घूसकाण्डले न्याय पाउने आशा जाग्योः नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज

फागुन १०, काठमाडौं । चाँगुनारायण भक्तपुर स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सामाजिक कलेज नै रहेको संस्थापक सञ्चालकहरुले जनाएका छन् । आज रिपोर्टस क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कलेजका संस्थापक अध्यक्ष तथा सञ्चालक समिति उपाध्यक्ष दीपक भट्टराईले २०५१ सालमा कलेज स्थापना गर्दा नै मुनाफारहित सामाजिक संस्था भनेर कलेज स्थापना गरिएको बताए । 

कलेजका सातै जना सञ्चालकहरुले ०४८ सालदेखि ५१ सालसम्म वहस र छलफल गरेर नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई सामाजिक संस्थाका रुपमा सञ्चालन गर्ने भनि विधान पारित गरेको भट्टराईले बताए । 

null

‘२५ वर्ष अघि हामी सात जना संस्थापकहरुले कलेजबाट एक पैसा मुनाफा नलैजाने सहमति गरेका थियौं, म लगातार १७ वर्षसम्म कलेजको प्राचार्य भएर सेवा गर्दा कसैले निजी भनेर दावि गरेका थिएनन्’ उनले भने–‘अहिले कलेजको करोडौं श्रीसम्पत्ति देखेपछि लम्बोदर न्यौपाने र रामरत्न उपाध्याय तथा सांसद सुर्यबहादुर केसीले यो सड्यन्त्र गरेका हुन् ।’ भट्टराईले सात जना सञ्चालक मध्ये चक्रिय प्रणालीबाट २०७० सालमा लम्बोदर न्यौपाने अध्यक्ष भएर आएपछि उनले सामाजिक संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएको कलेजलाई निजीकरण गरी विक्रि गर्न सड्यन्त्र सुरु गरेको जिकिर गरे । 

‘हामीले २०५१ सालमा कलेज सुरु गर्दा पनि सामाजिक संस्था भनेका थियौं, ०६० सालको विधानमा स्पष्ट गैरनाफामुलक संस्था भनिएको छ । सोहि साल जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा संस्था दर्ता गर्दा समेत विशुद्ध सामाजिक संस्था भनेका छौं, राज्यलाई कर तिर्ने बेला, कलेजको सम्बन्धन लिने बेला हरेक ठाउँ र निकायमा सामाजिक संस्था नै जनाएका छौं, जसमा अहिले निजी भन्ने लम्बोदर न्यौपाने, रामरत्न उपाध्याय, सुर्यबहादुर केसी, लबराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतमले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।’ 

उनले ०७० सालबाट कलेजको कार्यकारी अध्यक्ष भएर आएका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेले कलेज निजीकरण गरी अरुलाई विक्रि गर्न चलखेल गरेको भन्दै आफु ज्यूँदो रहेसम्म नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजीकरण गर्न नदिने बताए । ‘कार्यकारी अध्यक्ष रहनु नै कलेजको लागि दुर्भाग्य भयो, लम्बोदर न्यौपानेले त्यसैको फाइदा लिँदै ब्रम्हलूट गरे ।’ उनले भने । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भट्टराईले ०५१ सालमा सात जना सञ्चालकले ५÷५ लाख लगानी गर्ने सहमतिमा कलेज सुरु गर्ने भनिएपनि त्यत्तिबेला अन्य सञ्चालकहरुले कम लगानी गरेको र त्यो लगानी समेत फिर्ता लिइसकेको दावि गरे । ‘५÷५ लाख लगानी गर्ने भनेर सुरु गरेका थियौं, तर, उहाँहरुले दुई लाख, तीन लाख भन्दा बढि निकाल्न सकेनन्, कलेजलाई संकट पर्दा, अफ्टेरो पर्दा पैसा ननिकालेपछि मैले एक्लैले १८ लाख हालेर कलेज सुचारु गरेको छु । सबैले लगानी फिर्ता लगिसकेका छन् ।’ उनले भने–‘तर, उहाँहरु अझैसम्म मेरो कलेज, मेरो लगानी भन्दै हुनहुुन्छ ।’ 

उनले गत वर्ष आफुलाई कलेज विक्रि गरी २०/२० करोड बाडिँखाने प्रस्ताव समेत आएको जिकिर गरे । 

उनले लम्बोदर न्यौपानेले झुट सिवाय कुनै कुरा बोल्न नसक्ने भन्दै झुटको खेतीमा लम्बोदर न्यौपानेको कर्तुत सधैं नलुक्ने दावि गरे । एक वर्ष अघि मैले अख्तियारमा कलेजमा भएको अनियमितता छानविनका लागि उजुरी दिएकोमा अहिले सम्म अनुसन्धान हुन नसक्नुको कारण अहिले छताछुल्ल भएको भन्दै अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकको घूस काण्डले आफुहरुलाई अब न्याय पाइनेमा आशा जागेको समेत बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै कलेजका प्राचार्य हरिकृष्ण श्रेष्ठले आफु २५ वर्षदेखि कलेजमा काम गर्दै आइरहेको बताउँदै सुरुदेखि नै कलेज सामाजिक संस्थाकै रुपमा रहेको जिकिर गरे । 

उनले २०७४ साल बैशाख २५ गते कलेजका तत्कालिन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले कलेजका अन्य सञ्चालकलाई थाहै नदिइ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि.’ नामक कम्पनी खडा गरी कलेज हडप्ने प्रयास थालेको बताए । त्यो थाहा पाएपछि उनकै पक्षका साथीहरुले समेत न्यौपानेका विरुद्ध वकिल खोज्दै हिँडेको दावि गर्दै उनी आफ्नै साथीहरुलाई धोका दिन सक्ने मान्छे भएको जिकिर गरे । 

‘लम्बोदर न्यौपाने २०७० मंसिर २३ गते अध्यक्ष भएर कलेजमा आएपछि कसरी कलेज हत्याउन सड्यन्त्र गरे हामीसँग एकएक प्रमाण छ ।’ उनले भने–‘७ जना सञ्चालकहरुलाई नतमस्तक पार्न मासिक ३५ हजार तलब दिँदै आएकोमा १ लाख ३५ हजार पुर्याइदिए, आफुले ३९ हजार लिएकोमा ५ लाख ३९ हजार बनाए, गाडी, इन्धन, ड्राइभर, घरको विजुली, टेलिफोन, भ्रमण भक्ता कति हो कति दिए । तिनका एकएक प्रमाण छन् ।’ 

लम्बोदर न्यौपानेले कलेजको पैसाले आफ्नो नाममा गाडी समेत किनेको, कलेजको खर्चमा अष्ट्रेलिया श्रीमती भेट्न जान पाउने निर्णय गरी कलेजको लाखौं रकम अपचलन गरेको बताइएको छ । 

श्रेष्ठले लम्बोदर न्यौपानेले कलेजको १५ करोड शुल्क उठाउन विद्यार्थी संगठनलाई १५ प्रतिशत कमिसन खुवाउनु पर्ने भन्दै अढाइ करोड खाएको, डेढ करोडसम्म अध्यक्षले विना विलभौचर खर्च गर्न पाउने अधिकार समेत लिएर मनपरी गरेको दावि गरे । ‘विद्यार्थी संगठनका नेतालाई पैसा बुझाउनुपर्छ भनेर पटकपटक करोडौं रकम लगेका छन्, यस्ता एक एक प्रमाणहरु हामीसँग सुरक्षित छ ।’ प्राचार्य श्रेष्ठले बताए । 

श्रेष्ठले पछिल्लो समय कलेजको विवाद मिलाउन लम्बोदर न्यौपानेले अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घूस दिएको विषय बाहिर आएकोमा सञ्चारमाध्यमलाई धन्यवाद दिँदै शिक्षा मन्त्रालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उच्च अदालतमा समेत साँठगाँठ गरेको हुन सक्ने जिकिर गरे । उनले ती निकायबाट कलेजलाई निजीकरण गर्न चालिएका कदमका बारेमा बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै कलेजका कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक मनोहर खनालले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना कालदेखि नै सामाजिक संस्था भएकोले आफुले कलेजलाई ३ रोपनी जग्गा रोपनीको १ लाखमा दिएको जिकिर गरे । उनले हालको चाँगुनारायण नगरपालिका (तत्कालिन गाउँ विकास समिति) ले कलेजलाई १७४ रोपनी जग्गा सामाजिक संस्था भनेरै दिएको जिकिर गरे । 

साथै उनले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थीहरु कलेज निजीकरणका विरुद्ध जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तत्पर रहेको बताए । 

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज शिक्षक तथा कर्मचारी संघर्ष समितिले आजै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कलेजको विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आर्थिक अनियमितता बारे प्रकाशित अडियो, भिडियो र समाचारको सन्दर्भमा तत्कालिन कलेजको अध्यक्षको हैसियतले सामाजिक संस्थालाई प्रा.लि. बनाउन विभिन्न उच्च तहका पदाधिकारीलाई आर्थिक प्रभाव र प्रलोभन दिएको तथ्य बाहिर आएको र त्यसले कलेजको मान प्रतिष्ठा माथि आघात पुगेको भन्दै त्यस्ता कुकृत्य गर्नेमाथि अविलम्ब कारवाहीको माग गरेको छ । 

सामाजिक संस्थाको रुपमा २०५१ सालमा स्थापित तथा सोहि उद्देष्यले निरन्तर सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) विक्रिगरी खाने षड्यन्त्रका नाइके चण्डोल काठमाडौं निवासी लम्वोदर कुमार न्यौपानेको कलेज निजीकरण प्रयास विरुद्ध २०७४ असारमा कलेजका संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डा. दिपक प्रसाद भट्टराईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहित १३ वटा सरकारी निकायहरूमा निवेदकको नामै किटानी सहित उजुरी दिएका थिए । 

प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले लम्वोदरका कर्तुतहरूको छानविन गरी (नेक) कुनै पनि अवस्थामा निजी हुँदै नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कलेजमा भएका अनियमतिता छानविन गर्न कलेज सञ्चालनको मोडालिटी बनाउन १५ दिन भित्र दुईवटा कार्यदल गठन गर्न मन्त्रालयलाई दुई पटक पत्र काटेको छ । तर, अहिलेसम्म कमिटि गठन हुन सकिरहेको छैन । 

कलेज सञ्चालनको मोडेल र कलेजको सञ्चालक समिति बनाउने कार्यदल बनाउन मन्त्रालय विगत एक महिनादेखि आनाकानी गर्दैछ ।