नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनको मोडालिटी बनाउने समिति गठनमा किन आलटाल ?

फागुन २५, काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनको मोडालिटी बनाउने समिति गठन गर्न दुई दुई पटक निर्देशन दिएपनि अहिलेसम्म मोडालिटी बन्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले आलटाल गर्दा कलेज सञ्चालनको मोडालिटी बनाउने समिति गठन हुन नसकेको हो । 

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले माघ ३ गते नै १५ दिन भित्र पोखरा विश्वविद्यालयका डीनको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपनि मन्त्रालयले आलटाल गर्दै आएको छ । समिति गठनमा ढिलाई भएपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक योगेशकुमार भट्टराईले दोस्रो पटक फागुन पहिलो साता ३ दिन भित्र समिति गठन गर्न दिएको निर्देशन समेत अवज्ञा भएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले समितिको निर्देशन अवज्ञा गर्नुमा मन्त्रालयका केही कर्मचारी र शिक्षा मन्त्रीका स्वकीय सचिव रहेको बुझिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरण केसीको कारण मोडालिटी बनाउन गठित समिति गठन हुन नसकेको हो । केसी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घूस खुवाउने कलेज सञ्चालक मध्येका लम्बोदर न्यौपानेका दाहिने हात हुन् । 

null

उनले विगत लामो समयदेखि लम्बोदर न्यौपानेका पक्षमा काम गर्दै आइरहेको र मन्त्रालयका कतिपय सुचना समेत पुर्याउने स्रोतको दावि छ । स्रोतका अनुसार तत्कालै मोडालिटी गठन गर्ने समिति गठन गर्दा सामाजिक संस्थाका रुपमा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजी कलेज बनाउने लम्बोदर न्यौपानेको योजना तुहिने भएकोले स्वकीय सचिव केसीले आलटाल गरेका हुन् । 

आफुहरुले शिक्षा मन्त्रालयमा बारम्बार मोडालिटी तयार गर्न समिति बनाउन अनुरोध गरेपनि स्वकीय सचिब केसीले अनेक बहाना बनाएर आलटाल गरीरहेको एक सञ्चालकले बताए । ‘हामीलाई जतिसक्दो चाँडो निकास चाहिएको छ, समिति गठन गरीदिनुस भनेर पटकपटक भन्न गयौं तर, उहाँ (पुरण केसी) ले चासो नै दिनुभएन । मन्त्री ज्यूले समेत निर्देशन दिएपनि काम भएन ।’ उनले भने । 

कलेजका प्राचार्य हरिकृष्ण श्रेष्ठले संसदीय समितिको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कलेज सामाजिक रहेको प्रष्ट रुपमा भनिसकेको अवस्थामा अब कलेजलाई कसरी अगाडी लैजाने सो विषयमा काम गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यत्रो समितिले अनुसन्धान गरेर यो कलेज सामाजिक संस्था नै हो भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा पुनः कलेज निजीकरण गरी विक्रि गर्ने ब्यक्तिहरुको प्रभावमा परेर बाधा उत्पन्न गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसैका लागि मोडालिटी बनाउने समिति नबनाउन चलखेल भइरहेको छ ।’ उनले भने । 

यता लम्बोदर न्यौपानेलाई भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घूस दिएको विषयमा बयानका लागि बोलाएको छ । अख्तियारले न्यौपानेसँग बयान लिइरहेको स्रोतको दावि छ । मन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिब केसीसँग यस विषयमा जानकारी दिन फोन गर्दा उनले फोन रिसिभ गरेनन् । 

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको अनियमितता छानविन गर्न र तत्कालिन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेका पालामा कलेजमा ३२ करोड बढि रकम स्रोत नखुलेको पैसा आएको देखिएकोले कलेज सञ्चालक सदस्य दीपक भट्टराईले अख्तियार सँगै सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोगलाई समेत उजुरी दिएका थिए । 

उक्त उजुरी उपर आयोगले समेत छानविन थालेको छ । आयोगले तेज प्रसाद प्रसाईलाई छानविन अधिकृत तोकेको छ । आयोगले ५३ करोडको हरहिसाब सुरुमा छानविन गर्नेछ । लम्बोदर न्यौपानेले लगेको १३ करोड र अन्य सञ्चालकले लगेको ९ करोडको समेत छानविन हुने बताइएको छ । 

कलेजमा लम्बोदर न्यौपाने पक्षले २०७० सादेदेखि ०७४सम्म आइपुग्दा ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको खुलेको छ । 

तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घूस खुवाएर नियमविपरीत भुक्तानी २३ करोड १० लाख, नियमविपरीत थप खर्च ३३ करोड ७६ लाख र स्रोत नखुलेको बचत ३१ करोड ८६ लाखसमेत गरी ९० करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनियमिता भएको देखिएको छ । सो कुरा कलेजको लेखा परीक्षण गर्ने जी पौड्याल एन्ड एसोसिएट्स नामक चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको लेखापरीक्षणले खुलाएको छ ।