निर्णय नसच्याए आन्दोलन गर्ने हरित कृषि सहकारीको चेतावनी

बैशाख १५, काठमाडौं । हरित कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले समाज कल्याण परिषद्ले आफूहरुसँग गरेको करार सम्झौता खारेजी गरेको भन्दै उक्त खारेजी तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । 

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहकारीले यस्तो माग गरेको हो । सहकारीका कार्यकारी प्रमुख कोमलचन्द्र बरालले हरित कृषि सहकारीको योजना र यसको उपादेयताको बारेमा प्रकाश पारेका थिए । 

null

उनले भने, ‘हाम्रो सहकारीको मुख्य उद्देश्य भनेको ग्रामिण क्षेत्रमा कृषि समूह बनाएर कृषि उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्ने हो । त्यस्तै, सहरी क्षेत्रमा कृषि बजार निर्माण गरि किसानले उत्पादन गरेका कृषिउपज सिधै सहकारीको बजारमा ल्याई बिक्री वितरण गर्ने वातावरण बनाई कृषि क्षेत्रमा रहेको पाँच तहको विचौलियातन्त्रको जालो भत्काउने नै हो ।’ 

आफूहरुको अर्को उद्देश्य भनेको किसान र उपभोक्ताको बीचमा सिधा सम्पर्क गराउने रहेको पनि स्पष्ट पार्दै उनले थपे, ‘यसो गर्दा किसानले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउँछ । र, उपभोक्ताले पनि स्वस्थ र ताजा कृषिउपज शुलभ मुल्यमा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।’ 

सहकारीका प्रमुख सल्लाहकार देविराम अर्यालले पवित्र उद्देश्य बोकेर अहोरात्र कृषि व्यवसायीहरुको हकहितमा समर्पित सहकारीसँग गरेको सम्झौता परिषद्ले भंग गर्नु दुःखदायी र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । 

त्यस्तै उनले उक्त सम्झौता कायम राखि सरकारले लिएको तीन खम्बे अर्थ नीतिअन्तर्गत सहकारीद्धारा कृषि बजार सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातावरण मिलाउन पनि सरकारसामू आग्रह गरे । 

ईच्छुमति सामूदायिक कृषि बजारका प्रमुख माधव घोरासैनीले विगत लामो समयदेखि आरोह–अवरोह खेपेर कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरुलाई विभिन्न नाममा समाज कल्याण परिषद् र मातहतको मन्त्रायलले दोहन गरिरहेको गुनासो पोखे । 

घोरासैनीले परिषद र मन्त्रालयको गैर–जिम्मेवारीपूर्ण कदमका कारण आम कृषि व्यवसायीहरु मारमा परेको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘समाज कल्याण परिषदका अन्य मुटु मानिएका जग्गाहरुको भाडाभन्दा हाम्रो सहकारीले सयौं गुणा बढि भाडा तिर्दै आएको छ । तर, यसो हुँदाहुँदै पनि हामीसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्नु परिषदको यो विभेदकारी कदम हो । यो कदम तत्काल सच्याउनुपर्छ ।’ 

उक्त सहकारीले परिषदले सम्झौता रद्द गरि चालेको कदमको घोर भत्र्सना गर्दै तत्काल निर्णय नसच्याए आम कृषि व्यवसायीहरु आन्दोलित हुने अवस्थाको समेत सिर्जना हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।