लोकतन्त्रका १३ वर्ष: ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’
मकालु खबर
आज लोकतन्त्र दिवस अर्थात्, राजा ज्ञानेन्द्रले १३ वर्ष अघि जनताबाट खोसेको अधिकार फिर्ता गरेको दिन । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते ‘शाही कू’ मार्फत् २ वर्ष निरंकुश शाही शासन ब्यवस्था लागू गरेका थिए ।
नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डमा राजा विरेन्द्रको बंशनाश भएपछी शासन सत्तामा आएका उनका भाइ ज्ञानेन्द्रले ‘शाही कू’ मार्फत् ०४६ सालको बहुदलीय शासन ब्यवस्था र दलहरु प्रति प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
null
जनताका मौलिक अधिकार सहित वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता समेत कब्जा गरी ०४७ सालको संविधान विपरित राज्यको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो मातहतमा ल्याएका ज्ञानेन्द्रको शासन ब्यवस्था तानाशाही हुँदै जाँदा प्रतिबन्धमा परेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत ०५२ सालदेखि राजसंस्थाको समुल अन्त्य, संविधान सभा, धर्मनिरपेक्षता, संघियता जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दा उठाउँदै शशस्त्र संघर्ष गर्दै आएको तत्कालिन नेकपा माओवादीको गठबन्धनले ‘शाही कू’ लाई दुई वर्ष पनि टिक्न दिएन ।
०४६ साल पछिको बहुदलीय शासन ब्यवस्थाले जनताका धेरै मौलिक हक संस्थागत गरेपनि मुलुक एकात्मक शासन ब्यवस्थामै थियो । एकल शासन ब्यवस्थाले मुलुकको समग्र विकासमा ठूलो विभेद गरेको र मुलुकका सबै वर्ग क्षेत्र समुदायको हक अधिकार संस्थागत नगरेको तत्कालिन नेकपा माओवादीले ठहर गर्दै ०५२ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग बुझाउँदै सशस्त्र क्रान्तिमा होमिएको थियो ।
”संघियता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय निकाय बलिया भएका छन् । सिंहदरबारका अधिकार स्थानीय तहमा त गए, तर, ती अधिकारको सदुपयोग हैन दुरुपयोग भएको छ । भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनशीलताको निती लिएको सरकार आफैं भ्रष्टाचारीको दलदलमा फसेको छ । द्वन्द्वरत पक्षको एउटा टुकडी अझै हतियारको राजनीति गरिरहेछ ।”
पश्चिम नेपालको दुर्गम क्षेत्रबाट सुरु भएको सशस्त्र युद्ध १० वर्षको दौरान पूर्वमेची देखि महाकाली हुँदै अन्तराष्ट्रिय तहसम्म फैलिन सफल भएको थियो । जसको मुल कारण तत्कालिन नेकपा माओवादीले उठाएका ४० बुँदे माग मध्येका जातिय, वर्गिय, क्षेत्रिय नारा नै थियो । यदी माओवादीले समाजमा व्याप्त समान्तवाद, वर्गिय, क्षेत्रिय र जातिय भिन्नतालाई नबोकेको हुँदो हो त, एउटा भरुवा राइफलबाट सुरु गरिएको सशस्त्र युद्धले विश्व हल्लाउने सामथ्र्य राख्दैनथ्यो । तसर्थ, माओवादीको सशस्त्र युद्धलाई क्रान्तिमा परिवर्तन गर्ने मुख्य आधार भनेको बैचारिक हतियार नै हो ।
निश्चय पनि माओवादीको १० वर्षको जनयुद्धले मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गर्न आधार खडा गरेकै हो । तर, के राजा ज्ञानेन्द्रको ‘शाही कू’ मार्फत् प्रतिबन्धित दलहरुले गुपचूप रुपमा आतंककारी भन्दै टाउकाको मोल तोकिएका नेकपा माओवादीसँग भारतीय भूमिमा १२ बुँदे सम्झौता गरेर १९ दिने शान्तिपूर्ण जनान्दोलन मार्फत् हासिल गरेको उपलब्धी संस्थागत भयो त ? लोकतन्त्रको १३ वर्षे यात्रामा सबैभन्दा बढि पेचिलो भएको विषय यहि हो ।
औंला भाँचेर १३ वर्षे लोकतान्त्रिक पद्दतिका हिसाब किताब गरौं त । १३ वर्षमा मुलुकले के–के उपलब्धी हासिल गर्यो ? नेपाली जनताले के कति अधिकार पाए ? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वर्गिय, क्षेत्रिय रुपमा जनताले कत्तिको परिवर्तनको महशुष गरे ? विश्लेषण गर्ने बेला भइसकेको छ ।
१. २ सय ४० वर्ष देखिको एकात्मक शासन ब्यवस्थाको अन्त्य २. राजतन्त्रको समुल अन्त्य३. संघात्मक शासन ब्यवस्था४. जनताले लेखेको संघिय संरचनाको नयाँ संविधान ५. महिला, दलित, सिमात्कृत, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित६. १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको अन्त्य
बुँदागत रुपमा माथि उल्लेखित उपलब्धी बाहेक १३ वर्षको दौरान जनताले अन्य केहि उपलब्धी पाउन सकेका छैनन् ।
तसर्थ, लोकतन्त्रका १३ वर्ष, १७ हजार बढिको बलिदानी बाट प्राप्त उपलब्धी मुल्यांकन गर्दा जनअपेक्षित हुन सकेन । नेपालमा लोकतन्त्रका १३ वर्ष ‘हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा’ भयो ।
जनान्दोलन ०६२/०६३ पछी जनताले शान्तिपूर्ण राजनीतिसँगै मुलुकको समग्र परिवर्तनको आशा गरेका थिए । राजनीतिक रुपमा शासन ब्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताले मूलभूत रुपमा विकासको अपेक्षा गरेका थिए । जनजिविकाको अपेक्षा गरेका थिए । बेरोजगारीको अन्त्य, विकासका पूर्वाधार निर्माणका अपेक्षा गरेका थिए । तर, राजनीतिक चक्रब्यूहमा फसेका दलहरु र परिवर्तनको आश देखाएको तत्कालिन नेकपा माओवादी समेत ०४६ साल यताकै फोहरी राजनीतिको दलदलमा फस्दा जनताका कुनै पनि अपेक्षा पुरा हुन पाएनन् । ०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा पाएको अभूतपूर्व जनमतलाई समेत लत्याउँदै दलिय राजनीतिमा फसेको माओवादीले आफैंले उठाएका अधिकांश मुद्दा बिर्सिदियो । फलस्वरुप १३ वर्षको दौरान ८ वटा सरकार आए । तर, कुनैले पनि मुलुकको विद्यमान समस्या समाधान गर्ने कोशिष गर्न सकेनन् । उल्टै आ–आफु फुट्ने र जुट्नेमै केन्द्रित भए । सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै रुमलिए ।
०७८/०६९ सालमा त मधेशवादी दलहरुको समर्थनमा तत्कालिन माओवादीको सरकार (डा. बाबुराम भट्टराई) ले संविधान सभा नै विघटन गरेर मुलुकलाई पुनः दोस्रो संविधान सभा तर्फ डोर्याए । मुलुकलाई अरबौंको व्ययभार बढ्यो ।
परिवर्तनको आश देखाएर १७ हजार नेपाली जनताको बलिदानी दिएको माओवादी समेत सत्ता र कुर्सीको घनचक्करमा रुमलिएपछि नेपालको विकास र परिवर्तन धुमलियो । जनताका चाहना र अपेक्षा सिंहदरबारका भित्तामै हराए । ‘आश गरेकी बुहारी कुन्नी के’ भने जस्तै भयो नेपाली जनतालाई ।
०४६ साल यता नेपाली जनता पटकपटक दलहरुबाट ठगिएका छन् । जनजिविकाकै फोस्रा आस्वासन बाँडेर सत्तामा पुगेका सबै दलहरुले गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी, वर्गिय, क्षेत्रीय, लिंगिय, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेदलाई नै मुख्य भर्याङ बनाएर सिंहदरबार पस्ने काम मात्र गरे । सत्तामा गएपछि ती नाराहरु नारामै मात्र सिमित गरिदिए । फलस्वरुप जनतामा पनि ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको’ जस्तो अनुभूति भयो ।
पछिल्लो दुई वर्ष यता मुलुकले स्थायी सरकार पाएपछि केहि परिवर्तनको आश गरेका थिए । तर, स्थायी सरकारले पनि सपना देखाउने वाहेक आशातीत कार्य गर्न सकेको छैन ।
संघियता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय निकाय बलिया भएका छन् । सिंहदरबारका अधिकार स्थानीय तहमा त गए, तर, ती अधिकारको सदुपयोग हैन दुरुपयोग भएको छ । भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनशीलताको निती लिएको सरकार आफैं भ्रष्टाचारीको दलदलमा फसेको छ । द्वन्द्वरत पक्षको एउटा टुकडी अझै हतियारको राजनीति गरिरहेछ ।
विकासका संरचना कछुवाका चालमा चलेका छन् । राज्यका हरेक निकायमा लूटतन्त्र मौलाउँदो छ । अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन कमजोर भएको छ । युवा जनशक्ति पलायनको बाटो बन्द भएको छैन । यसर्थ १३ वर्षको परिवर्तन आशातीत छैन । सरकारले उठाएको गाउँगाउँमा सिंहदरबार कार्यक्रम गाउँगाउँमा भ्रष्टाचारमा परिणत भएको छ ।
यसबाट पनि १३ वर्षको लोकतन्त्र ‘हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा’ भएको छ ।
लोकतान्त्रिक पद्दति राज्य शासन ब्यवस्थाको सबैभन्दा सफल र जनउत्तरदायी ब्यवस्था हो । तर, नेपालमा दलहरुले यो ब्यवस्थालाई कुल्चने काम गरेका छन् । ब्यवस्था जतिसुकै राम्रो ल्याएपनि शासक राम्रो छैन भने त्यो ब्यवस्था काम लाग्दैन । हामीले १३ वर्ष लगाएर १७ हजार मान्छे मारेर हज्जारौंलाई घरबार विहिन बनाएर ल्याएको लोकतन्त्रको परिभाषा सुन्दर होला । तर, त्यसका नेतृत्वको नियत ठिक भएन । जबसम्म आफूलाई लोकतन्त्रका हिमायती ठान्नेहरुले जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्दैनन् जस्तो सुकै पद्दति र शासन ब्यवस्था आएपनि काम छैन ।
अन्तमा, हरेक विहानीले आशाका नयाँ किरण छरे जस्तै हामीले पनि हरेक दिन नयाँ सोच र विचार बोक्नुपर्छ । सर्वजन हितायलाई अँगाल्नु पर्छ । लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर उपहार हो, जनअभिमत । आज सत्तामा रुमलिएकालाई भोली पुनः सडकमा ल्याउने पनि लोकतन्त्र नै हो । आज जनताका अभिमतलाई तिरस्कार गर्नेहरुलाई लोकतान्त्रिक पद्दतिबाटै बहिस्कार गर्न सक्ने ताकत छ । तसर्थ, निराश नबनौं । हरेक विहानीले नयाँ सुर्यका किरण ल्याएसँगै नयाँ दिनको सुरुवात हुन्छ । आश गरौं हरेश नखाउँ । लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना ।
मकालु खबर
