‘नेपालमा धर्मनिरपेक्षता आर्थिक प्रलोभनमा आएको हो’
मकालु खबर
काठमाडौं, ५ बैशाख । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता आर्थिक प्रलोभनमा आएको दावि गरेका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले उक्त दावि गरेका हुन् ।
‘२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा थिएन् । जनआन्दोलन सकिएको तीन हप्ता नबित्दै धर्मनिरपेक्षता बनाईयो । नेपालमा धर्मनिरपेक्षता बाह्य शक्तिको दबाब, प्रभाव र आर्थिक प्रलोभनको आधारमा आएको हो ।’ उनले भने ।
थापाले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्नु भनेको संविधानको विरोध नभएको पनि स्पष्ट पारे । ‘विरोध गर्नपनि वैचारिक स्वतन्त्रता छ, तर हामीले संविधानलाई नै अस्विकार गरेको वा विरोध गरेका छैनौं ।’ उनले भने ।
null
अन्तिम समयसम्मपनि धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने भन्नेबारे तत्कालिन् मुख्य दलहरुबीच भद्र सहमति भएपनि पश्चिमाहरुको दबाब र प्रभावका आधारमा धर्मनिरपेक्षता राखिएको उनले सनसनीपूर्ण आरोप लगाए । विदेशी षड्यन्त्रलाई समाप्त गर्ने र राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्नपनि आफूहरुको संघर्ष र आन्दोलन महत्वपूर्ण पक्ष भएको उनले सुनाए । उनले संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको सवालमा स्पष्टीकरणमा नै विरोधाभाष रहेको गुनासो पोखे ।
‘त्यसमा भएको विरोधाभाषलाई सच्याएर पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता र सनातन हिन्दूराष्ट्र लेख्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय धर्मनिरपेक्षताको नाममा नेपालमा सनातन धर्म र संस्कृतिमाथि आक्रमण भैरहेको पनि थापाले आरोप लगाए । नेपालमा पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा धर्मपरिवर्तन भएको उनको आशय थियो । उनले भने,‘यसले हाम्रो सामाजिक एकता खलबलिएको छ । त्यसैले धर्मनिरपेक्षता खारेजी अनिवार्य भैसकेको छ ।’
आफूहरुले हिन्दूराष्ट्रको कुरा गरेर सबैले यसलाई ग्रहण गर्नैपर्छ भनेर नभनेको पनि उनले जिकिर गरे । ‘हामीले धर्मको आधारमा कानून र शासन गर्नुपर्छ भनेको छैन् । हिन्दू धर्म राज्य व्यवस्थाको आधार, हाम्रो पहिचान र राष्ट्रिय एकताको आधार स्तम्भ पनि हो ।’ उनले स्पष्ट पारे ।
थापाले आफूहरुले उठाएका मागप्रति सरकारले अहिलेसम्म सकारात्मक नभएको आरोप लगाउँदै आफ्ना मागहरु प्रति जनताको व्यापक समर्थन रहेको दावि पनि गरे । ‘नेपाल हिन्दूराष्ट्र होस भन्ने जनताको चाहना छ । यो संख्या अत्यधिक ठूलो छ । जनता सडकमा उत्रिसकेको अवस्था छैन् । अब हामीलाई ऐक्यबद्धता मात्रै गरेर पुग्दैन् । संघर्षमा जनता आँफै उत्रिनुपर्छ ।’
उनले आफूहरुले अघि सारेका २२ सूत्रीय मागबारे सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष थापाले संघर्षका कार्यक्रम अझै जारी रहेको सुनाउँदै थापाले भोलि बैशाख ०६ गते देशैभरि व्यापक जनसहभागितामा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको प्ले–कार्ड र ब्यानर जलाउने कार्यक्रम रहेको सुनाए ।
धर्मनिरपेक्षतालाई तत्काल खारेजी गर्नुपर्ने सन्देश दिनको लागि भोलिको कार्यक्रम सांकेतिक कार्यक्रम हुने उनको स्पष्टोक्ति थियो । उनले आफूहरुले कानून र संविधान उल्लंघन नगरेको पनि स्पष्ट पारे । थापाले संविधानका कतिपय प्रावधानहरुमा अहिलेपनि आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको सुनाए । यद्धपी संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर जाने आफ्नो पार्टीको नीति रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै, उनले पछिल्लो समय नेपाल भ्रष्टाचारको ठूलो दलदलमा फसेको पनि आरोप लगाए । उनले भने, ‘केही वर्षयता भ्रष्टाचारको कारणले लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र हुने सम्भावना देखिराखेको छ ।’ यद्धपी उनले पछिल्लो समय सर्वोच्चको फैसलाले सरकारले एनसेलबाट लाभकर असुल्न गरेको प्रयास सराहनीय भएको पनि विश्वास दिलाए ।
थापाले बालुवाटार परिसरको सरकारी जग्गा कब्जा गरी करोडौं÷अरबौं रुपमा खरिद–बिक्रि गरी हानी÷नोक्शानी पुर्याउने भू–माफीयाहरुको बारेमा अनुसन्धान भैरहेकोप्रति पनि उनले सरकारको प्रशंसा गरे । तर, ३८ क्विन्टल र साँढे ३३ केजी सुन काण्डको अनुशन्धानमा ठूला बडाहरुको नाम बाहिर आउन थालेपछि र मुछिन थालेपछि सरकारले फासफुस बनाउने काम गरेकोमा भने थापाले असन्तुष्टी व्यक्त गरे । वाईडबडी जहाज खरिद प्रकरण काण्डमा पनि अरबौं रुपैयाँ सम्पत्ति राष्ट्रको नोक्सानी भएको र सुरुमा छानबिन गरिएपनि ठूला व्यक्तिको नाम आउन थालेपछि अहिले गुपचुप बनाउन खोजिएको उनको आरोप छ ।
अध्यक्ष थापाले मेलम्ची, बुढीगण्डकीलगायतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको बताउँदै यसको छानबिन गरि दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे ।
आफूहरुले राजासहितको हिन्दूराष्ट्रको माग नछोडेको पनि थापाले जिकिर गरे । ‘यो एजेण्डालाई हामी सशक्त रुपमा उठाउँछौं । सरकारलाई हामीले बुझाएको २२ बुँदे माग यथावत छ ।’
उनले लोकतन्त्रको विकल्प नभएको सुनाउँदै राजसंस्थालाई कुनै न कुनै स्पेश दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै, संघीयताको सवालमा केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा झनै शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न सरकार बनाउनुपर्ने थापाले बताए । उनले प्रादेशिक संरचनाको आवश्यक नरहेको उनको जिकिर छ ।
उनले आफूहरुको हड्ताल र संघर्षमा सरकार सर्वसत्तावादी रुपमा प्रस्तुत भए त्यसको प्रतिक्रिया हुनेपनि थापाले चेतावनी दिए । उनले जनता नागरिक नभएसम्म भ्रष्टाचार र अव्यवस्थित् कुरा नरोकिने जिकिर गरे । उनले भने,‘अहिले जनता नागरिक भएका छैनन् । पार्टीको कार्यकर्ता भएका छन् ।’
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहसँग तपाईहरुको सहमति हुन्छ त भनेर पत्रकारले सोधेको एक प्रश्नमा अध्यक्ष थापाले पार्टीको हिंसा र ध्वंससँग सहमति नभएको स्पष्ट पारे । यद्यपी, सरकारले गलत गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नाउमा प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दापनि वार्ता र सहमतिबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने थापाको भनाई थियो ।
मकालु खबर
