राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डा. भण्डारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन

फागुन २७, काठमाडौं । राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपतिलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति संगीता भण्डारीलाई प्रतिष्ठानमा मनोपोली गरेको, पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले आइतबार समितिमा पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै डा. भण्डारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिइएको हो । 

null

छानबिन उपसमितिका संयोजक सांसद खगराज खधिकारी, सन्तकुमार थारु लगायतले उपकुलपति भण्डारीले अपरिक्व निर्णय लिई प्रतिष्ठानलाई विवादित तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाउन दिएको कारण उनलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए । 

डा. भण्डारीले प्रतिष्ठानमा मेडिकल माफिया विशाल पण्डितसँग मिलेर आर्थिक चलखेल गरेकी छिन् । उनले कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा समेत लोकसेवा आयोगको नियम विपरित काम गरेको आरोप छ । यसका साथै डा. भण्डारीले राप्ति प्रतिष्ठानमा आफ्नो गोजीको मान्छे राम प्याकुरेललाई रजिष्ट्रार बनाएर करोडौं मेडिकल उपकरण, भवन निर्माण, कर्मचारी भर्नामा करोडौं कमाउ धन्दा चलाइरहेकी छिन् ।  

प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिले ब्यापक पदीय दुरुपयोग गरेर तहसनहस बनाएको भन्दै यस अघि शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठले रानिजामा नै दिएका थिए । अहिले प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्षमा प्रा.डा. विएन यादव नियुक्त भएका छन् ।  

डा. भण्डारीको किचकिचे स्वभाव र अरुलाई हेपेर बोल्नै शैलीका कारण उनीसँग काम गर्न चिकित्सक, कर्मचारी डराउने गर्दछन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहँदा समेत अनेक काण्डमा विवादीत भण्डारीले विशाल पण्डितको योजनामा ६० करोड बराबरको स्रोत विनाको उपकरण टेण्डर खोलिसकेकी छिन् । 

आइतबारै प्रष्ठिानको समस्याका विषयमा अध्ययन गर्न बनेको संसदीय उपसमितिले १३ सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिका संयोजक सांसद खगराज अधिकारीले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीलाई प्रतिविदेन बुझाएका थिए ।  

१) देशभरि छरिएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको संचालन र नीतिनियम र कामकारबाहीमा नियमन तथा एकरुपता कायम गर्न छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने । 

(२) राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि नेपाल सरकारबाट आबश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध लगायतमा सरकारको सहयोगको साथै पूर्वाधार निर्माण गर्न तत्कालैपहल गर्नुपर्ने । 

(३) प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्यव समिति, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला स्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरोकार समिति र कर्मचारी प्रतिनिधि समेत सम्बन्धित सबैकोसमन्वय र सहमतिमा प्रतिष्ठानले कार्य गर्नुपर्ने । 

(४) सरकारी स्थायी, सरकारी करार, विकास समिति र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरु सबैलाई पूर्ववत व्यवस्था अनुसार सेवा कायम गर्ने र सो पछि कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा बृत्तिविकासको लागि पारदर्शी संयन्त्र बनाई सोको आधारमा अवसर प्रदान गर्ने । 

(५) प्रतिष्ठानले प्राइभेट संस्थाको जस्तो जथाभाबी बृद्धि गरेको सेवा शुल्क तुररुन्त हटाउने । 

(६) विशेषज्ञ डाक्टरहरु र अन्य विशेषज्ञहरु भर्ना गरी विगतमा सरकारी अस्पतालले दिएका सेवा सुविधा नघटाई अबरुद्ध सेवा सुचारु गर्न प्रतिष्ठानले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने । 

(७) समान तहका कर्मचारीहरुले पाइरहेको भेदभाव पूर्ण तलव सुविधालाई समान बनाउनुपर्ने। आन्दोलनरत संपूर्ण कर्मचारीहरुलाई उचित विधि र प्रक्रिया पुर्याई समायोजन गर्ने, नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नैपर्ने भए कार्यरत कर्मचारीलाई विन पूर्वाग्रह समायोजन गरेपछि ओ एन्ड एम गरेर मात्र भर्ना गर्ने । 

(८) सरकारी कर्मचारीहरुवाटै सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानहरुमा सरकारले प्रदान गरेको पूर्ववत सेवा सुविधामा नघट्ने गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठान र नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । 

(९) राप्ती उप–क्षेत्रीय अस्पतालमा भएको सबै कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार लगाएतका सबै सम्पत्ति प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र प्रतिष्ठानको सेवामा कमी आउन नदिन सरकारी डक्टरहरु र स्वास्थ्यकर्मीहरु निर्वाध रुपमा सरुवा भई आउजाउ गर्न पाउने सहज व्यवस्था गर्ने । 

(१०) बन्द भएको अति आवश्यक प्रसूति सेवा तुरुन्त सुचारु गर्नु पर्ने र अस्पतालको फोहरको दुर्दशा हटाउन तुरन्त सरसफाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संपर्क कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा राख्न नहुने । 

(११) पोषण पुनर्थापना कार्यक्रम पूर्ववत अवस्थामै सञ्चालन गर्नुपर्ने। नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका पूर्व कार्यक्रमहरु पोषण, आमा सुरक्षा जस्ता सेवाहरु पुरानै संरचना, कर्मचारी, बजेट र कार्यक्रम सहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने । 

(१२) सरकारको नीति अनुकूल चल्न सक्ने प्रतिष्ठानको दक्ष व्यवस्थापन टिम निर्माण गर्नुपर्ने र भिसी लगायतका पदाधिकारीहरु मनोमानी ढंगले चलेकोलेर प्रतिष्ठानको सेवामा यथोचित समय नदिएको केन्द्रमै रहने गरेको जन गुनासोवारे सरकारले निगरानी र कारबाही गर्ने । 

(१३) नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यी निर्देशन र निर्णयहरुले पूर्णता नपाएसम्म कार्यान्वयनको अध्यावधिक प्रतिवेदन समितिसमक्ष मासिक रुपमा पठाउनुपर्ने ।