संघीयता खारेज गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

फागुन २९, काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ नम्बर प्रदेश समितिले उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ नम्बर प्रदेश समिति संयोजक लालबहादुर थापाको संयोजकत्वमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

null

संघीयताको खारेजी, भ्रष्टचारको अन्त्य, विकृति र दण्डहीनताको अन्त्य, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने लगायत उनीहरुको माग छ । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठः 

सम्माननीयप्रधानमन्त्रीज्यू,नेपाल सरकार,प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिहदरबार, काठमाडौँमार्फत श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी,जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँविषयः ज्ञापन–पत्र 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री, 

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र तात्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनावी गठवन्धनबीच कतिपय स्थानहरुमा चुनावी तालमेल भएको थियो । 

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको प्रतिक्रियावादी चुनावी गठबन्धनलाई हराउनुपर्ने आवश्यकता भएकाले कतिपय स्थानहरुमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेद्वारहरुलाई जिताउन राष्ट्रिय जनमोर्चाले विना शर्त सर्मथन र सहयोग पनि गरेको थियो । 

यसप्रकारको चुनावी तालमेलको हाम्रो नीति देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित परिस्थितिको उपज थियो । निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विजय भयो । यो विजय नेकपा (एमाले) तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नीति र हाम्रो सर्मथन र सहयोगले मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको चुनावी गठबन्धनका घटकहरुको राष्ट्रहित विपरित, विखण्डनकारी र गलत राजनीतिक नीति र गतिविधिको परिणाम थियो । 

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता पनि भएको छ । केन्द्र र प्रदेशमा गरी ७ वटा सरकारहरु नेकपाका छन् । नेकपाका सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको सर्मथन छ । यी सरकारहरु निर्माणपश्चात् सरकारहरुलाई शुभकामना दिँदै हामीले संघीय प्रणाली खारेज गर्न ज्ञापन–पत्र दिएका थियौँ । 

संघीय प्रणाली हाम्रो देशको लागि अनावश्यक, गलत र घातक रहेको कुरा व्यवहार मै पुष्टि भएको छ । जनताले संघीय प्रणालीविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । तर, सरकारले यो यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेको छ । यसको अतिरिक्त देशमा भ्रष्ट्राचार संस्थागत भएको छ, सामाजिक विकृति, दण्डहीनता, विकासनिर्माण र सामाजिक न्याय छैन । त्यसकारण सरकार असफल हुने वा प्रतिगमनको खतरा पनि छ । यो स्थिति र समस्याको समाधान गर्न, सरकारलाई सचेत पार्न तत्काल आवश्यक पहल गर्न यो ज्ञापन–पत्र प्रस्तुत गरेका छौ । 

१.संघीयता चाडै खारेज गरौँ । 

यो बताइरहुनु पर्ने आवश्यकता छैन कि संघीयता नेपालीजनता र नेपालका राजनीतिकदलहरुको माग थिएन । नेपालको लागि सही शासन प्रणाली पनि होइन । यसले गर्दा देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता कमजोर भएको छ । राष्ट्रिय विखण्डन र नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वमाथि खतरा छ । कर वृद्धि भएको छ । 

अनावश्यक प्रशासनिक र राजनीतिक खर्च बढेको छ । विकास निर्माणको रकम कटौती भइ विकास पछाडी परेको छ । केन्द्र र स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने काम भएको छ । जनतालाई थप अनावश्यक झन्झट थपिएको छ । प्रदेश सरकारको कुनै औचित्य नभएको व्यवहार मै प्रष्ट भएको छ । २ नं. प्रदेश सरकारका क्रियाकलापले राष्ट्रिय विखण्डन र राष्ट्रियतामा खतरा उत्पन्न भएको स्पष्ट छ । यसलाई समय मै नरोके निकट भविष्यमा राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि खतरा छ । संघीयताको प्रधान स्वरुप प्रदेशको राजनीतिक संरचना हो । यसलाई तत्काल खारेज गरौँ । 

२. भ्रष्ट्राचार संस्थागत भयो । इमान्दारीपूर्वक यसको अन्त्य गरौं । 

केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म भ्रष्ट्राचार संस्थागत भएको छ । राज्यका कुनै निकाय भ्रष्ट्राचारबाट मुक्त छैनन् । राजनीति भ्रष्ट्राचार मुक्त छैन । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने निकायका पदाधिकारी स्वंय भ्रष्ट्राचारी भएको तथ्य हाम्रो अगाडि छ । जनताले घुस नदिई जनताको काम हुन्न । अतिरिक्त लाभ नलिई कर्मचारीले काम गर्दैनन् । भ्रष्ट्राचार आर्थिक क्षेत्रमा मात्र छैन । उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सबै क्षेत्रमा व्याप्त छ । भ्रष्ट्राचार व्याप्त र संस्थागत हुनमा राजनीतिक नेतृत्व जिम्वेवार छ । हाम्रो ठम्याई गलत छैन । सत्तामा रहेको राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट्राचार विरुद्ध इमान्दारर बनोस्, भ्रष्ट्राचार अन्त्य गर्न सम्भव छ । 

३.विकृति र दण्डहीनताको अन्त्य गर । 

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपनि हामी अभैm अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशकि अवस्थामा छौँ । त्यसकारण, यहाँ शामन्तवाद र साम्राज्यवादका विकृतिहरु छन् । समाजमा अन्धविश्वास र त्यस्तै मूल्य मान्यताहरु छन् । शिक्षाले तिनको अन्त्य गर्न सकेको छैन । जातीय विभेद, लैङ्गिक र वर्गीय शोषण छ । हत्या, हिसां, बलात्कार, अनाचार, भ्रष्ट्राचार छ । अपराधीलाई दण्ड दिनु राज्यको सामान्य काम हो । तर, आज देशमा भ्रष्ट्राचारी वा अपराधीहरुलाई दण्ड हुँदैन । कन्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको अपराधी अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । ३३ किलो सुन तस्करीको पत्ता लागेको छैन । एनसेलले अरबौँको राजस्व तिरेन । त्यसलाई सरकारले असुल गर्न वा दण्डित गर्न सकेन । त्यसकारण विकृति र दण्डहीनताको चाँडै अन्त्य गर । 

४. विकास र सामाजिक न्याय आकाशको फल हुने भयो, होस गर । 

संघीयताको घाडो, भ्रष्ट्राचारको विकास, सामाजिक विकृतिले देशमा विकास निमार्ण हुन दिँदैन । नयाँ संविधान, कानून र जनादेश प्राप्त सरकाले विकास निमार्णका योजना वा दृष्ट्रिकोण अघि सार्न सकेन । 

प्रतिक्रियावादीहरुको सरकार र यो सरकारकाबीच फरक छुट्याउने आधार जनताले देखेनन् । न उद्योग पुनस्थापना गरियो, न नयाँ त्यसप्रकारका योजनाहरु आए। नेपालको जलश्रोत महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पदा हो । अहिलेसम्म जलश्रोत सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नबन्दा जलश्रोतमाथि वाह्य हस्तक्षेप र दुरुपयोग भएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षानीति तथा वैदेशिक नीति छैन् । उद्योग स्थापना र प्रर्वद्धन भएको छैन । व्यापार घाटा छ । आयको ठूलो श्रोत रेमिटेन्स छ । यो स्थितिमा देशमा विकास सम्भव छैन । 

सिमित विकास पनि शहर र खास क्षेत्रमा केन्द्रीत छन् । ग्रामिण र पछाडि परेका जिल्लाहरु अहिले पनि पछाडी परेका छन् । राज्यप्रदत्त सेवा, सुविधामागरिव, दुर्गम निवासी, दलित, पिछडिएका र उत्पीडित समुदायको पहुँच छैन । त्यसमाध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । समाजवाद उन्मुखनीति संविधानमा सीमित छ । यो स्थितिमा सामाजिक न्याय पनि प्रभावकारी भएको छैन । 

५. प्रतिगमनको खतरा छ, ऐतिहासिक भूल नगर । 

राजतन्त्रको अन्त्यगरी गणतन्त्रको स्थापना भएपनि पुनः प्रतिगमनको खतरा छ । विश्वको इतिहासमा एक पटक राजतन्त्रको अन्त भएपछि त्यसको पुनस्थापना भएको छ वा त्यस प्रकारका अधिनायकवादी व्यवस्था पुनस्थापना भएका छन् । हाम्रो देशमा प्रतिगमनको खतरा दुईवटा कोणबाट छ । पहिलो, नेपाली कांगे्रसका कैयन केन्द्रीय नेताले धर्म निरपेक्षताको विरोध गर्न थालेका छन् । भारतको सत्तारुढ दल भाजपाले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र पुनस्थापना गर्ने र त्यसको आधारमा राजतन्त्रको पुस्थापना गर्न चाहेको छ । राप्रपाले घोषित रुपमै राजतन्त्रको पक्षमा वा त्यसको पुनस्थापनाका लागि काम गरिरहेको छ । पूर्व राजा पनि राजसी ठाँटमा जनताको बीचमा जाने, भारतको भाजपा र यु.पी. कामुख्यमन्त्रीसँग सम्बन्ध बढाउने र राप्रपाहरुको एकीकरण गराउन प्रयत्न गरेका छन् । 

नेकपा (विप्लव) तथा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लेवाम पन्थी संकीर्णतावादी वा विद्यमान गणतन्त्रलाई निषेध गर्ने नीति लिएका छन् । नेपाली कांग्रेस र राप्रपा सहीत प्रतिक्रियावादी दलहरुको एकीकरणको चर्चा पनि छ । दोश्रो कुरा सरकारका अहिलेको जस्तो नीति र गतिविधिहरुले विकास निमार्ण हुन नसक्ने, भ्रष्ट्राचार, हत्या, हिसां, महंगी, करवृद्धि, दण्डहीनता इत्यादिले जनतामा निराशा र विद्रोह उत्पन्न हुन सक्छ । विद्रोह व्यवस्था कै विकल्पतिर सोझिन सक्छ । त्यसकारण, गणतन्त्रमाथि खतरा छ । त्यसले प्रतिगमनतिर लैजान सक्छ । त्यसो भयो भने वर्तमान सरकार र नेकपाको ऐतिहासिक भूल हुनेछ ।सरकार होसियार बनोस् । होसियार बन्नुको अर्थ हो– संघीयताको खारेजी, भ्रष्टचारको अन्त्य, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने आदि कुरा तत्काल गर्न अनुरोध गर्दछौं । धन्यवाद । 

प्रतिनीधिमण्डल१. घनश्याम न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय जनमोर्चा २. शिवहरी खनाल, सचिव, प्रदेश समिति, तीननम्बर प्रदेश३. दिपाराममर्हजन, जिल्लाअध्यक्ष, ललितपुर४.निलगोविन्द मर्हजन, प्रदेश सदस्य, तीननम्बर प्रदेश५.बसन्तखनाल, जिल्ला सचिव 

मितिः२०७५ फागुन २७गते 

राष्ट्रिय जनमोर्चाजिल्ला समिति, काठमाडौँ ।