‘निर्वाचनको जस लिने, हारेको अपजस चाहीँ लिनु पर्दैन ?’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादकाबीच राष्ट्रिय जागरण अभियानमा जुटेको छ । महाधिवेशन भएको ३ वर्ष बढी हुँदा समेत पार्टीका विभिन्न संरचना गठन हुन नसकिरहेको बेला कांग्रेसले देशव्यापी जागरण अभियान सुरु गरेको छ । 

पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउँदै सरकारविरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित अभियान सञ्चालन गरिएको कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य शेखर कोइरालाले बताएका छन् । कांग्रेसको अभियान, सरकारको काम, नीति तथा कार्यक्रम लगायत समसामयिक विषयमा डा. कोइरालासँग मकालु खबरका श्यामसुन्दर पुडासैनीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

null

यसमा नीति पनि छैन र कार्यक्रम पनि छैन । खासमा एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्ने हो तर ४ वर्षे, ५ वर्षे कुरा समेटिएको छ । गत वर्षको उपलब्धिमा कतिपय ठाउँमा एउटा पुल हालेको, हेलिकप्टरबाट एकजना सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिएको लगायतका विषय आएका छन् । यसले के देखाउँछ भने नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएका योजना कार्यान्यनका लागि आधार नभएको खोक्रो आश्वासन हो । यो सबै प्रचारमुखी, अनावश्यक प्रोपोगान्डा, आत्मरती र आत्मप्रशंसाको पुलिन्दा हो । 

आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका आधार पटक्कै छैनन् । एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कुरा वस्तुनिष्ठ देखिँदैन । वीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेल मार्गको डिपिआर दुई वर्षभित्र तयार गर्ने कुराको कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन । हावा कुरा गरेर सरकारले जनता झुक्याएको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लगायतका ठूलाठूला लक्ष्यसहित वायुपंखी योजना देखिन्छन् । प्राथमिकता निर्धारण विनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने आधार हुँदैन । 

यो बर्ष करिब ४० हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ । अब अर्काे वर्ष ५ लाख रोजगारी कसरी गर्ने ? यो कुराको कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन, यो पनि खोक्रो आवश्वान मात्र हो । जनतालाई सपना बाँड्ने काम गरेर मात्र हुँदैन, व्यावहारिक बन्न सिक्नुपर्छ । सम्भव नहुने सपना किन बाँड्ने ? 

अहिलेसम्म कांग्रेसले प्रतिपक्षीको नै भूमिका खेलिरहेको छ । कांग्रेस बलियो प्रतिपक्षी हो । तर विवादरहित छ भन्न खोजेको होइन । लोकतान्त्रिक दलमा नेतृत्वको रस्साकस्सी चल्छ, यो सामान्य कुरा हो । तर यो सत्य हो की कांग्रेसको ध्यान संगठन बढाउनेतर्फ गएको छैन । सिमित मानिसमा कसरी प्रभाव बनाउने भन्ने मै अल्मलिएको छ । अब कसरी आफूलाई सम्हालेर लैजाने भन्नेतर्फ हामी केन्द्रित भएका छौँ । एकजुट भएपछि सरकारलाई मनोमानी ढंगले अघि बढ्न दिँदैनौँ । 

रह्यो कुरा राष्ट्रपतिको ‘मेरो सरकार’ सम्बोधन । वर्तमान सरकार कुनै व्यक्तिको सरकार होइन, न त राष्ट्रपतिज्यूले भन्नु भए जस्तो उहाँकै सरकार हो । ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्दावलीले पुरानै अधिनायकवादी शासकको मनोवृत्तिको झल्को दिएको छ । यो अधिनायकवाद तर्फ केन्द्रित देखिएको छ । 

‘जनतालाई सपना बाँड्ने काम गरेर मात्र हुँदैन, व्यावहारिक बन्न सिक्नुपर्छ । सम्भव नहुने सपना बाँड्नु हुँदैन मिचिएका जग्गा अधिग्रहण गरेर मात्र हुँदैन, जसले व्यक्तिको नाममा बनायो, उसलाई पनि  कारवाही गर्नुपर्छ । सरकारको शैलीमा परिवर्तन आएन भने मुलुक थप संकटमा धकेलिन्छ ।’ 

राष्ट्रपतिलाई राजाको भद्दा नक्कल गर्न सरकारले नै उक्साएको होला । प्रधानमन्त्रीले भारतको उदाहरण दिदै बचाउ गर्नुभयो । तर भारतको संविधानमा त्यहाँ राष्ट्रपति कार्यकारी सरह नै छन् । तर नेपालमा आलंकारिक पद रहेको अवस्थामा मेरो सरकार भन्न लगाएर सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख देखिन्छ । 

संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई यति धेरै शक्ति दिइयो कि प्रधानमन्त्री जानुपर्ने कार्यक्रममा राष्ट्रपति पठाइएको छ । राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी सरकार प्रमुख त बेग्ला बेग्लै हो नि । प्रधानमन्त्री जानुपर्ने ठाँउमा राष्ट्रपति जानुहुन्छ, राष्ट्रपतिको अघिल्लो भ्रमणको क्लाइमेड चेन्ज विषयक छलफलमा प्रधानमन्त्री जानुपर्ने हो । 

संघीयता हामी सबैले मिलेर ल्याएका हौँ । तर अहिलेकाे सरकारलाई घाँडो भयो । संघीयताका अप्ठ्याराहरु छन् तर सहजीकरणतर्फ गएकाे देखिँदैन। उहाँहरुकै पार्टीका मुख्यमन्त्रीले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यसैले देशमा गणतन्त्र छ, तर त्यसका अगाडि गम्भीर खतरा छन् । हामीले बारम्बार यसबारे स्पष्ट पार्दै आएका छौँ । सरकारका गलत काम कारवाहीले गणतन्त्रका विरोधीलाई बल पुगेकाे छ । 

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास आयोजना समावेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिइएको पत्र नै सार्वजनिक भयो । तर रमाईलो के छ भने, यस विषयमा प्रधानमन्त्री दुःखी हुनुहुन्छ भनेर स्पष्टिकरण आयो । प्रधानमन्त्रीले आफैँ अध्यक्ष रहेको आयोगलाई पत्र नपठाएको भनियो तर प्रधानमन्त्री कार्यालयकै लेटरप्याडमा पत्र लेखिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नदिइकन कसरी भयो ?  

प्रधानमन्त्री ओलीले नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि योजना छनोट गरेर आयोगलाई निर्देशन दिएपछि पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने परम्पराले झन् बलियोसँग निरन्तरता पाउने देखिएको छ । सरकार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ तर्फ होइन ‘समृद्ध दमक सुखी केपी ओली’ भन्ने तर्फ गएको भान भएको छ । 

हेरौँ, अब बजेट आएपछि मात्रै त्यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सबै वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुर्याउने र स्थानीय तहका केन्द्रमा कालोपत्रे बाटोलगायतका कुरा सम्भव छैन । कुरा कर्णप्रिय सुनिए पनि यसका लागि समय लाग्ने कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । पानीजहाज रेलपछिका कुरा हुन् । 

राजमार्गको स्तरोन्नति र हवाइजहाज ल्याण्ड गर्नेसम्मका कुरा छन् । तीन तहको प्रशासनिक र प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्नेदेखि संस्थागत क्षमताको अभिवृद्धि, संविधान कार्यान्वयन, लगानीको वातावरण र पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर देशको सीमित साधन स्रोतको मितव्ययी उपयोगप्रति सरकार उदासीन छ । यसका लागि चाहिने सीप, जाँगर र इमान्दारीता सरकारसँग छैन । 

सबैले देखेकै छन् नि ! सरकारले गति लिन सकेको छैन । सरकार आत्मरत्तीमा रमाएको छ । प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्र देखिएको छ । मतदाताले गरेका विश्वासको अपमान गर्दैछ । मुख्य समस्या प्रधानमन्त्रीको मानसिकतामा देखिएकाे छ । 

यो मैँले मात्रै होइन, धेरैले भन्ने गरेका छन् । दलभित्रैबाट पनि प्रधानमन्त्रीको विरोध हुन थालेको छ । तर त्यसलाई सरकारले नसुनेझैं गरेको छ । सुन काण्ड, वाइडबडी काण्ड लगायतका ठूला भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरुलाई खै कसले कारवाही गर्यो ? एनसेल काण्ड, फोरजीमा के भएको हो ?  

काम गरेको हो भने कहाँ कति काम भएको छ ? तस्कर, माफियाहरुले कति राज गरिरहेका छन् । गृहमन्त्रीले भनेका थिए, ‘साना माछा समातेका छौं, अब ठुलो माछा समात्न बाँकी छ ।’ अहिले सानो माछा पनि उम्क्यो, ठुलो माछा जालमा पर्नै सकेन । 

भ्रष्टाचारले राज्य व्यवस्थालाई धमिराले जस्तै भित्रैदेखि कमजोर बनाउँदै लगेको छ । प्रधानमन्त्री आफैँ न्यायधीश बनेका छन् । वाइडबडी काण्ड, ३३ केजी सुन काण्डका आरोपितलाई उहाँ आफैँले निर्दाेष भन्दै सफाइ दिँदै आउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त अरुले भनेका भरमा यसरी बरालिनु भएन नि ! 

उहाँहरुको घेरा के–कस्तो भन्ने कुरा हामीले चिन्ने कुरा होइन । उहाँ क–कसको घेरामा हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन । मैँले चिन्ने भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो । उहाँले बोलेका कुराहरु काम गरेर देखाउनुपर्याे । भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने भाषणले एकछिनलाई लाग्ला प्रधानमन्त्री दोषी हुनुहुन्न । तर उहाँले व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्यो । 

सरकारले अधिग्रहण गर्ने भन्ने कुरा ठीक छ । तर जसले सरकारी जग्गा जमिन व्यक्तिको नाममा बनायो, उसलाई चाँही कारवाही गर्नुपर्दैन ? यस्तो चलखेल राजनीतिज्ञ बाहेक अरुले गर्न सक्दैन । मन्त्रीहरुको आडमा यो बदमासी भइरहेको छ । तर उनीहरु कारवाहीमा पर्दैनन् । जग्गा फिर्ता ल्याएर मात्र समस्या समाधान हुन्छ र ? त्यो भू–माफियालाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने ? कि उसलाई छुट दिँदै जाने ? यसमा उहाँको सोच र नियत नै गलत देखिन्छ । 

सरकारको गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो । सत्य तथ्य विषय जनतामाझ लैजानका लागि कार्यकर्ता परिचालन गर्न लागेका हौँ । पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउँदै सरकारविरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । 

महाधिवेशन भएको तीन वर्ष बढी हुँदासमेत पार्टीका निकाय र संरचना गठन हुन सकेका छैनन् । केन्द्रदेखि वडा तहसम्म पार्टीका संरचना विहिन छ । जागरण अभियानले पार्टीलाई केही क्रियाशील गराउने विश्वास छ । 

संविधान र पार्टीको विधान अनुसार संरचना बनाउन सकेका छैनौँ हामीले । तर, संरचना विना नै अभियान सफल पार्ने प्रयास गर्नेछौं । प्रदेशदेखि वडासम्मका समिति गठन हुन बाँकी नै छ । तरुण दल पनि ४ जनाले मात्र चलाई राखेको अवस्था छ । अरु भातृसंगठन पनि विघटन भइसक्यो । संरचना निर्माण नहुँदा र आन्तरिक विवाद कायमै रहँदा, जागरण अभियान पुरा गर्न चुनौती छ । 

हामीहरुको बीचमा विवाद त छ । महाधिवेशन लम्ब्याउन लागेको भन्ने हामीलाई शंका पनि छ । यही शंकाकै बीचमा जागरण अभियान हुन लागेकोले अरु शंका जन्मिएका हुन् । किनकी हामीहरु महाधिवेशनको चौँथो वर्षमा छौँ । अर्काे वर्षमा त अधिवेशन सुरु हुन पर्ने हो । अधिवेशनको सुरुको प्रक्रिया अघि नबढाएर जागरण अभियान मात्रै गरेर अघि बढ्यौँ भने तदर्थ समितिबाटै नेपाली कांग्रेस अघि बढ्ने खतरा छ । यो नेपाली कांग्रेसको लागी मात्रै होईन प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको लागी पनि खतरा हुन्छ । 

महाधिवेशन त हुनैपर्छ । तर अहिले नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, सबै पार्टीहरू महाधिवेशनबाट भाग्न खाेजेका छन् । कांग्रेस, नेकपा, राजपा, समाजवादी पार्टी सबै भाग्न खाेज्दैछन् । पार्टीहरुले आफ्नो अधिवेशन समयमै गर्न नसक्नु भनेको दुर्भाग्य हो । 

अहिले कांग्रेसमा तदर्थ समिति बनायो भने, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौलाका मान्छे नै समितिमा आउँछन् । जेन्यून मान्छे आउँदैनन् । त्यसरी आएको मान्छेले संगठनलाई गति दिन सक्दैन । 

सर्वमान्य नेता हुन त उहाँले सबैलाई लिएर हिँड्नुपर्यो नि । एउटा गुटलाई मात्र लिएर हिँडेर कसरी सर्वमान्य हुन सक्नुहोला र ? । कुनै पनि पार्टीमा व्यक्तिलाई बलियो बनाउन खोज्नुभयो भने, पार्टी कमजोर हन्छ । अहिले देउवा सभापति हुनुहुन्छ, केन्द्रिय समितिमा बहुमत छ, भातृसंस्था उहाँकै हातमा छ । पार्टी बलियो छ त ? संगठन के भइरहेको छ, केही वास्ता छैन । निर्वाचन गरेको चाहीँ जस लिने तर, हारेको अपजस चाहीँ लिनु पर्दैन ? त्यसैले उहाँको अबको भूमिकाले उहाँ कस्तो नेता हुने निर्भर गर्छ ।