मिडियाप्रति सरकारको कठोरता: ‘पञ्चायतकाललाई बिर्साउने आदेश’
मकालु खबर
चैत्र २२, काठमाडौं । सञ्चार माध्यम प्रति कठोर बन्दै गएको सरकार प्रति मिडिया सोसाइटीले आपत्ति जनाएको छ । हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय केपी ओली नेतृत्वको सरकार सञ्चार माध्यम प्रति कठोर भन्दै गएको सोसाइटीको ठहर छ ।
तस्विर : फाईल फोटो
null
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले प्रेस पासमा लगाएको अंकुश तथा निजी मिडिया प्रति देखाएको कठोरताको विरोध जनाएका छन् ।
श्रमजिवी पत्रकार, कर्मचारीको तलब बैंक मार्फत (पेरोल एकाउण्ट) भुक्तानी गरेको प्रमाण अनिवार्य चाहिने ब्यवस्था गरेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको व्यक्तिगत गोपनियता खोज्न लागि परेको समेत बताइएको छ ।
सरकारले पूर्णता पाएकै विन्दूबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नेपालको मूल प्रवाहको मिडिया सिध्याउने अभियानमा लागेका दृष्टान्तहरु खडा भएको ठहर गरिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले मूल प्रवाहको मिडिया समाप्त पार्ने कसम खाएजसरी घेरावन्दीबाट आफ्नो अभियान सुरु गर्दै अनेकानेक षडयन्त्र, निर्देशन, आदेश र सार्वजनिक ध्वाँस दिंदै आएको सोसाइटीको भनाई छ ।
सोसाइटीले गत वर्षको बजेटमा सरकार मातहतका कर्मचारीको तलव एक प्रतिशत भन्दा बढी बृद्धि नसकेको तर, आर्थिक वर्ष सुरु लगत्तै सरकारले श्रम ऐनमार्फत् एकखाले व्यवस्था गरेर लागू गरेको र, त्यसको तीन महिनापछि नेपालका मिडियाहरुमा २५ प्रतिशत तलव बृद्धि गर्नुपर्ने फर्मान जारी गर्दै सरकार आफ्नै श्रम ऐनको विरुद्धमा समेत गएको जिकिर गरिएको छ ।
‘नैतिक रुपमा पनि आफ्ना कर्मचारीको एक प्रतिशत तलव बृद्धि गर्न नसक्ने र आफ्नै श्रम ऐनको पारिश्रमिक सम्वन्धी व्यवस्था समेत हेक्का नराखीकन सरकारले निजी मिडियामा यस्तो दुस्साहस गर्नु आफैंमा अनैतिक र हाँस्यास्पद होइन र ?’ सोसाइटीले निजी मिडिया सञ्चालकलाई सरकारले श्रमजिवी ऐन कार्यान्वयनमा देखाएको कठोरता प्रति प्रश्न गरेको छ ।
सोसाइटीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनबाट सूचना विभागबाट जारी गरिने पे्रस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी गर्न रोक लगाउने कार्य गरेकोमा उक्त कार्यलाई ‘पञ्चायतकाललाई विर्साउने आदेश’ भनेको छ ।
त्यसैगरी टेलिभिजनहरुले स्याटेलाइटलाई तिर्नुपर्ने शुल्कको अनुमतिका लागि दिनुपर्ने सिफारिश र प्रकाशन गृहहरुले आयात गर्ने कागज आयातको अनुमतिमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने गरी महिनौंसम्म मन्त्रालयमा घुमाउने, मन्त्रीको चाकडीमा नेपालका सबै मिडिया दण्डवत् होउन् भन्ने ज्ञानेन्द्रकालीन कलुषित् मनशाय राखेको प्रष्ट भएको जिकिर गरेको छ ।
सोसाइटीले यस्ता क्रियाकलापको भत्र्सना गर्दै तत्काल सच्याउन र आगामी दिनमा समेत यस्ता हर्कत नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । सोसाइटीले २०७५ साउन १ गतेबाट लागू भएको श्रम ऐनको व्यवस्था विरुद्ध सोसाइटी र यसका सदस्यहरु सर्वोच्च अदालतमा समेत गएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम कालिन आदेश कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
उसले मन्त्रालय र सूचना विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी गर्नमा लगाइएका अनेकन प्रतिबन्ध हेर्दा नेपाली समाज प्रतिगमनको दिशामा जान लागेका हो कि भन्ने भान भएको बताएको छ ।
सोसाइटीले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली प्रति नै आशंका पैदा भएको जनाएको छ । ‘कतै स्वतन्त्रताका लागि १४ वर्ष जेल बसेका प्रधानमन्त्रीको विश्वास डगमागाउन थालेको हो ? के यो स्थिति सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था होइन र ?’ सोसाइटीले प्रश्न गरेको छ ।
मकालु खबर
