नियम विपरीत १ अर्ब २७ करोडको बजेट गैर सरकारी संस्थालाई

बैशाख १, काठमाडौँ । नियम बिपरीरित गएर बिभिन्न ६ सरकारी कार्यालयले विकास निर्माणको कार्य गैरससरकारी संस्था (एनजीओ) लाई दिएका छन् । बिकाश निर्माणको कार्य जस्तै नाली निर्माण, सडक स्तरोन्नति, रिटेनिङ वाल र पार्क निर्माण कार्यहरु रहेका छन् ।  

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा जनचेतनासम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण, सबलीकरण, मूल प्रवाहीकरण जस्ता कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गराउँदा छिटो छरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी हुने भएमा मात्र त्यस्तो कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गर्न पाईने व्यवस्था छ । 

null

त्यस्तै सडक निर्माण कार्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी बाहेकको एक करोड रुपैंयाँसम्मको लागत अनुमान तयार गरी ११ सडक निर्माणको काम गर्न उपभोक्ता समिति सँग रु.११ करोडको सम्झौता डिभिजन कार्यालय, इलामले गरेको पाईएको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार एक करोड रुपैंयाँसम्मको लागत अनुमानित भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गर्न पाउने र सो लागत अनुमानमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी र जनसहभागिताको अंश समेत सामेल हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

बोलपत्रद्वारा हुनेपर्ने कार्य आर्थिक वर्षको अन्तिममा उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता गरी ३ करोड १५ लाख पेस्की फछ्र्यौट समेत नगरी ४ करोड २८ लाख भुक्तानी दिएको नियम सम्म नभएको लेखापरीक्षणले प्रष्टाएका छन्  ।