आज नेकपाको जिल्ला कमिटी एकता घोषणा हुँदै

काठमाडौं, ९ वैशाख । सत्तारूढ दल नेकपाले जिल्ला तहको पार्टी एकता टुंग्याएको छ । नेताहरूकै स्वार्थ बाझिँदा जटिल बनेको जिल्ला तहको एकता लामो रस्साकस्सीपछि आइतबार निष्कर्षमा पुगेको हो । 

एकताका क्रममा ७७ जिल्लामध्ये ४४ जिल्लाको नेतृत्व तत्कालीन एमाले र ३३ जिल्लाको नेतृत्व तत्कालीन माओवादीले पाएका छन् । एमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा सचिव माओवादी र माओवादीले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा एमालेका नेता सचिव हुने सहमति भएको छ । 

जनप्रतिनिधि अथवा राजकीय पदमा रहेका व्यक्तिलाई यसअघि जिल्लाको कार्यकारी पदको जिम्मेवारी नदिने भनी सचिवालयले नै बनाएको मापदण्ड भने उल्टिएको छ । र जनप्रतिनिधि भए पनि नेतृत्व गर्न पाउने गरी नयाँ मापदण्ड बनेको छ । 

null

अध्यक्ष र सचिव केन्द्रले टुंग्याए पनि सदस्यहरूका विषयमा यसअघि नै प्रदेश कार्यदलले दिएको रिपोर्टका आधारमा प्रदेश कमिटीले तय गरेअनुसार हुने नेताहरूको भनाइ छ । अहिले टुंगो लगाएको जिल्ला कमिटीले ६ महिनाभित्र जिल्लाको अधिवशेन गरी नयाँ निर्वाचित कमिटी गठन गर्ने गरी संक्रमणकालीन नेतृत्व चयन गरिएको उनीहरूले बताएका छन् । 

जनप्रतिनिधि रहेका नेतालाई कार्यकारी जिम्मेवारी नदिँदा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच समझदारी जुटाउन हम्मेहम्मे परेको थियो । त्यसैले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा जनप्रतिनिधि भए पनि जिम्मेवारी दिने गरी नयाँ मापदण्ड बनाई नेकपाले एकता टुंग्याएको हो । 

टुंगो लागेका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको सूची भने आइतबारको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले समेत हेर्न पाएका थिएनन् । अध्यक्षद्वयले सचिवालय बैठकमा एकता टुंग्याउन बनाइएको मापदण्डकै आधारमा अध्यक्ष र सचिव चयन भएको भन्दै सचिवालय सदस्यलाई सूची नदेखाएको एक नेताले जानकारी दिए । 

नेताहरूलाई पनि उक्त सूची सोमबार नै दिइने अध्यक्षद्वयको भनाइ छ । नेकपाले ७० औं पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर सोमबार राजधानीको प्रज्ञा भवनमा दिउँसो १ वजे विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रमबाटै जिल्ला तहको टुंगो लागेका अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक गर्ने उसको तयारी छ । 

कुनकुन जिल्लामा एमाले र माओवादीले नेतृत्व पाए भन्ने पनि नेताहरूले गोप्य राखेका छन्। केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेको पोलिटब्युरो गठनका विषयमा सचिवालय बैठकमा सामान्य छलफल भए पनि निर्णय भएको छैन । मंगलबार पुनः सचिवालय बैठक बसेर पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ । 

जनसंगठनको एकता र केन्द्रीय विभागका विषयमा भने नेकपामा छलफल बाँकी छ । नेकपाका २२ जनवर्गीय संगठन र ३२ केन्द्रीय विभाग छन् । त्यसमध्ये केही जनवर्गीय संगठनको मात्र एकता भएको छ । तर युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर, किसानलगायतको एकता भएको छैन । 

अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल तथा वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलबीच आइतबार बिहान जिल्ला तहको एकता गर्दा अवलम्बन गर्ने मापदण्डबारे सैद्धान्तिक सहमति बनेको थियो । त्यसपछि मापदण्डअनुसारको प्रस्ताव तयार पार्न नेता नेपाल र महासचिव पौडेललाई नेताहरूले जिम्मेवारी दिएका थिए । दुई नेताले दिनभर लगाएर तयार पारेको प्रस्तावमा दुई अध्यक्षले साँझ एक चरण छलफल गरेपछि सचिवालय बैठक बसेर प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको थियो ।