१० करोड माग्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ‘रेड सिग्नल’

जेठ १४,काठमाडाैँ ।  चौतर्फी विरोध भइरहदा पनि सांसद विकास कोष भनेर चिनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम १० करोड पुर्याउन सांसदहरुले ‘लविङ’ गरिरहेका छन् । 

बजेट घोषणा हुने अघिल्लो दिनसम्म सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका सासंदहरुले यस्तो लविङ जारी राखेका छन् । आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्न १० करोड रुपैयाँ मागिरहेका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले भने ‘रेड सिग्नल’ दिदैं आएका छन् । 

null

केही दिन यता प्रत्येक दिनजसो सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री डा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटेर स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नहटाउन माग गर्दै आएका छन् । तर स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री खतिवडा सांसदलाई बजेट नछुट्याउने मुडमा छन् । 

अघिल्लो वर्षसम्म विवादका विच सांसदहरलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको लागी चार करोड रुपैयाँ छुट्याईएको थियो । सो रकम अहिले बढाएर बढाएर १० करोड पुर्याउनु पर्ने सांसदहरुको माग छ । कतिपय विज्ञहरुले भने स्थानीय विकासका काम स्थानीय सरकार मार्फत् नै हुने भएपछि पनि संघीय सांसदहरुलाई १० करोड रुपैँया दिन आवश्यक नभएको गर्दै आएका छन् । 

गत सोमबार बजेटको सिद्धान्तमाथि भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदहरूको माग पूरा गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम काट्ने संकेत गरेका थिए । निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट दिने कार्यक्रममा थप छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए पछि सो कार्यक्रम नकाट्न आग्रह गर्न सांसदहरुको भिड लाग्दै आएको हो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट रेड सिग्नल पाए पनि सांसदहरूल भने १० करोडका लागि अन्तिम दिनसम्म लबिङ गरिरहेका छन् । 

चुनाव अघि मतदाता समक्ष गरेका वाचा पुरा गर्नुपर्ने वाध्यता भएकाले रकम आवश्यक रहेको सांसदहरु बताउछन् । यसैले बजेट घोषणा हुने अघिल्लो दिनसम्म सांसदहरुले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्न दवाव दिईरहेका छन् । 

सिद्धान्ततः संघीयता कार्यान्वयनमा गईसकेकाले स्थानीय विकासका काम स्थानीय सरकारले गर्दै आएको छ । यसैले सांसदहरुलाई रकम आवश्यक हुँदैन । तर आफुहरु चुनाव जितेका कारण आफूहरुसँग पनि आफ्ना मतदाताको अपेक्षाका कारण रकम चाहिएको तर्क सांसदहरुको छ । चुनाव अघि मतदाता समक्ष गरेका वाचा पुरा गर्नुपर्ने वाध्यता भएकाले रकम आवश्यक रहेको उनीहरु बताउछन् । 

यसैले बजेट घोषणा हुने अघिल्लो दिन सोमबारसम्म सत्तारुढ तथा विपक्षी दलका सांसदहरुले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्नकै सभामुखदेखि सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता, अर्थ मन्त्री तथा प्रधान0मन्त्रीसम्मलाई दवाव दिईरहेका छन् । 

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले रकम पाउँदै आएका थिए । सांसदलाई पैसा बाड्न नहुने भन्दै कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेकै बेला समानुपातिक सांसदहरुले पनि पैसा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सांसदहरुबीच विभेद भएको भन्दै समानुपातिक सांसद चन्दा चौधरी पनि समानुपातिकतर्फबाट सांसदहरुले रकम पाउनुपर्ने माग गर्छिन् । उनी भनिछन् ‘सबै सासदलाई रकम छ्ट्याउनुपर्छ तर रकम बढाएर १० करोड बनाउने विषयमा भने सोच्नुपर्छ ।’ 

नेकपा नेता तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सैद्धान्तिकरुपमा यसको विरोध भएपनि व्यावहारिकरुपमा यो सही रहेको दाबी गर्छन । उनी भन्छन् ‘हामी पनि निर्वाचित भएरै आएकाले मतदाताको विकासप्रतिको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ, आफ्ना सांसदले विकास गरिदियोस भन्ने मतदाताको पनि चाहना हुन्छ, यसैले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।’ 

अधिकांश सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम बढाएर १० करोड बनाउन माग गरिरहँदा केही सांसद भने यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने पक्षमासमेत देखिएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि सांसदलाई १० करोड दिन नहुने कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि राजी गराइसकेको कतिपय सांसदको बुझाइ छ । 

विरोध भएपनि, १० करोडलाई सांसदहरूले आफ्नो उद्देश्य विकाससँग जोडिने चाहनाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । पहिलाभन्दा निर्वाचन क्षेत्र ठूला भएकाले रकम बढाउनु पर्ने उनीहरूको जिकिर छ । नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेल पनि व्यक्तिगतरुपमा सांसदले खर्च गर्ने नभएका कारण यसलाई ठूलो विषय बनाउन नहुने बताउँदै आउँदो बजेटमा कार्यक्रम निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् । 

केही व्यक्तिहरुले नबुझेर विरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ । अधिकांश सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम बढाएर १० करोड बनाउन माग गरिरहदा केही सांसद भने यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने पक्षमा समेत देखिएका छन् । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि सांसदलाई १० करोड दिन नहुने कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि राजी गराइसकेको कतिपय सांसदको बुझाइ छ । १० करोडको माग गरिरहेका नेकपा सांसद रामवीर मानन्धर भन्छन्, ‘हाम्रो क्षेत्र विकास गर्न रकम छुट्याउनुपर्छ तर अर्थमन्त्री ज्युले सांसदलाई पैसा बाँड्न हुन्न भन्नुहुन्छ । उहाँको भनाइ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई कनभिन्स गराएर त्यो कार्यक्रम खारेज गराइसक्नुभयो, जस्तो लागेको छ ।’