उर्जा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकताः कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा पहिले अध्यारो मुक्त प्रदेश घोषणा हुने

जेठ १५, काठमाडौं । सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विशेष बजेट ब्यवस्था गरेको छ । आज संसदमा सरकारको बार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उर्जा क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ४९ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । 

सरकारले आगामी बर्षहरुमा १८ वटा आयोजनाबाट ३५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तरगत माथिल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, त्रिसुली ३, विच साञ्चेज, माथिल्लो साञ्चेज, कर्णाली जस्ता आयोजनाहरुमा जनताको लगानी जुटाउने छ । 

null

सरकारले उर्जाक्षेत्रलाई सामाजिक आर्थिक समृद्धिको संवाहक मान्दै प्रत्येक प्रदेशमा २ ठूला जलविद्युत सुरु गर्ने योजना ल्याएको छ । जलविद्युत नभएका स्थानमा सौर्य उर्जा जस्ता नविकरणीय उर्जा आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

यसैगरी जलविद्युत आयोजनाको पहुँच कम भएका प्रदेश २, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न उर्जा आयोजना प्रयोग गरेरै भएपनि सबैभन्दा पहिला अध्यारो मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने भएको छ । 

माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढि १ हजार मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रशारण आयोजनामा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले बुढिगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत आयोजनालाई ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी ५ लाई १ अर्ब ८५ करोड र बुढि गंगालाई २ अर्ब २ करोड विनियोजना गरेको छ । 

तमोर जलविद्युत जस्ता ठूला आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम तय गरिने भनिएको छ । अन्तरदेशिय प्रशारणलाइन निर्माण र विस्तारमा प्राथमिकता दिइएको छ । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन अगाडी बढाइने भएको छ । भने उत्तर–दक्षिण प्रशारणलाईनलाई तिब्रता दिने तथा ग्रामिण विद्युतिकरणमा जोड दिइएको छ । सरकारले ग्रामिण विद्युतिकरणका लागि ४ अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ । बहुवर्षिय बैकल्पिक उर्जाका लागि ३ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले संसदमा बताए ।