सरकारले लघुवित्त र सहकारीको ऋण नतिर्ने नागरिकको आधारभुत सुविधा खोस्ने

जेठ ६, काठमाडौं । सरकारले अब लघु वित्त कम्पनी र सहकारीहरुको ऋण नतिर्ने नागरिकलाई आधारभूत सूविधाबाट बञ्चित गराउने भएको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत् लघुवित्त र सहकारीको ऋण नतिर्ने नागरिकलाई खानेपानी, बिजुली, नागरिकता, मतदान अधिकार लगायतका सुविधाबाट बञ्चित गराउने भएको हो । 

null

‘लघुवित्त संस्था र वित्तिय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार कर्जा, शैक्षिक बेरोजगार कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा विना धितो प्रदान गरिने अन्य सबै कर्जाहरु यसको दायरामा ल्याइनेछ । कर्जा चुक्ता नगर्नेहरुलाई नागरिक सुबिधाबाट बञ्चित हुने व्यवस्था ल्याइनेछ’, बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ । 

संविधानले नागरिकको कर्तव्यहरु समेत तोकेकोले नागरिक अधिकार खोस्ने अधिकार सरकारसँग भएको अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रले बताए । उनका अनुसार लघुवित्त कम्पनीहरुमा बहुकर्जाको समस्या रहेकाले खराब कर्जा बढि देखिएको र बजेटले त्यसको समाधानका लागि उपयुक्त औजार अघि सारेको हो । 

संघले एक जना व्यक्तिले तीन वटा भन्दा बढि कम्पनीबाट ऋण लिन नपाउने र बिना धितो कर्जाको सिमा भन्दा बढि ऋण एउटै व्यक्तिलाई दिन नपाउने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ ।