लोकप्रिय तर वितरणमुखी बजेट : सबैलाई खुसी बनाउने प्रयास

काठमाडौं, १६ जेष्ठ । सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याउँदा सबैलाई खुसी पार्ने प्रयास गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को लागी पेश गरेको अनुमानित आय व्याय विवरणमा निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई दिने रकम वृद्धि, अनुत्पादक भनिएको वृद्धभत्ता थप, महँगीलाई सघाउने कर्मचारीको तलब वृद्धि, गरिब, कृषक र युवालक्षित लोकप्रिय राजनीतिक कार्यक्रम यसपाली ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’ समावेश गरेका छन् । बजेट सबैलाई खुसी बनाउने वितरणमुखी मात्र छैन, पूर्वाधार क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि बढाउने प्रयास पनि गरिएको छ । चालु खर्च बढ्दो र विकास खर्च घट्दो अवस्थामा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु थप्दा जाँदा त्यसको सोझो असर विकास खर्चमा पर्नेछ । तर त्यता ध्यान नदिई बजेटले वित्त अनुशासन कायम गर्न थालिएको प्रयास अलपत्र पार्दै सबैलाई खुशी पारेको छ । 

सासदलाई ६ करोडदुरुपयोग भनेर निकै आलोचित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नामको बजेटलाई ६ करोड रुपैयाँ पु¥याउने घोाषणा भएको छ । यसअघि प्रत्यक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड दिँदै आएकोमा यसपटक २ करोड रुपैयाँ थप गरिएको हो । यसअघि प्रि बजेट छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदबाट विरोध भएपनि बजेट पास गर्नुपर्ने सांसदहरुलाई खुसी बनाउन ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको हो । केही साँसदहरु भने यो शिर्षर्कमा १० करोड पु‍¥याउनुपर्नेसम्म माग गर्दै आएका थिए । १० करोड नपाएपनि एकै पटक २ करोड थपिएपछि अधिकांश सांसदहरु उत्साहित छन् । 

कर्मचारीको तलब बढ्योबजेटले कर्मचारी प्रशासनलाई पनि खुसी बनाएको छ । कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीको तलब भत्ता बढाउने पनि लोकप्रिय कार्यक्रम छन् । बजेटले सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीलगायतको तलब १८ र २० प्रतिशतका दरले बढाएको छ । नायव सुब्बासम्म २० प्रतिशत र त्यसमाथि पदमा १८ प्रतिशत तलव बढेको छ । पछिल्लो २ वर्षयता उनीहरुको तलब बढेको थिएन । सरकारले भनेजस्तो समृद्धि हासिल गर्ने हो भने लागि चालु खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरुले सुझाव दिदै आएका थिए । तर, सरकारले सबै क्षेत्रमा खर्च अझ बढाउदै सरकारी खर्च घटाउन नसक्ने प्रचलनमा ब्रेक लगाउन सकेन । 

null

समाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्योचुनावमा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओबादीको बाम गठबन्धनले सामाजीक सुक्षा भक्ता ५ हजार पु¥याउने बताएको थियो । गत सालको बजेटमा नबढाएपनि अहिले १ हजार रुपैयाँ थप गरेको छ । अहिलेको बजेटमा समाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले बढाइएको छ । बृद्धभत्ता ५ हजार पु‍¥याउने बाचा गरेर आएको नेकपा सरकारले गत वर्ष नबढाउँदा चर्को आलोचना खेप्नु परेको थियो । सो आलोचनाबाट बच्दै जेष्ठ नागरिकहरुलाई खुशी पार्न अहिले केही रकम बढाईएको हो । 

ब्युतियो ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं ’ २०५१ सालमा नेपालमा पहिलो कम्युनिष्ट सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम अहिले पुन व्युताईएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं कार्यक्रमलाई ब्यूँताउने, फलाम तथा युरेनियम खानी उत्खनन, ‘नेपालको पानी–जनताको लगानी’, ‘उज्यालो नेपाल’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । 

युवादेखी गर्भवती लक्षित कार्यक्रमविगतकै र यस पटक केही नयाँसहित युवा र गरिबका नाममा पनि वितरणका कार्यक्रम घोषणा भएका छन् । युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गर्भवती जाँच सेवाका लागि २ अर्ब २२ करोड, बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमलाई ६ अर्ब, रासायनिक मल खरिदको अनुदान शीर्षकमा ९ अर्ब, मझौला तथा साना किसान उद्यमी कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

मन्त्री, सांसदलाई भवनमन्त्री, सांसदहरूका लागि सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको घोषणा बजेटले गरेको छ । ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र संघीय संसद्, राजकीय अतिथिगृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवं निवास निर्माण गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिने घोषणा छ । सबै प्रदेशमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न धनगढी, सुर्खेत र विराटनगरमा निर्माणाधीन सभाहलका लागि बजेट व्यवस्था गरेको जनाइएको छ । 

स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौतीनिश्चित स्वार्थ समूहलाई खुशी बनाउने गरी रकम विनियोजन गर्दा दीर्घकालीन विकास र उत्पादन मुलुक क्षेत्र ओझेलमा परेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । आर्थविद् केशब आचार्य भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने समूह वा कर्मचारी लाभान्वित हुनु सकारात्मक पक्ष नै हो । तर, यसका लागि सरकारले स्रोत कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भनेर ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।’