द्वन्द्वकालको रिस अझै बाँकी छ भने दण्डित गर्नुहोस्, म दण्ड भोग्न तयार छुः बाबुराम भट्टराई

फागुन २२, काठमाडौँ । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

बुधबार संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै विप्लव समूह, मधेस तथा पूर्व लिम्बुवानका युवाहरुमा संविधानका कारण व्यापक असन्तुष्टि भएको भन्दै संयोजक भट्टराई संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । 

null

पूर्वमा लिम्बू युवादेखि मधेससम्म असन्तुष्टि बढिरहेको अवस्थामा सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन नगरे यसले ठूलो रुप लिनसक्ने उनले प्रष्ट पारे । यस्तै उनले द्वन्द्ध व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । यसको काम रोकिँदा समृद्धि र विकासको बाटोमा अवरोध ल्याउने भन्दै द्वन्द्व व्यवस्थापनको काम चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘फरगिभ एन्ड फर्गेटको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । यसको विकल्प पनि छैन । कसलाई दण्डित गर्नुपर्छ गरौँ । साथीहरुलाई अझै रिस बाँकी छ भने दण्डित गर्नुहोस्, म दण्ड भोग्न तयार छु । तर यसले समृद्धिको बाटो छेकेको छ ।’ 

त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले कृषि उत्पादन बढाउन तथा कृषकलाई उत्प्रेरित गर्न छुट र राहतका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै मुलुकमा नमूना बनाउने भनेर घोषणा गरेका स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम भएको नदेखिएको गुनासो गरे । 

मुलुकका कतिपय स्थानमा रहेको पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण र पुनःनिर्माणको काम हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले प्राकृतिक प्रकोपको दोहनलाई रोक्न राज्यले आवश्यक ध्यान दिनुपर्छ भने । 

पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी मार्गको अभियानका क्रममा संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार खोसिने गरि ऐन बन्दा अप्ठेरो परेको भन्दै उनले समयमा ऐन नबन्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाले काम गर्न नपाएको बताए । भ्रमणका क्रममा स्थानीय तहका कर्मचारी अभाव भएको पाएको उनको भनाई थियो ।  

‘विश्व स्वतन्त्रताको दुनियाँमा प्रवेश गरेकाले युग परिवर्तनको चेतलाई बुझेर देशलाई समृद्ध तुल्याउने अभियानमा सहभागी हुन तथा विश्व अर्थ व्यवस्था अघि बढाउन परराष्ट्रनीतिलाई गतिशील तुल्याउन आवश्यक छ’, उनले भने । 

यस्तै भ्रष्टाचार रोकथाम, परराष्ट्र नीतिमा चुस्तता लगायत कुरामा सरकारले नयाँ निकाय बनाएर गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।