‘राजादेखि विप्लबसम्मको गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्छ’

यस्ता यात्राहरु इतिहासमा धेरै भएका छन् । १९९० मा लालकृष्ण आणवाणीले एक लाख किलोमिटरको यात्रा गरेका थिए । त्यहि यात्राकै कारण विजेपी अहिलेको अवस्थामा आयो । 

राप्रपा नेपालले यसअघि २०७० सालमा मेची महाकाली यात्रा गर्यो । त्यसकै फलस्वरुप संविधान सभामा २४–२५ सिट पायौं । भन्नाले कुनैपनि राजनीतिक यात्राले दल र जनतालाई नै पाइदा पुगेको देखिएको छ । 

राप्रपा प्रति जनता र कार्यकर्ता निराश थिए । जनताको भावना र कार्यकर्ताको मनोबल बढाउन पनी अभियान आवश्यक थियो । अभियानमा जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्यौं । सँगसँगै फागनु ७ गते सरकारलाई हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था पुर्नस्थापना, भ्रष्टाचार, कुशासन लगायत विभिन्न २२ बुँदामा ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं । ती विषय जनतालाई जागृत गराउने काम भयो । 

null

पूर्वी पहाडी जिल्ला, तराई, मध्य पहाडी जिल्ला देखि सुदुरपश्चिम र काठमाडौं उपत्यका सबै ठाउँमा जनता स्वतस्फुर्त हाम्रा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो । विगत १२ वर्षको धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले जनता दिक्क भएका रहेछन् । जनताहरु अब पुनः राजसंस्था र हिन्दु धर्म पुर्नस्थापनाको पक्षमा रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । 

पूर्वराजाको तराई भ्रमण र हाम्रो मेचीकाली अभियान एकै पटक हुनु संयोग हो । कुनै सहकार्य छैन । 

तर, यो अन्तरसम्बन्धित कुराहरु भने हुन् । राजाको उद्देश्य नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउने, हिन्दु राष्ट्र पुर्नस्थापना गर्ने, विदेशी हस्तक्षेप हटाएर स्वाधिन नेपाल बनाउने छ । राप्रपा पनी त्यही उद्देश्य बोकेको पार्टी हो । 

हिन्दु राष्ट्र, संबैधानिक राजसंस्था पार्टीको प्रमुख एजेण्डा हो । जतिबेला २०६२ सालमा सात दल र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी विच १२ बुँदे सहमति भयो । त्यत्तिबेलै राजाको विषयमा ‘संबैधानिक राजसंस्था यो देशको आवश्यक्ता’ भनेर राप्रपाले भनेको थियो । हिन्दु राष्ट्र, संबैधानिक राजसंस्था र स्थानीय स्वायत्त शासन बलियो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल एजेण्डा थियो । तर, १२ बुँदे समझदारी पछिको राजनीतिक घटनाक्रममा संसदले राजासँग गरेको सहमति विपरित राजसंस्था हटायो । 

दलहरुले राजसंस्था राख्ने सम्झौता गरेका थिए, भने १२ वर्षसम्म पनी त्यो सम्झौता किन सार्वजनिक भएन ? म यो गर्छु, मेरो छोराछोरी यो गर्छन्, राजाको छोरा भएपनी छोरी भएपनी संसदले राख्न पाउने भनेर आएको एक प्रकारको सन्देश के हो त ? यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ? 

बैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालिन ईण्डियाका करण सिंह, गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायत सात दलले लेखेका कुरा बोलेका हुन् । सम्झौताको चुरो निकाल्दा दलहरुले राजालाई स्पेस दिने नै भनेर संसद पुर्नस्थापना गरिएको थियो । पछी सम्झौता विपरित संसदले राजाको अधिकार कटौती गर्दै संविधान सभाको निर्वाचन हुनु अगाडी नै राजसंस्था हटाएका हुन् । 

राजसंस्था नेपाली जनताको बिचमा सदिऔं देखि सम्मान्नित भएर रहेको संस्था थियो । त्यसलाई राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय घेराबन्दीमा पारेर पाखा लगाईयो । त्यतिबेला आन्दोलनको रापतापका विरुद्ध बोल्न सक्ने शक्ति जनतामा पनि थिएन र राजामा पनि थिएन । 

शासन सत्तामा रहन धेरै काण्डहरु इतिहासमा भएका छन् । कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, मदन भण्डारीको हत्या । त्यस्तैगरी दरबार हत्याकाण्ड पनी भयो । स्वतः हुने राजा र त्यो राजाको वंशनास भएर आउने राजामा सामान्य फरक भए पनी मुलभूत उद्देश्यमा फरक छैन । राजसंस्थाको उत्तराधिकारी आउँदा पनी नेपालको संसद, राज परिषद्ले निर्णय गरेरै आएको हो । 

दरवार हत्याकाण्ड नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बनाउनको लागि गरिएको ग्राइण्ड डिजाइन थियो । जबसम्म नेपालमा राजसंस्था हुन्छ, तब सम्म बैदेशिक स्वार्थहरु पुरा हुँदैनन् भनेरै दरवार हत्याकाण्ड गराईयो । त्यती मात्र होईन तत्कालिन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई घेराबन्दी बनाएर उहाँलाई अपराधी बनाईएको हो । बिरेन्द्रलाई हटाएर राजसंस्थाको समूल नष्ट गर्न सकिँदैन थियो । ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दीमा ल्याएपछि भने राजसंस्थाको समूल नष्ट गर्न सकिन्छ भन्ने ग्राइण्ड डिजाइन अनुसार दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो । 

अहिले राजा हटाएपछि देशमा सयौं राजाहरु निस्केका छन् । राजसंस्था हटेर नेपाली जनताले मूलभूत परिवर्तन कहाँ पाए र ? यहाँ सयौं राजाहरु जन्माएर देशलाई अराजकता, भ्रष्टाचार, कूशासन र विखण्डनको बाटोमा लैजाने काम मात्र भयो । 

राजसंस्थालाई राख्ने सहमति भएरै बैशाख ११ गते राजाले देशबासीका नाममा संवोधन गर्दै संसद पुर्नस्थापना गरेका हुन् । विश्वमा भएका ठूल्ठूला क्रान्तिमा लाखौं जनता मारिएको इतिहास छ । यदी राजसंस्था क्रुर र कठोर भएको भए १९ दिने जनान्दोलनमा दुई दर्जन मान्छेले ज्यान गुमाउँदैमा राजसंस्था नै त्याग्ने निर्णय हुँदैनथ्यो । राजसंस्था नेपाली जनता प्रति सदैव उदार थियो, अहिले पनि छ । 

अर्को कुरा आन्दोलनले कसैलाई बस्ने ठाउँ दिँदैन, आन्दोलनले बिस्थापित गरेपछी कि जेल जानु पर्छ, कि मारिनु पर्छ । तर, नेपालको राजसंस्था हटाउन त्यस्तो केहि गर्नै परेन । हाम्रो राजसंस्थालाई त नार्गाजुन दरवारमा सुबिधा सहित सेनाहरु राखेर राखियो नी ! हो, यहिँ कुनैपनी बेला राजसंस्था आवश्यक पर्छ भनेर सहमति गरिएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ । 

भूलभूत जुन कुरा भन्न खोजिएको छ, त्यसको लक्षणले थाहा पाइहालिन्छ । राजसंस्थालाई त्यतीबेला केहि समय ब्याक रहन सहमति गरेर नार्गाजुन पठाइएको मात्र हो । अब पुनः राजसंस्था पुर्नस्थापना हुने समय आएको हामीले अनुभूत गरेका छौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनी यो बुझेका छन् । 

नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता, नेपालको अखण्डता प्रति हस्तक्षेप गर्ने, नेपालको साधन स्रोत कब्जा गर्ने र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई द्वन्द्वको अखडा बनाउन चाहनेले यो काम गरे । पश्चिमा शक्ति, चाईना र ईण्डियाले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुरुप खेल्नको लागि राजसंस्थालाई पाखा लगाउने ग्राइण्ड डिजाइन गरे । उनीहरु नमिलेको भए राजसंस्था हट्दैथ्यो । 

यो समयले, जनताले, देशको परिस्थितीले निर्धारण गर्ने कुरा हो । आन्दोलनको रापतापमा देशी–विदेशीको ग्राइण्ड डिजाइनमा नेपालको साधन, स्रोतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नको लागि राजसंस्था हटाएको नेपाली जनताले बिस्तारै बुझ्दै छन् । अहिले नेपाली जनता राजाको भ्रमणमा राजालाई पच्छाई रहेका छन् । राजा चाहे तराई, चाहे हिमाल, चाहे पहाड जानुहोस जनताले पुनः सिंहासनमा आउन आग्रह गरिरहेका छन् । हाम्रो राजसंस्था कुनै जाति, धर्म विशेषको मात्रै हैन । नेपालमा रहने सबै वर्ग समुदाय, जाति, जनजाती, भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदायका संरक्षक हो । 

राप्रपा नेपालले पनी भन्न खोजेको त्यहि हो । राजा कुनै शासन गर्नको लागि होईन, राष्ट्रियताको निम्ति राजाले रेफ्रीको भूमिका मात्र निभाउनु पर्छ । 

राजतन्त्र सहितको लोकतन्त्र, राजतन्त्र सहितको स्थानीय स्वायत्त शासन मागेका हौं, संघियता होईन । संघियताले जनतालाई दोहोरो करको भारीले थिचेको छ । ब्रम्हलुट भएको छ । संघियताको सट्टा स्थानिय तहहरु अधिकार सम्पन्न र बलियो हुनुपरर्यो । अहिले नेपालमा ८१.२ प्रतिशत हिन्दु र १३ प्रतिशत ओमकार परिवार गरेर ९२/९३ प्रतिशत छन् । तिनीहरुको अस्तित्व, मूल्य मान्यताको लागि पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दु राष्ट्र चाहिन्छ । 

दोस्रो संविधान सभामा हामी अन्तिम सम्म संघियता र बर्तमान संविधानको बिपक्षमा छौं । राप्रपा नेपालले संघियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको बिरोधमा सडक र संसद दुबै ठाउँमा मोर्चावन्दी गरेको छ । संसदमा मतदान प्रक्रियामा आईसकेपछी हामीसँग एउटा प्रक्रियामा भाग लिने अर्को संसद नै छोडेर बिप्लवको जस्तो जंगल पस्ने दुई वटा बाटा थिए । त्यसमा हामीले शान्तिपूर्ण बाटो नै रोज्यौं । 

पहिलो संविधान सभामा राजसंस्था, संघियता, धर्मनिरपेक्षता अपरिवर्तनीय भनेर राखिएको थियो । त्यसलाई हाम्रै जोडवलले दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा परिवर्तनीय बनाउन सफल भयौं । र, संविधानको बिपक्षमा भोट हाल्दै आलोचनात्मक समर्थन गरेर संविधानको घेराभित्र रहेर जन अभिमतबाट राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुर्नस्थापना गर्नुपर्छ भन्यौं । त्यसपछि त देशी विदेशी शक्ति लागेर हामी राष्ट्रवादी शक्तिलाई नै फुटाउने सड्यन्त्र भए । 

अब बेला आएको छ, राजसंस्था र हिन्दुधर्म पुर्नस्थापनाको । 

राष्ट्रियता, हिन्दु राष्ट्र र समग्र मुलुकको विकासको लागि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पहिचान र सम्र्बधनको लागि हामी राजसंस्था लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरुसँग सहकार्य गरी अगाडी बढ्न तयार छौँ । राजसंस्था पुर्नस्थापना हाम्रो पार्टीको एजेण्डा नै भईसक्यो । राजा पार्टी भन्दा माथि छन् । उनीसँग एकता भन्दा पनि उनलाई पुर्नस्थापित गर्नु हाम्रो अभिष्ट हुनेछ । 

दोस्रो संविधान सभापछि हामीलाई बाहिरी र भित्रि शक्तिले सत्ताकै लागि फुटाउने काम गरे । निर्वाचन आयोगको बैधानिकता विपरित पार्टी फुटाइयो । यसमा पार्टीका केन्द्रिय तहकै नेताहरु प्रयोग भए । पछिल्लो समय पार्टीले यो कुरालाई गम्भिर रुपमा लियो । पार्टी अध्यक्षले नै आत्मालोचना गर्नुभयो । अब सत्ताबाट बाहिर गएर एजेण्डा केन्द्रित राजनीति गर्ने भनेर एक भएका छौं । सोहि अनुरुप मेचीकाली यात्रा पनि भएको छ । जनता पुनः हाम्रा एजेण्डामा विस्वस्त भएका छन् । 

गणतान्त्रिक व्यवस्थामा यो देश विखण्डनको कुरा उठ्नु धेरै दुर्भाग्यको हो । देश विखण्डन गर्नु हुन्न भनेर पार्टीले सदैव भन्दै आएको कुरा हो । जब सरकार र सिके राउतबीच रहस्यमय किसिमले सम्झौता भयो । यसले राष्ट्रियता नै धरापमा पार्ने काम भयो । एउटा मानिस जेलबाट निस्कने वित्तिकै राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारीले फुलमाला लगाएर सम्झौता गर्नु ठूलो दुर्भाग्य हो । 

सम्झौताको भाषा हेर्दा मधेसलाई स्वतन्त्र गर्ने नाममा सरकारले त्यसलाई वैधानिकता दिएको छ । भोलीका दिनमा वैधानिक रुपमा देशलाई बिखण्डन गर्ने बाटो खुलेको छ । यो सम्झौतामा सरकार पनी फसेको हो की भन्ने पार्टीको धारणा छ । 

कुनैपनि कुरालाई निषेध गर्दा विस्फोट हुन्छ, फैलन्छ भन्ने इतिहासले पुष्टि गरेको छ । विप्लबलाई प्रतिबन्ध लगाउनु गलत हो । राष्ट्रियताको नारा लगाउनेलाई प्रतिबन्ध लगाउनु ठिक हैन । संविधानको दायरामा ल्याएर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ । राजादेखि विप्लबसम्मको गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्छ ।