प्रचारबाजी र प्रियतावादको लोभले गाँजेको बजेट ल्याउनुहुँदैन्: पूर्व मुख्य सचिव कोइराला

जेठ १, काठमाडौं ।  बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको बजेटविशेष साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले कर्मकाण्डी र अग्ला अग्ला प्रतिज्ञा गर्ने खालको बजेट ल्याउन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । 

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै कोइरालाले भने,‘यसअघिका बजेटहरु प्रचारबाजी र प्रियतावादका लोभले गाँजेको थियो । पूरा नहुने कुरा धेरै हुन्थे । बजेटको पुस्तिका फोहोर भयो ।’ संघीयताको आभाष नहुने बजेट ल्याउन नहुने उनको सुझाव छ । 

null

सरकारले जनतासामू देखाएको आशा पूरा गर्नुपर्नेपनि उनको भनाई छ । उनले भने,‘हाम्रो स्रोतको आयतन साँघुरो छ । सरकारले अब प्राथमिकताहरु तोक्नुपर्छ । जनताका जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । पेचिला प्रश्नहरु सामना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’ क्षणिक तुष्टिको निम्ति दिर्घकालिन सन्तुष्टिलाई तिलाञ्जली दिन नहुने उनले तर्क गरे । 

सरकारले अघि सार्ने कतिपय परियोजनाहरु राजनीतिक रुपले ठिक भएपनि सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोणले ठिक नहुनेपनि उनले सचेत गराए । उनले भने,‘मुख्य कुरा हामीले स्रोतको आयतन बढाउनुपर्छ । र, मुलुकको सामथ्य पनि बढाउनुपर्छ ।’ संघीयता कार्यान्वयनको लागि छरितो केन्द्रको कल्पना गरिने बताउँदै प्रदेशले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कोइरालाले बताए । 

त्यस्तै, स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । उनले भने,‘जनतालाई सक्षमता दिलाउन संघीयताले मौका दिएको छ । तर, हामीले यो अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनौं । केन्द्रले अधिकार दिनुपर्छ ।’ 

सरकारले न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीलाई बढावा दिनुपर्ने उनको अर्को सुझाव छ । उनले भने,‘न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली स्थापना गरेर तल्लो तहको आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुन्छ । उग्र महत्वकांक्षी परियोजनाहरु राखेर हुँदैन्, बोलेका कुरा पूरा गर्ने खालका परियोजनाहरु राख्नुपर्छ ।’ 

कोइरालाले केन्द्र सरकारले कठोरताका साथ प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘विगतजस्तो धेरै प्राथमिकताहरु राख्नुहुँदैन् । अब विकासको नयाँ मौका सुरु गर्नुपर्छ ।’ अहिले पनि व्यापारको असन्तुलनको समस्या रहेकोले त्यसमा सन्तुलन कायम गर्नेगरि कदम चाल्नपनि उनले सरकारलाई सुझाए । 

उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाईलगायत आधारभुत कुरामा जनताको पहुँच हुनुपर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।