‘जनताले प्रेसलाई निमोठ्नको लागि दुई तिहाई दिएको हो र ?’
मकालु खबर
बैशाख २८, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक तत्काल खारेज नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन र संयुक्त राष्ट्रसंघलाईसमेत गुहार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित बोल्दै महासचिव पौडेलले अहिले संसदमा प्रस्तुत गरिएको विद्येयक पारित भए प्रेसको स्वतन्त्रता बाँकी नरहने जिकिर गरे । उनले भने, ‘यो विद्येयक कानून बनेर आयो भने नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता बाँकी रहँदैन । हामीले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छौं ।’
उनले नेपाली प्रेस शान्ति प्रक्रियाको हिस्सेदार भएकोले स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । तर, पछिल्लो समय प्रेसलाई नियन्त्रित कानून ल्याउने काम भएकोमा उनले आक्रोश पोखे ।
null
सरकारले लोकतन्त्रको आवरणमा प्रेस जगतलाई निमोठ्ने प्रयास गरेको भन्दै सरकारको विरुद्धमा लड्न गाह्रो भैरहेको पनि उनले जनाए । ‘मिडिया काउन्सिलको स्वायत्तताको रक्षाको लागि हामी जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न तयार छौं । यसको गठन प्रक्रिया र नियत नै खराब छ ।’ उनले भने ।
आफूहरुलाई कुनैपनि हालतमा यो विद्येयक स्विकार्य नहुने उनको चेतावनी छ । ऐन ल्याउँदा समेत सरकारले सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नगरेकोमा पनि उनले आक्रोश पोखे । आमसञ्चार ऐनपनि प्रेसविरोधी आउन लागेको पनि उनले गुनासो पोखे । कार्यक्रममा नेपाल प्रेस यूनियनका अध्यक्ष बद्रि सिग्देलले संसदमा दर्ता भएको प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । अहिले सरकारले जसरी प्रेससम्बन्धी ऐन तथा कानून ल्याउन खोजेको छ त्यसले पत्रकारहरुलाई कमजोर र भयभित तुल्याएको सिग्देलको आरोप छ ।
सत्तामा एकपटक पुग्दैमा सबै कुरा बिर्सनु महाभुल भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सरकारले गरेका गलत कामको बारेमा नलेख्न र नबोल्नको लागि थ्रेटको रुपमा यस्तो विद्येयक ल्याउन लागेको हो । हामीलाई यो कुनैपनि हालतमा स्विकार्य छैन् ।’ उनले भने । विद्येयककै कारण प्रेसका साथीहरु डरले थर्रथरको अवस्थामा रहेको पनि उनले सुनाए । ‘यो विद्येयकका प्रावधानले पत्रकारहरुमाथि बज्रपात गरेको छ । यसले पत्रकारहरुलाई खाँडी मुलुक जाने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । अब सरकारको गुनगान र भजन गाउने दिन आउन थाल्यो ।’ सिग्देलले आक्रोस ब्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १४ वर्ष जेल बसेको भन्दै त्यसमा आफूहरुलाई गर्व रहेको सुनाउँदै सिग्देलले भने, ‘तर, आज के भयो ? मन्त्री हाम्रै साथी हो । आज यस्तो ऐन ल्याउन केले उक्सायो ? रेल ल्याउनुहोस् । पानीजहाज ल्याउनुहोस् । महँगी नियन्त्रण गर्नुहोस न केले रोकेको छ ? जनताले प्रेसलाई निमोठ्नको लागि दुई तिहाई दिएको हो र ?’
आफूहरु मर्न र जेल जान तयार रहेको सुनाउँदै प्रेस विरोधी ऐन तथा कानून कुनैपनि हालतमा नमान्ने सिग्देलको उद्धघोष छ । उनले प्रेस काउन्सिल विद्येयक संविधान विपरित रहेको पनि जनाए । ‘यो विद्येयक तत्काल फिर्ता लिन वा पूनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दछौं ।’ उनले भने ।
पत्रकार ऋषि धमलाले प्रेसलाई कुण्ठित पार्ने काम कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नहुने जिकिर गरे । ‘हामीलाई कुण्ठित पार्ने कुनैपनि धारा र ऐनहरु स्विकार्य हुँदैन् ।’ उनले भने । धमलाले नेपाली प्रेस जगत जहिल्यैपनि लोकतन्त्रको पक्षमा, विधिको शासनको पक्षमा र स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा रहेको सुनाए । लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताअनुरुप विद्येयक आउनुपर्ने धमलाको भनाई छ ।
त्यस्तै, नेपाल प्रेस संगठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले पत्रकार महासंघले हतारमा आन्दोलन गर्न नहुने सुझाव दिए । उनले भने,‘गोकुल बास्कोटा रिपोर्टर हुँदै मन्त्री हुनुभएको हो । त्यसैले प्रेसकै घाँटी निमोठ्ने गरि विद्येयक ल्याउन लाग्नुभएको हो भन्नेमा मलाई विश्वास छैन् ।’ दाहालले नेपाली पत्रकारिताको अभ्यास ठीक छ त ? भनेर प्रश्न समेत गरे ।
पत्रकार महासंघले आन्दोलन घोषणा गर्नु गलत भएको उनको टिप्पणी छ । ‘पत्रकारहरु पनि स्वनियममा बस्नुपर्छ । संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता गरिसकेको छ ।’ उनले भने ।
जनपत्रकार संगठनका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेले प्रेस काउन्सिल विद्येयक प्रेसमैत्री नभएको भन्दै पत्रकार महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनमा आफ्नो संगठनको पूर्ण ऐक्यबद्धता रहेको सुनाए । अध्यक्ष डुम्रेले सरकारले ल्याउन लागेको विद्येयकले प्रेसको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको सुनाए ।
पछिल्लो समय पत्रकारहरुमाथि राज्य द्रोहको मुद्दा लगाईएको, स्टेशनबाटै पत्रकारहरु पक्राउ गरिएकोले अहिलेपनि पञ्चायतकालिन झल्को दिईरहेको पनि उनको भनाई छ । उनले विद्येयक तत्काल खारेज गर्नुपर्ने सुझाए । आफूहरुले निर्भिक रुपमा पत्रकारिता गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
मकालु खबर
