‘माफियाप्रति प्रधानमन्त्री बफादार, यी सबै माग पुरा नभए जुनसुकै बेला अनशन’

फागुन २३, काठमाडौँ । प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले सत्तारुढ दल तथा सरकार स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणस्तर पहुँच पुर्याउने कार्यमा नभइ आफ्ना आसेपासेहरुको व्यापारिक स्वार्थ र नाफाखोरी सुनिश्चित गर्न लागि परेको आरोप लगाएका छन् । 

सरकारले आफूसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै सचेत गराउन बिहीबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सरकारलाई यस्तो आरोप लगाएका हुन् । 

null

‘क्षमता नभएकै विश्वविद्यालयबाट हतारहतार सम्बन्धन खुलाएर निजी मेडिकल कलेज चलाउने सरकारी हतारोले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने दुई तिहाई जनताको हक हितभन्दा सरकारलाई सीमित माफियाहरुको स्वार्थ ठूलो लागेको कुरा पुष्टि भएको छ’, डा. गोविन्द केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति तथा त्यस अन्तर्गतको उपसमितिमा रहेका सत्तारूढ़ दलका सांसदहरुले समेत चिकित्सा शिक्षा अघि बढाउने प्रक्रियालाई माफ़ियाको सेवा गरेर उनीहरुप्रति आफ्नो वफादारी प्रमाणित गर्ने मौकाको रुपमा उपयोग गरेको उनले स्पष्ट पारे । 

उनले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका राजनारायण पाठकलाई कारवाही नहुनु र निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएपछि न्यायका लागि सिंगो देश आन्दोलित हुँदा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरीमाथि कारवाही नभएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति र पुरस्कार दिइने यही लुटतन्त्र र दण्डहीनता नै अहिलेको सरकारको कार्यशैली बनेको बताए । 

‘देशमा भ्रष्टाचार, अपराध र दण्डहीनता सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेर मौलाएका हैनन् कि ती सबै सरकारको कार्य सम्पादनकै पाटा हुन्। यो अवस्थामा देशमा सुधार र सुशासनको सम्भावना कायम राख्न निरन्तर नागरिक खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन’, पत्रकार सम्मेलनमा उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सरकारले  सबै विषयमा संवेदनशीलता नअपनाएमा आफू जुनसुकै बेला अनशनमा उत्रिने डा. केसीले चेतावनी दिए। 

१. एमबीबीएस, बीडीएस र नर्सिंग लगायतका कार्यक्रमहरुमा अरबौंको कालो बजारी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुमाथि तत्काल कानुन बमोजिम कडा कारवाही गरियोस्। तीमध्ये कलेजको ठगी र आर्थिक अपराधका प्रमाणसहित आन्दोलनमा उत्रेका गण्डही मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुको माग तत्काल सुनुवाइ गर्दै विद्यार्थीहरुबाट नाजायज रुपमा असुलिएको अवैध रकम तत्काल ब्याजसहित विद्यार्थीहरुलाई फिर्ता गरियोस्। किस्टलगायत अन्य मेडिकल कलेजहरुमा समेत त्यस्तै ठगी भइरहेकाले त्यहाँका सबै विद्यार्थीसंग अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगायत हदैसम्मको कारवाही गरियोस्। 

 २. बलजफ्ती र निषेधपूर्वक माफ़ियाको स्वार्थमा पारित गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन १५ औं सत्याग्रहको बेला भएको सम्झौता अनुसार नै संसोधन गरियोस्।  साथै    गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस्।  त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस्। 

 ३.  हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस्। 

 ४. सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको पुनर्गठन गर्दा विगतमा झैँ दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई पीडितहरुको विश्वास जितेका योग्य र सक्षम विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस्। द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित हुने सुनिश्चित गरियोस्। 

 ५. निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्। झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरि फौजदारी मुद्दा चलाइयोस्। 

 ६ . संसदमा दर्ता भएको  शान्ति सुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार विरोधी प्रावधानहरु तत्काल खारेज गरियोस्। 

 ७ . महाअभियोग नलगाई भ्रस्टाचार बाट जोगाउन चलखेल गरि  राजिनामा दिन लगाइएको आयुक्त राजनारायण सिंह पाठकलाइ कानुनी कठघरामा उभ्याएर कानुन अनुसार कारवाही गरियोस। विगतमै  दोषी प्रमाणित भएर पदबाट हटाइएक  तर कारवाही नगरिएका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की तथा  सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीलाई समेत कानुन अनुसार  कारवाही गरियोस।