६ महिनाभित्र कर्णालीको विकासका लागि गुरुयोजना बनाउँछौँ: मुख्यमन्त्री शाही
बैशाख २०, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अबको ६ महिनाभित्र कर्णालीको विकासका लागि गुरुयोजना तयार पारिसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
शुक्रबार रिपोटर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले पहिलो वर्ष तयारीमै बितेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हाम्रो पहिलो वर्ष तयारी गर्नमै व्यतित भयो । हामीले प्रशासनिक संरचना तयार गर्याे। समग्र विकासलाई अघि बढाउनका लागि जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिँदै हामीले कमभन्दा कम जनशक्तिमा बढीभन्दा बढी काम लिने नीति अख्तियार गरेका छौँ ।’
null
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आफूहरू योग्य कर्मचारी नियुक्ति गर्ने तयारीमा जुटेको पनि जनाए । उनले भने, ‘जनशक्ति कम भर्ना गर्ने उद्देश्यले हामीले योग्य कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेका छौँ ।’
पहिलो वर्ष कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले उक्त काम पनि सम्पन्न गरिसकेको उनले स्पष्ट पारे बजेट कार्यान्वयनको सवालमा भने आफूहरूले लक्ष्य नभेटेको उनको भनाइ छ । समग्र कर्णाली प्रदेशको विकास गर्नेगरी आफूहरूले गुरुयोजना बनाएको सुनाउँदै उनले भने, ‘बसोबास वैज्ञानिक छ कि छैन त्यो हेरेका छौँ । सडक, बिजुलीलगायतका अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्षहरूमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाउनेछौँ ।’
त्यस्तै, गुरुयोजनाअन्तर्गत कुल कति सडक र पुलहरू निर्माण गर्नेलगायतका विषयमा पनि आफूहरूले ध्यान दिएको शाहीले स्पष्ट पारे । उत्पादनको क्षेत्रमा पनि विशेष ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हर्बल, जुडीबुटी र जलस्रोतलगायतका पर्यटनका क्षेत्रमा पनि हामीले विशेष अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका छौँ । अहिले हामी अध्ययनको सुरुआतमा छौँ ।’
बजेट कार्यान्वयनमा भने आफूहरूले चनौती भोग्नु परेको उनले गुनासो सुनाए । ‘९ अर्बको विकास बजेट थियो’ उनले भने, ‘हामीले प्रदेशवासीहरूको मागका आधारमा योजना बनायौँ । बजेट कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कतिपय योजनाहरू फिजिबल नै भएनन् । कतिपय योजनाहरू डुप्लिकेसनको मारमा परे ।’
इन्जिनियरलगायतका प्राविधिकहरूको दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण विकास निर्माणका कामहरू द्रुत गतिमा हुन नसकेको मुख्यमन्त्री शाहीले स्वीकारे । उनले भने, ‘हाम्रो बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएन् ।’
त्यस्तै, शाहीले संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तालमेल नभएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘तीन वटा सरकारबीच जसरी तालमेल तथा सहकार्य हुनुपर्दथ्यो, त्यो हुन नसकेकै हो । यो लुकाएर लुक्ने कुरा होइन । हामीले भर्खरै काठमाडौंमा सम्पन्न परिषद्को बैठकमा सुझाएका छौँ । संघले जसरी समन्वय गर्नुपर्दथ्यो, त्यसरी गर्न सकेन ।’
प्रदेशमा आइपर्ने कतिपय प्राकृतिक विपद्का समस्याको बारेमा आफूहरू गम्भीर भए पनि आवश्यक स्रोत र साधन नहुँदा अकालमै प्रदेशवासीहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको पनि उनले गुनासो सुनाए । उनले भने, ‘हुम्लामा हालै भएको समस्याको सवालमा पनि हामीले सकेको जति काम गर्याै तर, हामीलाई तत्काल बिरामी उद्धार गर्नका लागि हेलिकप्टर चाहिन्छ । हामीले केन्द्र सरकारसँग यो माग गरेका छौँ ।’
फरक प्रसंगमा उनले आज केन्द्रीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको सुनाउँदै यो नीति तथा कार्यक्रममा कसरी आफ्नो प्रदेशलाई समेट्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको सुनाए । उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेशका जनताहरूमा हामीप्रति ठूलो अपेक्षा छ । कर्णाली प्रदेशले गरेको अपेक्षा संघले सम्बोधन गर्छ कि, गर्दैन त्यो आजै थाहा हुन्छ ।’
कर्णाली प्रदेश अहिले पनि अन्याय र उत्पीडनमा रहेको उनले सुनाए । आफूहरूले बजेटको विनियोजन गर्दा मावन विकास सूचांकलाई आधार बनाउनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाइरहेको पनि मुख्यमन्त्री शाहीले सुनाए ।