सिके राउतको राजनीतिक यात्राः देशद्रोह देखि ११ बुँदे सहमतिसम्म (भिडियाे सहित)

०६८ चैत १८ पहिलो पटक खुल्ला मञ्चमा भाषणत्यसपछी राज्यप्रति असन्तुष्ट राख्दै अलग मधेको नारामा गतिविधी०७१ भदौ ५ राज्यसँग छुट्टिन पाउने अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग०७१ भदौ २१ देशद्रोहको अभियोगमा मोरङको रंगेलीबाट पक्राउ२०७१ असोज २१ राज्य विरुद्धको अपराध तथा सजाय ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर२०७१ असोज २८ अदालतद्धारा ५० हजार धरौटी माग २०७२ बैसाख ११ अदालतद्धारा सफाइ २०७३ माघ २० सिरहा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा२०७३ माघ २१ सिरहा जिल्ला अदालतद्धारा थुनामा राख्न आदेश२०७३ फागुन ५ रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर२०७३ चैत ३१ गते धरौटीमा रिहा २०७४ बैसाख ३ गते फेरि पक्राउ त्यसपछी पटक पटक पक्राउ पर्ने र छुट्ने श्रृखला२०७५ असोज २१ रौतहटबाट पक्राउ २०७५ फागुन १५ विषेश अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा दायर फागुन २३ जेलमुक्तफागुन २४ राजनीतिक सहमतिबाट शान्तिपुर्ण राजनीतिमा 

सिके राउत अमेरिकामा बस्दै र पढ्दै आएका थिए । सँगै अमेरिकामै उनी ईन्जीनियरको काम गर्दै आएका थिए । मधेशका असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरुको समुह तत्कालीन लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा रहेको समयमा डा. सिके राउतले भाषण दिएका थिए । २०६८ चैत १८ गते मोर्चाले खुलामञ्चमा गरेको आमसभामा मधेशी बुद्धिजीवीको रुपमा उनले संबोधन गरेका थिए । त्यो भाषण नै उनको राजनीतिक सूरुवाती भाषण भनेर धेरैले उल्लेख गरेका छन् ।  

null

राउतले त्यतिबेला मधेश अपमानित भएको भन्दै त्यसका विरुद्ध उत्रन समेत आह्वान गरे । उनको त्यो भाषणलाई मधेश केन्द्रित नेता र कार्यकर्ताले प्रशंसा गरे । त्यसपछी उनले स्वतन्त्र मधेसको वकालत गर्दै राज्यसँग छुट्टिन पाउने अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने मत राख्दै आए । उनले आफ्नो गतिविधि पनि विस्तार गर्दै संगठन तथा कार्यकर्ता बनाए । त्यसपछि उनी विखण्डनकारीका रुपमा चिनिए । त्यसपछि पनि उनले पटक पटक मधेश अलग राउनुपर्ने भन्दै तराई मधेशमा भूमिगत रुपमा अभियान चलाउँदै गए । सोही क्रममा पटक पकट पक्राउ पर्दै छुट्दै आए ।  

यसरी केही वर्ष पक्राउ पर्ने र छुट्ने शृंखला चलिरह्यो । पछिल्लो पटक २०७५ असोज २१ गते राउत पक्राउ परेका थिए । अदालतले जेल सजाय सुनाएपछि उनी ५ महिनासम्म जेलमै थिए । त्यस विरुद्ध उनीे २०७५ फागुन १५ गते सर्वोच्च गए । बिहीबार राउतको निवेदनमा सर्वोच्चले राउतलाई थुनामा राख्न उपयुक्त नभएको फैसला सुनायो । त्यसको भोलिपल्टै शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा उनले सरकारसँग ११ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आएका हुन् । सहमतिसँगै उनले मधेश अलग हुनुपर्ने विखण्डनकारी माग समेत त्यागेका छन् ।