पदाधिकारीका कारण प्रतिष्ठा गुमाएका प्रतिष्ठान

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पहिलो सिनेट बैठक काठमाडौँमा बस्यो, २२ माघ ०७४ मा । त्यही दिन प्रतिष्ठानभित्र विवादको बीउसमेत रोपियो । विवादास्पद पृष्ठभूमिकी उपकुलपति संगीता भण्डारीबाट प्रस्तावित शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा–सुविधा नियमावलीमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि हरि लम्सालले असहमति मात्र जनाएनन्, अन्य सिनेट सदस्यको पनि आपत्ति रह्यो । त्यसपछि कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियमावली परिमार्जन र पारित गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर पठाए । अनि, निर्णय नम्बर ४ मा लेखियो– प्रस्ताव परिमार्जन गर्न स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने । 

त्यही निर्णयको जगमा २६ माघ ०७४ मा देउवाले स्वास्थ्य सचिवलाई समिति गठनबारे पत्र पठाए । यहीँनेर ‘रहस्यमय घटना’ भइदियो, स्वास्थ्यमन्त्री एवं सहकुलपति दीपक बोहरा र उपकुलपति भण्डारीबीच । यी दुईले कुलपतिको पत्र आउनुभन्दा ४ दिन पहिले नै नियमावली स्वीकृत गरिसकेका थिए । जबकि स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा गठन हुने ५ सदस्यीय समितिले परिमार्जन गर्ने र स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वीकृत गर्ने सिनेटको निर्णय थियो । 

null

विवादास्पद त्यही नियमावलीका आधारमा उपकुलपति भण्डारीले प्रतिष्ठानमा १ सय २५ भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरिन् । यो विवाद यतिसम्म लम्बियो कि चैत ०७४ मा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले सहसचिव गुणराज लोहनीको नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययनसमेत गर्न लगाइन् । लोहनी समितिले पनि भण्डारीको निर्णय गलत भएको पुष्टि गरेपछि २४ वैशाख ०७५ मा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइयो । यो घटनामा उपकुलपति भण्डारीसँग रेक्टर रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठको असमझदारी सुरु भइसकेको थियो । 

३ साउन ०७५ मा रेक्टर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी ओली र स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई उपकुलपति भण्डारीका अनियमितताका फेहरिस्तसहित कारबाही माग गरेर राजीनामा दिए । तैपनि भण्डारीको कर्मचारी भर्ना अभियान नरोकिएपछि मन्त्रालयले ११ असोज ०७५ मा स्पष्टीकरण सोध्यो । तत्कालीन रेक्टर श्रेष्ठ राप्तीमा उपकुलपतिको आर्थिक अनियमितता शृंखलाका कारण काम गर्न असहज भएर छाडेको बताउँछन् । “प्रतिष्ठानमा बसेर सुधारका लागि प्रशस्त प्रयास गरेको थिएँ,” भन्छन्, “त्यसमा सुधार हुने छाँट नदेखिएपछि उपकुलपतिलाई कारबाही माग गर्दै राजीनामा दिएको हुँ ।” 

भण्डारीमाथि प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिनेभन्दा पनि विवादास्पद निर्णय र कार्यशैलीमा रमाउन थालेको आरोप छ । राप्ती अञ्चल उपक्षेत्रीय अस्पतालका कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानमा मन्त्रालयको पत्रबिना काम गर्न नपाइने उर्दी जारी गरिन् । त्यसबाट आत्तिएका कर्मचारीलाई थप त्रसित बनाउँदै डाक्टरहरूलाई पुरानो आवास खाली गर्न मात्र भनिनन्, पोषण पुनर्स्थापना गृह बन्द गराई डाक्टरको आवास गृह बनाइन् । अनि क्षयरोग उपचार केन्द्र पनि बन्द गराइन् । त्यतिले नपुगेर निर्माणाधीन ५० श्यौको बहुउपयोगी (मल्टिप्रपोज कम्प्लेक्स) अस्पताल भवन बनाउन सरकारले करिब अढाई करोड र अर्को भवनमा तला थप्न ५० लाख गरी ३ करोड बजेट व्यवस्था गरिदिएको थियो । 

प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीका अनुसार लहडमा लागेर भण्डारीले २६ असोज ०७५ मा भवन निर्माणका लागि बजेट अभाव देखाउँदै ठेकेदार कम्पनी एमके/दिवा जेभीलाई निर्माण रोक्न पत्र लेखिन् । यी घटना अध्ययन गरेर संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । 

एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकी ३ वर्ष निरन्तर विवादमा फसेको प्रतिष्ठानको औचित्यमाथि प्रश्न त उठेको छ नै, राप्ती क्षेत्रका सांसद र प्रदेश ५ को सरकारले आँखा चिम्लनु भने रहस्यमय छ । नेपालले यी निर्णयको अन्तर्य जान्न खोज्दा भण्डारीले भनिन्, “बाहिर सुन्नमा आएका विवाद वास्तविक होइनन् । मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हल्ला मात्र हो ।” तर नेपालसँग स्पष्टीकरणको चिट्ठी सुरक्षित छ । 

आफन्त भर्तीको थलो र आर्थिक अराजकताको स्रोत कतिसम्म छ भन्ने अर्को गतिलो उदाहरण बनेको छ, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । तत्कालीन जुम्लाका सांसद नरेश भण्डारीको एक्लो पहलमा ०६८ मा स्थापित प्रतिष्ठानमा नियुक्त पदाधिकारीले संस्थालाई कमाइ खाने साधन मात्र बनाएनन्, बुढेसकालमा आराम गर्ने केन्द्रजस्तो बनाए । २८ मंसिर ०७५ मा ३ जना अवकाशप्राप्त कर्मचारी र डाक्टरलाई प्रतिष्ठानमा प्राध्यापक नियुक्त गरेको घटनाले त्यही पुष्टि गर्छ । 

उपकुलपति डा राजेन्द्रराज वाग्लेले पूर्वस्वास्थ्य सचिव किरण रेग्मी, वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षका प्रमुख भोलाराम श्रेष्ठ र मन्त्रालयका १२ औँ तहबाट अवकाश भएका तरुण पौडेललाई नियुक्त गरे, त्यो पनि हाजिर गरेको दिनबाटै लागू हुने गरी । उपकुलपति डा वाग्लेले श्रेष्ठको हकमा अवकाश हुनुभन्दा २ महिना पहिले नै नियुक्त गरेका थिए । फागुन दोस्रो साता ०७५ मा अवकाश हुँदै थिए, तर श्रेष्ठले प्रतिष्ठानमा २८ मंसिरमै नियुक्ति पाइसकेका थिए प्राध्यापक पदमा । एकातिर दुई महिना अगाडि नियुक्त गर्नु र अर्कातिर हाजिर गरेकै दिनदेखि लागू हुने गरी भनेर मिति किटान नगर्नु उपकुलपतिको अधिकारको दुरुयोग हो नै, रेग्मी, श्रेष्ठ र पौडेलको नैतिकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न हो । 

उपकुलपति डा वाग्ले आफैँ महिनौँसम्म काजमा काठमाडौँ बस्ने अनि तलब, दुर्गम भत्ता र काज भत्तासमेत गरेर मासिक करिब ५ लाख बुझ्छन् । त्यो सुविधा भर्खरै प्राध्यापक नियुक्त पूर्वस्वास्थ्य सचिव रेग्मीलाई पनि दिएका छन् । प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार रेग्मीले मासिक करिब २ लाखका दरले पुस, माघ र फागुनको तलब सम्पर्क कार्यालय ललितपुरबाट बुझेकी छन् । नियुक्तिपछि जुम्लास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा एक दिन मात्र हाजिर भएकी रेग्मी काठमाडौँको सम्पर्क कार्यालयमा भने कहिलेकाहीँ जान्छिन् । १५ चैत ०७५ मा स्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका सहकुलपति उपेन्द्र यादव कर्णाली गएकाले मात्रै केही दिन पहिले उनी जुम्ला पुगिन् । 

कर्णालीको कहालीलाग्दो कथा यत्तिमा मात्र सकिँदैन । एक वर्षसम्म रित्त रजिस्ट्रारमा १६ जेठ ०७४ उपकुलपति वाग्लेले कम्प्युटर इन्जिनियर विश्वराज काफ्लेलाई नियुक्त गरे । अर्को विडम्बना, ओभरसियर पृष्ठभूमिका धर्मराज गोसाईलाई अस्पताल निर्देशक बनाइयो । यही हविगतबाट दिक्क भएका डीन डा मोदनाथ मरहठ्ठा ५ महिना पनि टिक्न सकेनन् । वाग्लेको कमजोरी त्यति मात्र होइन, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नर्सिङ अफिसरको तहमा काम गरिरहेकी उमा श्रेष्ठलाई प्रतिष्ठान लगेर नर्सिङ डाइरेक्टर र सहायक प्राध्यापक पद दिए । भदौ ०७४ मा श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिन वाग्लेले ठूलै कसरत गरेका थिए । तर प्रतिष्ठानका अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीले श्रेष्ठको योग्यतामा प्रश्न उठाए र नियुक्त गर्न नहुने अडान लिए । उपकुलपति वाग्लेले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरी पुस ०७४ मा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिछाडे । 

प्रतिष्ठान स्थापनाकालदेखि अनियमितता र आन्दोलनको चपेटामा फस्यो । भदौ ०७४ मा कर्मचारीले तलब वृद्धिको आन्दोलन गरेर प्रतिष्ठान ठप्प बनाएका थिए । ०७३ मा नर्सिङ अध्ययनको प्रवेश परीक्षामा ५ नक्कली परीक्षार्थी भेटिए । ०७१ मा रेक्टर धर्मबहादुर श्रेष्ठको मिलेमतोमा हेल्थ असिस्टेन्टको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको थियो । त्यस घटनाको सिनेट सदस्य पार्वती विकको नेतृत्वमा छानबिन हुँदा श्रेष्ठको संलग्नता पुष्टि भयो । सिनेट बैठकले अर्को छानबिन समिति बनाउने भन्दै ढिसमिस बनाइयो । अहिले ४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको कर्णार्लीको आवश्यकतामाथि प्रश्न नउठे पनि पदाधिकारीको अराजक शैली र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउन भने ढिला गर्न नहुने बताउँछन्, त्यसका सरोकारवाला । 

यतिबेला नै, नेपालको पुरानो बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्र विवाद र आर्थिक अनियमितताका घटना सतहमा आएका छन् । उपकुलपति राजकुमार रौनियारले आर्थिक अनियमितता गरेको मुद्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले त छानबिनमा राख्यो नै, स्वयं प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठको टोलीले पनि गर्‍यो । जब श्रेष्ठको टोलीले उपकुलपति रौनियारको गतिविधि निगरानीमा राख्यो, त्यसपछि उनका अधिकार कटौतीमा परे । फागुन ०७३ मा नियुक्त रौनियारलाई आर्थिक अनियमितताको आरोपमै १७ फागुन ०७५ को सिनेट बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । र, २६ फागुनमा बर्खास्त गरियो । 

४ चैत ०७५ मा रेक्टर गुरुप्रसाद खनालले कामु उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाए । तर सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका रौनियारले ५ चैतमै अल्पकालीन आदेश र १२ चैतमा अन्तरिम आदेश पाए । अहिले बीपीमा सरकारले निर्णय गरेका कामु उपकुलपति खनाल र अदालतबाट पुनर्स्थापित रौनियार उपकुलपति छन् । 

बीपी स्रोतका अनुसार करिब ७ अर्ब लगानीमा निर्माणाधीन भवनबाट आउने कमिसनको चक्करमा यी सबै गतिविधि भइरहेका छन् । र, यही मुद्दाले बीपीमा रेक्टर खनाल र रजिस्ट्रार श्रेष्ठ एकातिर र उपकुलपति रौनियार र अस्पताल निर्देशक अर्को गुटमा देखिएका छन् । 

स्थापनाको ४ वर्षमा जग पनि तयार गर्न नसकेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ४३ मेडिकल अफिसरमध्ये २ जना मात्रै कार्यरत छन्, बाँकी सबै अध्ययन बिदामा । 

स्थापनाकालदेखि नै विवादमा रहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा १ चैत ०७५ मा गरिएको पदाधिकारी नियुक्ति पनि विवादमुक्त हुन सकेन । उपकुलपतिमा नियुक्त डीएन साह त्रिविबाट अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन् । साहकै नाममा ६ महिनासम्म नियुक्ति फ्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यसमा रजिस्ट्रारमा नियुत्त प्रमिला देवानको नाम पनि रातारात आएको हो । अघिल्लो दिनसम्म रजिस्ट्रारमा दिलीप शर्माको नाम चर्चामा थियो । 

आवश्यकता तथा नागरिक पहुँचका लागि भन्दा ‘इगो’ र राजनीतिक स्वार्थमा प्रतिष्ठान स्थापित छन् । वीर अस्पतालमा राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पनि डा उपेन्द्र देवकोटाको व्यक्तिगत इगोबाट स्थापना भएको हो । शाहीकालीन स्वास्थ्यमन्त्री देवकोटाले ०६१ मा वीरमा प्रतिष्ठान स्थापित गर्नुमा त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई देखाइदिने मनसाय मात्रै थियो । वीर अस्पताल स्रोतका अनुसार देवकोटाले एक समय त्रिवि प्रवेशका लागि निकै प्रयास गरेका थिए, तर त्यो सफल हुन पाएन । त्यसको प्रतिशोधमा प्रतिष्ठान गठन गरेका हुन् । प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन । कर्मचारी तथा डाक्टर प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत छन् । अर्थात्, प्रतिष्ठानको स्वायत्ततालाई ‘खिचडी नमुना’ भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । 

राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिको आवश्यकताका भरमा स्थापित भएको हो, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । ०६३ का स्वास्थ्यमन्त्री अमिक शेरचनले राजनीतिक फाइदाका लागि प्रतिष्ठान स्थापनाको प्रयास गरेका थिए, त्यसलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालय छाडेर बसेका डा अर्जुन कार्कीले साथ दिए । 

स्वास्थ्यमन्त्री र नेताहरूको स्वार्थले प्रतिष्ठान खुल्छन् भन्ने उदाहरण पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामराजाप्रसाद स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नै दिन्छन् । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफ्नो जिल्लामा प्रतिष्ठान खोल्ने रहरले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो । पोखरामा गण्डकी मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज, पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र त्रिविअन्तर्गतको आंगिक क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । संरचनाले घेरिएको सहरमा अर्को मेडिकल कलेज आवश्यक हो कि होइन भन्ने बहसलाई पर्याप्त ठाउँ नदिँदै अधिकारीले प्रतिष्ठान स्थापना गरे । 

 तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको पहल र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको प्रयासमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापित भयो । दाङदेखि सुर्खेतसम्मको पहाडी क्षेत्रमा मेडिकल कलेजको सम्भावनामाथि विश्लेषण गरेर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना त भयो, तर त्यो अहिले अराजकताको नमुना बन्न पुग्यो । राजनीतिक खेलबाट प्रतिष्ठान खुल्ने गरेको बुझेका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि आफ्नो पालामा पाएको मौका के छाड्थे ! उनले १६ पुस ०७५ मा रामराजाप्रसाद स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोलिदिए, राजविराजमा । बाँकी प्रक्रिया अघि बढिनसकेकाले यो प्रतिष्ठानमा दलीय हस्तक्षेपको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन्छ या अपवाद बन्छ,हेर्न बाँकी छ । 

संरचनाले घेरिएका स्थानमा आवश्यकताभन्दा पहुँच र भर्ती–केन्द्र बनाउन प्रतिष्ठान खोल्ने, अर्कोतिर उद्देश्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा स्वाभाविक रूपमा ती प्रतिष्ठानको उपादेयतामा प्रश्न उठ्छ । यहीँनेर प्रश्न छ, अहिलेको आवश्यकता मेडिकल कलेज हो कि स्वास्थ्य सेवा ? 

नागरिकको तहबाट उठ्ने यो प्रश्नको जवाफ स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिन सकेको छैन । बरु उल्टै मन्त्रालयको भूमिकामाथि उठेका प्रश्नका भारीले थिचिन थालेको छ । सबै प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मातहत हुँदा मन्त्रालयले जनशक्ति उत्पादन गर्ने कि उत्पादित जनशक्ति खपत गर्ने हो ? जनस्वास्थ्यकर्मी शरद वन्त जनशक्ति उत्पादन गर्नेभन्दा पनि उत्पादित जनशक्तिलाई खपत गर्नुपर्ने बताउँछन् । “सहकुलपति रहेका स्वास्थ्यमन्त्रीको नेतृत्वका प्रतिष्ठानबाट जनशक्ति उत्पादन गर्ने अनि उत्पादित जनशक्तिलाई मूल्यांकन गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिल अध्यक्ष पनि तिनै स्वास्थ्यमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने व्यवस्थाले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ जोडिन्छ,” वन्त भन्छन्, “त्यति मात्र होइन, सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने मन्त्रालय प्राज्ञिक काममा केन्द्रित हुनु आफैँमा विडम्बना हो ।” 

खासमा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा नलिएर प्राज्ञिक मात्रै हुनुपर्ने थियो । प्रतिष्ठानका पछिल्ला गतिविधि र भूमिकाबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ पनि सन्तुष्ट देखिन्नन् । “प्रतिष्ठानका पदाधिकारी काठमाडौँ बस्ने, काज खाने समस्या पनि छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रतिष्ठानहरू कति उपयोगी हुन् भन्ने समीक्षा आवश्यक छ ।” 

यद्यपि, मेडिकल काउन्सिल अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटा प्रतिष्ठानहरूसँग स्वार्थ बाझिने सम्भावना कम रहेको दाबी गर्छन् । “राप्ती, पोखरा, रामराजाप्रसादलगायतका केही प्रतिष्ठानले जनशक्ति उत्पादनै गरेका छैनन्,” बास्कोटा भन्छन्, “काउन्सिल अर्धन्यायिक निकाय भएकाले स्वार्थ बाझिने सम्भावना हुँदैन ।” 

प्रतिष्ठानको आकर्षक भत्ता तथा सेवा–सुविधा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको सेवाको मूल्य र विद्यार्थी शुल्कमा जोडिँदा स्वास्थ्य सेवा महँगो भइरहेको छ । अहिलेकै अवस्थामा प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नु गलत मात्र होइन, ‘डिजास्टर’ हुने वन्तको दाबी छ । त्यसबाहेक शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश, बुटवल र बर्दिबासमा मेडिकल कलेज सञ्चालन तयारी गरेको छ । बर्दिबास शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको निर्वाचन क्षेत्र हो भने बुटवल नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको । 

बुटवलभन्दा केही तलतिर भैरहवा मेडिकल कलेज र मास्तिर तानसेनमा लुम्बिनी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । बुटवलमै आवश्यकता कति हो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने वन्तको भनाइ छ । अझ राजविराजमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान बनाउने हो भने बर्दिबासमै अर्को मेडिकल कलेज कति आवश्यक हो ? शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच दोहोरोपनको समस्या निम्तिने सहसचिव श्रेष्ठको टिप्पणी छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नु आफैँमा गलत अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्ने तर्क पनि उठेका छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेकामध्ये आवश्यकताको सन्दर्भमा कर्णालीबाहेकका प्रतिष्ठान पुनर्संरचना गरेर छाता ऐनबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने वन्तको सुझाव छ । त्यस्तो अवस्थामा सबै प्रतिष्ठानमा एक/एक जना उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार भए पुग्छ । ७ प्रतिष्ठानका ७ उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार आवश्यक पर्दैन र आर्थिक भार पनि कम पर्छ । सहसचिव श्रेष्ठ पनि छाता ऐनमार्फत प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । तर छाता ऐन तत्काल आइहाल्ने सम्भावना भने देखिएको छैन । दोस्रो विकल्पमा त्रिवि आंगिक क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । “सबै प्रतिष्ठानलाई आंगिक बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, आवश्यक प्रतिष्ठान मात्र त्रिविको आंगिक क्याम्पस बनाउन सकिन्छ,” वन्त भन्छन्  । नेपाल पत्रिका