस्था थिएन । चिकित्सा क्षेत्रको ब्यक्तिले राजनीतिक मुद्दा उठाउनु कत्तिको जायज हो ? द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई उठाएर, प्रधानमन्त्रीको मानसिकता माथि प्रश्न गरेर उहाँले आफ्नै ओज कम गर्नुभयो । 

डा.गोविन्द केसीलाई परिचालन गर्ने समुहले उहाँको सादगी र इमान्दारितामा दाग लगाउने काम गरे । 

मैले अघिपनि भने, सातैवटा प्रदेशमा सरकारले मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ । त्यससँगै त्यहाँ निजी क्षेत्रबाट पनि कलेज, अस्पताल खोल्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । गरिब, जेहन्दार, अल्पसंख्यक समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर हुन्छ कि, कोटा निर्धारण गरेर हुन्छ मेडिकल शिक्षामा आकर्षित गर्नुपर्छ । बरु, सरकारी छात्रवृत्तिमा निश्चित समयसम्म सरकारले खटाएको स्थानमा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने प्रावधान नियम कडाइका साथ लागू गरौं । 

नेपालमै गुणस्तरीय मेडिकल कलेज खोलिए त्यसले विद्यार्थीलाई बाहिर जान रोक्छ । नेपालको मेडिकल शिक्षा चाइना र बंगलादेशको भन्दा गुणस्तरीय रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले वर्षेनी लिने परीक्षाबाट प्रमाणित भएको छ । 

सरकारले मात्रै मेडिकल कलेज खोलेर निःशुल्क मेडिकल शिक्षा दिने अवस्था छैन । राज्यबाट खोलिएका संस्थाहरुपनि राम्ररी चलाउन सकिरहेको छैन । उदाहरणका लागि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी अञ्चल अस्पताललाई हेरौं । त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा दिनप्रतिदिन खस्कँदो छ, प्रतिष्ठान धरासायी हुँदै गएको छ । बरु, विराटनगर, काठमाडौंका निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरुले राम्रो गरिरहेका छन् । 

मेडिकल शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर, उनीहरुलाई नियमन अनुगमन गर्नका लागि बलियो संयन्त्र बनाउनु पर्छ । राम्रो काम गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । मापदण्ड पुरा गरेकालाई खोल्न दिनुपर्छ नगरेकालाई मागदण्ड पुरा गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जायज हैन । स्वदेशमै लगानी गरेर राष्ट्र निर्माणमा अग्रसर हुन्छु भन्नेलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

मुलुकलाई संबृद्धशाली बनाउने जिम्मा पाएको दुई तिहाईको सरकारले गरेका कतिपय कामहरु लोकप्रिय र जनअपेक्षा अनुसार नै छन्, तथापि, र्यापिट्ली केहि मन्त्रीहरुले जसरी काम गर्नुपर्दथ्यो त्यो गर्न सकेका छैनन् । यसले प्रतिपक्षीलाई आलोचना गर्ने ठाउँ भइदियो । सरकारले श्रमिक वर्षका लागि पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा योजना ल्यायो यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । प्रतिपक्षीले केहि अनावश्यक विषयलाई मलजल गरेर चर्काएपनि समग्रमा सरकारले गरेको काम सन्तोषजनक नै छ । 

डा. गोविन्द केसीले उठाउनु भएको माग संसदले पुरा गरिसक्यो । निर्मला पन्तका सवालमा सरकारले विभिन्न समिति गठन गरेर नै अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ । होली वाइनका सन्दर्भमा पनि सरकारलाई चाहिनेभन्दा बढि आलोचना गरियो । त्यो सम्मेलनले नेपाललाई दिएको फाइदाका बारेमा कसैले चर्चा गरिदिएनन् । 

भर्खरै प्रधानमन्त्री स्विट्जरल्याण्डको डावोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं बैठकमा जानु भयो, त्यहाँ उहाँले नेपालको शान्तिप्रकृया र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विश्व सामु पुर्याउन सफल हुनुभयो । नेपालमा अन्तराष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन उहाँले विश्वलाई आब्हान गर्नुभएको छ । प्रतिपक्षको स्वभाव हो आलोचना गर्नु तर, हाम्रो प्रतिपक्षले बढि नै आलोचना गरे त्यत्ति मात्र हो । 

नेपालको विकास गर्ने हो भने, कृषि, पर्यटन जलस्रोत र सडकको विकास अपरिहार्य छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र सडकको समुचित विकासका लागि हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन । नेपालीको मात्र लगानीले जलस्रोतको विकास गर्न सकिन्नन । हामीसँग तुरुन्तै रिर्टन दिने पुँजी छ, जलस्रोतमा दिर्घकालिन लगानी चाहिन्छ । त्यसका लागि राज्यले विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्दछ । अहिले विदेश स्थित नेपाली दुतावासले विदेशी मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाली दुताबासको भूमिका नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । 

ति देशका सरकारसँग नेपाली दुतावासले सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरेर नेपालमा लगानी गराउने वातावरण बनाउन भुमिका खेल्नुपर्छ । एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपियन युनियन जस्ता ठूला संस्थाहरुलाई नेपालको जलस्रोत, पर्यटन र सडकमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

सरकारले पनि प्रतिपक्षका सान्दर्भिक कुरालाई एडजस्ट गर्न सक्नुपर्दछ । भने, प्रतिपक्षले पनि सकारात्मक कामको समर्थन गरेर नकारात्मक कृयाकलापको मात्र आलोचना वा विरोध गर्न पर्छ । हामी कहाँ प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारले गरेका सबै बेठिक भन्ने मान्यता छ, त्यसलाई चिरेर अगाडी बढ्नु पर्छ । अहिलेको समय देश विकासको समय हो, यसमा पक्ष प्रतिपक्ष एक अर्काका विरोधी भएर भन्दा पनि सँगसँगै अगाडी जानु अपरिहार्य छ ।