नेपालकाे लगानी ऐनलाई ‘कम्पिटेटिभ’ बनाउनुपर्छः पूर्व राजदुत शर्मा

चैत्र २, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् पूर्व राजदुत डा. शंकर शर्माले नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै डा. शर्माले भने,‘अहिले हाम्रो विदेशी लगानीको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन ।’ उनले जिडिपीको ०.५ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी रहेको नेपालमा प्रतिव्यक्ति २ डलरभन्दा कम नै विदेशी लगानी रहेको बताए । उनले नेपालभन्दा धेरै पछाडि विदेशी लगानी भित्र्याउन थालेको भारतको प्रति व्यक्ति ३३ डलर रहेको र चीनको १०० डलर रहेको जानकारी दिए । 

उनले विदेशी लगानी धेरै भित्र्याउनको लागि नेपालले कम्पिटिटिभ वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘हामीले भारतभन्दा धेरै अगाडि विदेशी लगानीको ढोका खोल्यौं, तरपनि भारतभन्दा धेरै पछाडि छौं । यसको कारण राजनीतिक अस्थिरता थियो । अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आएको छ, यो विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि पनि शुभ संकेत हो ।’ 

null

डा. शर्माले भारतमा विदेशी लगानी बढ्नुको मुख्य कारण नै नयाँ लगानी ऐन भएको तर्क गरे । उनले नेपालमा पनि लगानी ऐनलाई कम्टिटिभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनको लागि एकद्धार प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

उनले ९/१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष १५ खर्बको बजेट बनाउनुपर्ने र नेपालको आफ्नै ७ खर्ब र बाँकी ८ खर्ब विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने दावि गरे । उनले भने,‘संमृद्धि हाँसिल गर्न हामीसँग खानी हुनुपर्छ, तर छैन ।’ 

नेपालको लगानीको लागि ऐनमा लेख्दैमा मात्रै नहुने भन्दै कार्यान्वयन पक्षपनि बलियो बनाउनुपर्नेमा शर्माले जोड दिए । उनले भने,‘नेपालमा कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ ।’ उनले मन्त्रालय, विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीच पनि सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएपनि अहिलेसम्म किन त्यहाँ यथेष्ट फ्याक्ट्री सञ्चालन नभएको भन्दै उनले प्रश्न तेर्साए । ‘भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरियो, त्यहाँ ३८ वटा प्लट छन् । तर, अहिलेसम्म ४ वटा कम्पनीले फ्याक्ट्री बनाएका छन् । अरु किन बनेन् ?’ उनले प्रश्न गरे ।यसअघि भएको लगानी सम्मेलनमा आएको १४ खर्बको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म किन आएन भन्दै उनले अर्को प्रश्न तेर्साए । 

सरकारले विदेशी लगानीको लागि हाम्रा यी–यी ‘नेगेटिभ–लिष्ट’ हुन भनेर पहिले नै भनिदिनुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो । उनले कृषिलगायत साना तथा मझौला उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने जिकिर गरे ।