‘चना र चटपटे बेचेर बस्दैनौं’

  

बैशाख ९, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्य हृदेश त्रिपाठीले तत्काल उखु किसानलाई अनुदान प्रदान गर्न माग गरेका छन् । 

उनले भने, ‘अहिले उखु किसानहरु ठूलो मारमा छन् । सरकारको अकर्मण्यता र चिनी मालिकहरुको उदण्डताका कारण उखु किसानहरु ठूलो मारमा परेका छन् । उनीहरुलाई तत्काल सरकारले ७० प्रतिशत र चिनी मिल सञ्चालकहरुले ३० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ ।’ 

null

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै त्रिपाठीले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले भने,‘चिनी मिलहरु डेढ महिना ढिलो चलेको र अहिले केही मिलहरु बन्द छन् । यसको प्रत्यक्ष असर उखु किसानहरुलाई परेको छ । सर्लाहीमा २ र नवलपरासीमा एउटा मिल बन्द भएको छ । नवलपरासीमा मात्रै झण्डै तीन लाख क्विन्टल उखु खेतमै छ । उता सर्लाहीमा पनि चार लाख क्विन्टल जति उखु खेतमै छ ।’ 

किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिने र चिनीको भाउ मनोमानी ढंगले वृद्धि गर्ने काम हुँदापनि सरकारले केही गर्न नसकेकोमा आक्रोश पोख्दै उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अब किसानको खेतमा बाँकी रहेको उखु हेरेर ७० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिनुपर्छ । र, ढिलो मिल चलाएको कारण मिल सञ्चालकहरुले पनि ३० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ ।’ 

उनले नयाँ बजेट बन्ने प्रक्रियामा रहेको सुनाउँदै यो माग बजेट बन्नुपूर्व नै व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिए । 

त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई सार्थक तुल्याउने हो भने किसानलाई पहिले सुखी तुल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिलेपनि ६५ प्रतिशत जनसंख्या किसान छ । उनीहरु सुखी नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुँदैन ।’ 

आफूले किसानहरुको समस्या समाधान गराउने उद्देश्यले मन्त्रीहरुको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराईसकेको पनि उनले जनाए । उनले भने, ‘सरकारले अविलम्ब स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ । जुन जुन जिल्लामा समस्या छ, ती जिल्लाका अनुमानित लागत लिएर उनीहरुलाई अनुदान दिनुपर्छ ।’ 

नेपालको ईतिहासमै पहिलो पटक चीनी मिलहरु यसरी ढिलो चलेको सुनाउँदै त्रिपाठीले आक्रोश पोखे, ‘चिनी मालिकहरुले अपराध गरेका छन् । र, सरकारको अकर्मण्यताका कारण किसानहरुको अवस्था नाजुक छ । उनीहरु मारमा परेका छन् । आफूले लगाएको उखु आँफै आगो लगाउने अवस्थामा छन् ।’ ईन्धनको मुल्यभन्दा पनि उखुको मुल्य सस्तो रहेको उनको टिप्पणी थियो । 

नेपाल आत्मनिर्भर बन्नसक्ने एउटा प्रमुख आधार भनेको उखुपनि रहेको उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कल्पना गर्छौं । तर, आज हामी चिनीमा आत्मनिर्भर बन्नसक्ने कुरालाई बिर्सिएका छौं । उखु किसानहरुको अवस्था यस्तो दयनीय छ की आफैँले लगाएको बाली आफैँ आगो लगाउनुपर्ने छ ।’ 

कृषि उपजको मुल्य निर्धारण कृषकले गर्न नपाएको पनि उनले गुनासो पोखे । उनले भने, ‘किसानले आफूले बाली लगाउँछन् । मेहनत गर्छन् । तर, कृषिउपजको मूल्य निर्धारण भने किसानले गर्न पाउँदैनन् ।’ 

किसानहरुले बैंकको ऋण लिएर खेती गरेको र अहिले ऋण चुक्ता गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनले गुनासो पोखे । धादिङमा उत्पादन भएका कृषि सामाग्री काठमाडौंको कालीमाटी बजारसम्म आईपुग्दा पाँच वटा दलालहरु देखापर्ने पनि उनले सुनाए । 

अहिलेको अर्थतन्त्रले दलाली र माफियाहरुलाई मात्रै बढावा दिएको उनको अर्को गम्भिर आरोप छ । उनले भने, ‘त्यही आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्र बन्छ ।’ उनले कृषि मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्नै नसकेको पनि आरोप लगाए । 

त्रिपाठीले भने, ‘कृषि मन्त्रालयको बजेटको जम्मा १८ प्रतिशत मात्रै किसानको हितमा खर्च हुन्छ, बाँकी ८२ प्रतिशत बजेट तामझाममा खर्च हुन्छ । यो कृषि मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै छैन् । यसलाई खारेज गरिदिए हुन्छ ।’ 

नेपालमा किसानहरु मारमा पर्नुको मुख्य उनीहरु संगठित नभएरै भएको हो भन्नेपनि उनको तर्क छ । उनले भने, ‘उद्योगपतिहरु संगठित छन् । कृषकहरु संगठित छन् । तर, किसानहरु संगठित छैनन् ।’ राजनीतिक संरक्षणकै आवरणमा उद्योगपति तथा व्यापारीहरुले किसानलाई मारमा पार्ने काम गरेको पनि उनले आरोप लगाए । 

फरक प्रसंगमा उनले सरकारको पहिलो वर्षको मुल्यांकन गर्दा निराशजनक अवस्था नरहेको जिकिर गरे । उनले भने,‘सरकारको पहिलो वर्षको मुल्यांकन गर्दा विफल नै भैसक्यो भन्ने पक्षमा म छैन् । राज्यको अगंहरुमा हुनुपर्ने काम भएका छन् ।’ 

उनले सरकारले अब आफ्ना प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘अलिक कम बोल्ने र बढि काम गर्नुपर्छ । जनतासामू गरेका वाचाहरु पूरा गर्नुपर्छ । नियमित र कर्मकाण्डी काममा जनताको कुनै चासो छैन् । जनता त नयाँ कुरा हेरेर बसेका हुन्छन् ।’ 

उनले आफूहरु अहिले भएका दलमा सहभागी नहुने जिकिर पनि गरे । उनले भने, ‘जीवन नै राजनीतिमा बित्यो । चना र चटपटे बेचेर बस्दैनौं ।’ उनले नयाँ पार्टी खोल्ने संकेत गरेका छन् ।  

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *